यो देशमा को ठूलो, प्रहरी कि निजामती कर्मचारी ?

सचिव पदबाट अवकाशपछि यादव कोइराला वकालत पेशातिर मोडिएका छन् । साढे दुई दशकभन्दा बढी समय सार्वजनिक प्रशासनमा बिताएका उनले सचिवका रुपमा ९ वटा मन्त्रालय र निकायमा बिताए । कम्युनिष्ट विचारधाराका कोइराला सबैभन्दा बढी पेलानमा चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा परे । चिन्ने–बुझ्नेहरू ‘शुद्ध शाकाहारी वामपन्थी’ भन्छन् । त्यही समय ‘कांग्रेसी’ लाई ‘ज्वाइँसरह’ पोसिँदा उनलाई ‘सौतेनी’ व्यवहार गरियो ।

त्यो कार्यकालमा १ नं. प्रदेशमा चार महिना, काठमाडौं महानगरको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा एक वर्ष, सामान्य प्रशासनमा नौ महिना, स्वास्थ्यमा चार महिना, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन महिना, पर्यटनमा एक वर्ष, शिक्षामा नौ महिना हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अवकाश पाए । अवकाशपछि तरिका जान्ने प्रशासकहरूले कुरा मिलाएर संवैधानिक निकाय र राजदूत खाइरहँदा उनी भने विशुद्ध वकालत पेशातिर मोडिएका छन् । डिल्लीबजारमा तपशील फर्म छ । अधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, डा. देवबहादुर बोहरा पार्टनर हुन् । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा सचिव तहबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले वकालत पेशा अंगालेको यो विरलै घटना होला । उनलाई अहिले सर्वाेच्च र उच्च अदालत परिसरतिर बढी भेटिन्छ ।

– हरि गजुरेल 

० सहकर्मीहरूले अवकाशअघि नै राजदूतदेखि संवैधानिक निकायतिर जागिर खाने मेसो मिलाउँदा तपाईंले त्यस्तो कला जान्नुभएन ?

– यी निकायमा इमान्दारीको आधारमा ठाउँ दिइँदैन रहेछ । हिजो सक्षम व्यक्तिलाई लगिन्थ्यो होला तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन । त्यही तीतो सत्य बुझेर आफ्नो मेलोतिर लागियो । न्याय, कानुन सेवातिरका त होलान् तर सम्भवतः निजामती सेवाको सचिव पदबाट अवकाश भएर कानुनी पेशा अँगाल्ने म मात्र हुँला । राज्यले कहिले पनि नचिन्ने, मैले मात्र राज्यलाई दिइरहनुपर्ने ! कता–कता पीडा र मोहभंग पनि हुने रहेछ । आफ्नै पेशा अँगालेँ भने स्वतन्त्र भएर हिँड्न, बोल्न पाइयो । चाकडी गर्नुपरेन । 

० मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा स्वाभाविक प्रक्रियाको के भद्रगोल हुन थाल्या हो ? 

– हिजो नियुक्ति दिइएको व्यक्ति यदि अक्षम थियो भने अक्षम भन्नुपर्‍यो । सक्षम हो भने पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुप¥यो । मुख्यसचिव एसम्यानलाई बनाउने होइन । निजामती सेवाभित्र कुनै पार्टीको लेप लगाउनु नै बेकार छ । सत्तामा जो हुन्छ, उसैले गरेका नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पात्र भएका कारण ती कसैको पनि हुनुहुँदैन ।

हिजो राजाले शासन लिँदा राजाकै, पञ्चको शासनसत्ता हुँदा पञ्चकै, माओवादी, कांग्रेस, एमाले जो सत्तामा पुग्छ, तिनकै हुने हो । यदि अनुकूलका व्यक्तिलाई छानेर ल्याउने हो भने निजामती सेवा ध्वस्त हुन्छ । मुख्यसचिव खाइरहेको व्यक्तिलाई कार्यकाल छँदै अन्यत्र लगेर पुरस्कृत गरिनु हुँदैन । स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आएको मान्छे निडर हुन्छ । अस्वाभाविक बाटोबाट आएको मान्छे काँतर हुन्छ । सधैँ नतमस्तक हुन्छ । 

० सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएपछि फर्किएर हेर्दा कस्तो पाउनुभयो प्रशासनलाई ? 

