शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि प्रश्न- निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्न खोजेको हो ?

सरकारले ल्याएको 'एजुकेशन क्याटलिस्ट परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०' लाई लिएर शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको आलोचना भएको छ । ऐनको व्यवस्था विपरित हचुवामा कार्यविधि ल्याइएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

प्रशिक्षार्थी कर्मचारी भर्नासम्बन्धी उक्त कार्यविधि ल्याउनुको कारणबारे संसदलाई जानकारी गराउन उनले माग पनि गरेका छन् । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पाण्डले मन्त्रीहरुलाई आफूखुशी काम गर्न छुट दिएको हो ? भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि प्रश्न गरे ।

‘वर्तमान शिक्षामन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयको सन्दर्भमा एउटा निर्णय गर्नुभएको मैले पढेँ । त्यो पत्रिकामा दिएको समाचार अनुसार शिक्षामन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर शिक्षा उत्प्रेरक एजुकेशन क्याटलिस्ट परिचालनसम्बन्धि कार्यविधि २०८० भनेर उहाँले पारित गर्नुभएको छ, त्यो आफैँले निर्णय गर्नुभएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘उच्च शिक्षा अध्ययनरत र अध्ययन गरिरहेका जो कोहीलाई पनि प्रशिक्षार्थीको रुपमा कामकाजमा लगाउन सकिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त कार्यविधिमा मन्त्रालयको आवश्यकता, महाशाखागत कार्यचाप, विषयगत क्षेत्र र प्रतिक्षार्थीका रुचि अनुसार उनीहरुलाई परिचालन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको भेटिन्छ ।’

उनले मन्त्रालयको कतिपय शाखाहरु काम विहीन रहेको अवस्थामा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी राखेर काम गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने जिज्ञासा उठेको पनि बताए । मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा उत्प्रेरक छनौट गर्ने र त्यस्ता छनौट भएर आएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको मातहतका अन्य कार्यालयका प्रमुख अन्तर्गतका ठाउँहरुमा पठाएर परिचालन गर्ने देखिएको सांसद पाण्डेको भनाई छ ।

'यतिबेला मन्त्रालयकै कतिपय शाखा कामविहीन भएको बेला शिक्षा मन्त्रालयका रहेका निजामती कर्मचारीहरुलाई अविश्वास गर्दै प्रशिक्षार्थीहरुलाई काम दिने नीति मलाई लाग्छ मन्त्रीज्यूले लिनुभएको नीति यो सरासर ७४ हजार निजामती प्रशासनलाई प्यारालाइज गर्नेगरी ल्याएको नीति हो', उनले भने, 'मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा उत्प्रेरक छनौट गर्ने र त्यस्ता छनौट भएर आएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको मातहतका अन्य कार्यालयका प्रमुख अन्तर्गतला ठाउँहरुमा पठाएर परिचालन गर्ने देखियो । यो कार्यविधिमा कुनै ऐन उल्लेख छैन । कुन ऐनअन्तर्गत यो कार्यविधि बनेको हो भन्ने खालको उल्लेख पनि छैन ।'

कर्मचारी बाहिरबाट ल्याएर मन्त्रालयको काम चलाउन खोज्दा कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप हुने बताउँदै पाण्डेल त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।