– एक दिन कालोकोट लगाएर सिंहदरबार छिर्दै थिएँ, एक जना सर्वसाधारणले त्यतै देखाएर यो सिंहदरबार होइन नि भने । किन भनेर सोध्दा उनको जवाफ रोचक थियो ।  हिजो पो सिंहजस्ता मान्छे बस्थे र न्याय दिन्थे । आज त गिद्ध र हुँडारहरू बसेका छन् । कहाँ सिंहदरबार हो र यो ? सेक्युरिटी सिष्टम ध्वस्त छ । सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी छैन । आउट साइड एजेन्सी सक्रिय छन् । कानुन र कार्यविधि अस्पष्ट छन् । संरक्षण गर्ने व्यक्ति छैन । जनतामैत्री बनाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने होला । राम्रो काम गर्नेको भ्यालु नै छैन भन्दै कराए ।

० एकपछि अर्काे पूर्व सचिवविरुद्ध मुद्दा बोकेर अख्तियार विशेष अदालत धाइरहेको छ । यो केको संकेत हो ? 

– निजामती कर्मचारीलाई निर्णय नगर भन्यो भने गर्दैनन् । कानुन मिचेर निर्णय गर्दा जनता, बजेट र देशलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसलाई कानुन मिच्यो भन्न पाइँदैन । बहुसंख्यक जनतालाई हित हुने काम गरेको छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ । केही समययता हेर्ने हो भने नीतिगत निर्णय गर्ने मान्छे सधैँ चोखो भइरहनुपर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मान्छेचाहिँ दोषी बनिरहनुपर्ने स्थिति छ । कहीँ–कतै यस्तो हुन्छ संसारमा ? कुन, कानुन, संविधानले मिल्छ ? कि सबै परेका रहेछन् भने गल्ती भएकै रहेछ भन्न पाइयो ।

अहिले निजामतीमा जाँगर छैन । काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कानुनले पनि बचाउ गर्दैन । बचाउ मान्छेले त गरेन रे, कानुनले समेत गरेन । मनलाग्दी मुद्दा दायर गरिएको छ । अदालतले कानुन हेर्न छाडिसक्यो । नैराश्यको पराकाष्ठा भएपछि के हुन्छ ? एक त काममा ढिलो हुने भयो । अर्काे विकासमा अवरोध भयो । विकासको रकम हिनामिना भएको छ वा छैन ? क्वालिटी, क्वान्टिटी चेक गर्नुपर्ने हो ।

० नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनारायण पाण्डे जेल पुगे । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा मधु मरासिनीले हालै सफाइ पाए । यस्तै, टेरामेक्समा मुख्यसचिव आफैँ बयान दिन अख्तियार धाइरहेका छन्् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव कृष्ण राउत मुछिए । यी सबै घटनाक्रमको असरस्वरुप प्रशासकले कलम चोप्नै छाडे भनिँदै छ । कुरा के हो ? 

– अहिलेको आतंकका कारण सचिवहरू कलम नचोप्ने स्थितिमा पुगेका हुन् । बरु जहाँ खटाउँछन्÷पठाउँछन्, जाने तर काम नगर्ने मनस्थितिमा छन् ती । तलका कर्मचारी सचिवले भन्दा पनि नमान्ने स्थितिमा छन् । भोलि बचाउने कोही हुँदैन । निजामती कर्मचारीलाई प्रहरीले समातेर मुद्दा चलाइरहेको छ । कृष्ण राउतलाई एयरपोर्टबाटै समाइयो । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कानुनका विद्यार्थीको प्रश्न थियो, उनलाई सिआइबीले मुद्दा कसरी लगायो ? जबकि निजामती कर्मचारीलाई प्रहरीले मुद्दा चलाउन पाउँदैन ।

यदि फौजदारी अभियोग (व्यक्तिगत) हो भने पनि अनुमति लिनैपर्छ । पदीय रूपमा गल्ती गरेको रहेछ भने त्यसको डिफेन्स सरकारले गर्नेछ भनेर ऐनमै लेखिएको छ । निजामतीका विरुद्ध अख्तियारले चाहिँ मुद्दा लान पाउँछ । त्यो उसको कार्यक्षेत्र हो । तर, प्रहरीले कार्यक्षेत्र मिचेर प्रवेश गरिरहेको छ । त्यसैलाई फेरि हामी वाह क्या गर्‍यो भन्दै छौँ । त्यो उपलब्धि हो ? प्रहरी ठूलो हो कि निजामती कर्मचारी ? प्रहरी, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र सबैले निजामतीलाई मुद्दा चलाउने भएपछि निजामती कर्मचारी कसरी बलियो हुन्छ ? टेक्ने आधार के त ? यसरी कोही अभिभावक नभएपछि ऊ तटस्थ बस्ने भयो । तटस्थ बस्दा, काम नगर्दा जागिर त जान्न, तलब आइहाल्छ । काम गरेबापत सजायँ, काम नगरेबापत पुरस्कार । त्यही कारण कर्मचारीले कामै गरेका छैनन् । काम नगर्ने मान्छे विवादमै परेन । जसले काम गर्दैन, त्यही व्यक्ति सबैभन्दा राम्रो । यो सिष्टमलाई बदल्ने कि नबदल्ने ? जनताका काम गर्न कर्मचारी तयार छैनन् । भोलि जनता आन्दोलित भए राज्यले थेग्न सक्छ ? 

० तपाईं कम्युनिष्ट विचारकै कर्मचारीका रूपमा चिनिनुहुन्थ्यो तर ओलीको कार्यकालमा बगरको ढुंगा हुनुभयो । कसरी सम्झनुहुन्छ ती दिन ? 

– मैले आजसम्म जति काम गरें, तटस्थ भएर गरें । पदमा बसेपछि कसैले तल–माथि गरेर गन्ध देखाउँछ भने त्यो अपराध हो । जिन्दगीमा आजसम्म मेरो आइडियोलोजी कसैलाई भनिनँ, कसैप्रति बायस भएर काम पनि गरिनँ । दुर्भाग्य, एकपटक एउटा सरकारले मेरो भनेर लान्छ, अर्काे सरकार आएपछि अर्काे पार्टीको लेप लगाएर भकुण्डो बनाउँछ । मैले १२ वटा मन्त्रीसँग काम गरेँ । कुनै पनि मन्त्रीले बोलाएर कहिल्यै नीतिगत प्रश्न गरेनन् । गाँठो फुकाऊ, देश विकासका लागि मैले के गर्नुपर्छ सचिवजी भनेर एक वचन सोधेनन् । मेरो क्षेत्रका मान्छेलाई कसरी खुशी पार्ने, मेरो क्षेत्रमा बजेट कसरी धेरै पार्ने, कार्यकर्तालाई जागिर कसरी दिने ? त्यहाँभन्दा माथि उठ्न सकेनन् मन्त्रीहरू । व्यक्तिगत कुरा लिएर हिँड्ने मेरो सिद्धान्त होइन ।

यसैकारण उनीहरूसँग मेरो मत बाझिने स्थिति बन्यो र कतै टिकिएन । राजनीतिक नेतृत्वले लाए, अह्राएको, स्वार्थपूर्ति गर्ने मान्छे खोज्दो रहेछ । तर मैले माथिको कुरा सुनिन, तलको कुरा सुनें । मन्त्रीहरूलाई लाग्दो रहेछ, मलाई भेट्न, मेरो चाकडी गर्न आउँदैन यो मुला पनि सचिव हो ? पद्धतिले माथिका ५ जना मान्छे खुशी पारे पुग्ने रहेछ । मैले अहिलेसम्म एक जना मन्त्री, एक जना मुख्यसचिवको घर देखिनँ, अनि कहाँबाट खुशी हुन्छन् ? मेरो दुर्भाग्य त्यो पद्धति अँगाल्नै सकिन । त्यो नअँगाल्नु अपराध हो भने मैले ठूलो अपराध गरेँ । 

० अख्तियारले विशेषमा दायर गरेकामध्ये ९२ प्रतिशत मुद्दा उल्टाइदिएको देखिन्छ । श्रीमान्हरू बिकाउ भएका हुन् वा अख्तियारको मुद्दा नै कमजोर भएर हो ? 

– अख्तियारबाट गएका मुद्दाको अनुसन्धानमा गहनता देखिँदैन । एउटा व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिदिएको हुन्छ । उसले सबै कुरा बनावटी लिएर गए पनि जुरीले स्वीकार्छ र विशेषमा लैजान्छ । मुद्दाको संख्या पनि देखाउनु छ । काम भएको हुन्छ ४० करोडको अनि बिगो तोकिन्छ एक अर्बको । अदालतले त्यसलाई स्वीकार्छ त ? २/५ लाखको लगेको भए पो खायो होला भन्न सकिएला । यथार्थपरक रूपमा नजाँदा साँच्चै अपराधीहरूले छुट्कारा पाएका छन् । अस्वाभाविक बिगो लानेबित्तिकै एक करोड खाएको रहेछ भने पनि मिनाहा पायो उसले । 

० मुलुक संघीयतामा गएको आठ वर्ष बित्यो । संविधानपछिको दोस्रो कानुन मानिएको निजामती ऐन अल्झिएको अल्झियै छ । यसमा उच्च प्रशासकहरूको स्वार्थ कहाँनेर बाझियो ? 

– प्रदेशको सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको द्वन्द्वका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनलाई हामीले हाउगुजी ऐन बनाएर संविधानभन्दा ठूलो देखायौं । त्यही कारण यो के रहेछ भनेर राजनीतिक दल पछाडि लागेका छन् । अर्काे कुरा राज्य सिष्टमले होइन, बिचौलियाले चल्छ, हामीकहाँ । जनतालाई हित हुने गरी, संरक्षणमा कहीँ–कतै कानुन बोलेको छ ? बिचौलिया भएन भने कुन पार्टी चल्छ यहाँ ? मैले कसैको खाएको छु भने मैले नुनको सोझो गर्नुपर्दैन ? 

० अर्थलगायत केही मन्त्रालयका कर्मचारी मासिक रूपमै विनोद चौधरीहरुबाट तलब खान्छन् भन्ने सुनिन्छ । कत्तिको सत्यता छ यसमा ? 

– तलबै बुझ्ने त होइनन्, स्वार्थमा काम गर्छन् । देखिनेभन्दा नदेखिने नाफा खतरा हुन्छ । श्रीमतीलाई जागिर लगाइदिएको होला । उसका लागि एउटा कारै किनिदिएको होला । घराँनियाहरूलाई एउटा कार उपहार दिनु केही नहोला तर कर्मचारीका लागि धेरै ठूलो हुन्छ यो । तलबभन्दा ठूलो चिज पाएका हुन्छन् । कतिपयलाई अमेरिकालगायत मुलुकमा शयर गराइदिन्छन् । प्रशासकहरू बेइमान भए पनि व्यापारीले घुमाइहाल्छ !

० तपाईं आफैंले खरो बोल्दा के–कस्ता पीडा भोग्नुपर्‍यो ? 

– गृहमा मसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने कोही थिएन । मलाई गृहमै लैजाने विषयमा छलफल चल्दा यादवले कानुनको ढिपी छोड्दैन, हाम्रो कुरा सुन्दैन, काम राम्रो र चाँडो पनि गर्छ तर भनेकै टेर्दैन भनेको सुनेँ । मन्त्रीहरूलाई मैले पहिल्यै तीनवटा काम गर्न सक्दिनँ भन्थें । पैसा उठाएर तपाईंलाई खुवाउने काम हुन सक्दैन । तपाईंले मेरो नाममा उठाउनु पर्दैन । पार्टीलाई सहयोग गर्न नभन्नुहोस् । तर, यहाँ सत्य कुरा बोल्न हुँदैन रहेछ । घुमाएर, दबाएर बोल्दा बेइमान भइने रहेछ । 

० महालेखाले निकाल्ने बेरुजुप्रति तपाईंको आक्रोश सुनिन्छ, किन ? 

– महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा लाज लाग्छ । त्यस्ता प्रतिवेदन लेख्ने कस्ता साथीहरू होलान् ! बेरुजुको भोल्युम हेर्ने हो भने हाम्रो बजेटभन्दा १५ गुणा बढी देखिन्छ । यो मुलुकमा केही कामै भएन त ? महालेखाको बेरुजुलाई मिलेसम्म रुजु, नमिले बेरुजु किन भनिँदै छ ? शक्तिमा गएका मान्छेले अर्काेलाई सधैं नकारात्मक देख्ने । एकले अर्काेलाई दुश्मन देखेपछि यथार्थ कहाँबाट आउँछ ? महालेखाका कर्मचारी यता आउन पाउँदैनन्, उनीहरूलाई लाग्दो हो यिनीहरूबारे किन राम्रो लेख्ने ? २ अर्बको बजेटमा १७ अर्ब बेरुजु हुन्छ कहीँ ? बेरुजु शुद्ध प्राविधिक कुरा होइन ? अनि छानबिन शुरु हुन्छ । संयन्त्र परिचालित गरेर कर्‍याप्प पार्ने पो होला त तर हामीकहाँ छानबिनको नाममा हल्ला पिटिन्छ । कसैमाथि शंका लाग्छ भने सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने होला । राजनीतिक र प्रशासनिकको कति प्रतिशत अपराध हो । सबै गल्तीलाई एउटै डोकोमा हाल्नुहुँदैन । यही तरिकाले गर्ने हो भने भोलि कोचाहिँ बाँकी रहन्छ ? नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भनेको होइन, यहाँ जति भ्रष्टाचार अन्यत्र छैन । तर, सतप्रतिशत भ्रष्टाचार भयो । अपराधै भयो भन्ने ढंगबाट परिभाषित गर्दै गयौँ ।