ऊ कहिल्यै मेरो अफिसभित्र छिरेन
संविधानको सुस्पष्ट व्याख्या, फौजदारी न्यायका सिद्धान्त र संवैधानिक नैतिकताजस्ता विधिशास्त्रीय महत्वका नजिरको प्रतिपादनमा कहलिएका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट फागुन २४ गते अवकाश पाएका छन् । ६५ वर्षको उमेरहद लागेर ४१ वर्षको न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीबाट उनी अलग भएका हुन् । ०३९ सालमा सरकारी वकिलबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका उनी सहन्यायाधिवक्ता (सहसचिवस्तरको सरकारी वकिल) हुँदा जिल्ला न्यायाधीश बने । सर्वाेच्च अदालतमा सात वर्ष, सात महिना बेञ्च सम्हाले । त्यस्ता न्यायाधीश थोरै छन्, जसले छिटो, भाँती पुर्याएर र प्रश्न उठ्न नसक्ने गरी फैसला लेख्छन् । खतिवडा त्यसमा पनि कहलिएका न्यायाधीश थिए । केपी ओलीले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी बढी चर्चामा आए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा ओलीको पक्षमा हुँदा र ओलीसँग भित्री सहमतिसमेत गरेको अवस्थामा खतिवडा नै त्यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले संविधानको सर्वोच्चतामाथि एक इञ्च पनि तल–माथि हुन चाहेनन् । यससँगै गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना दिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गर्नेलगायत ऐतिहासिक फैसला उनको बेञ्चबाट भएका हुन् । ०५० सालको दासढुंगा हत्याकाण्ड र ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा पनि संलग्न थिए । उनले ०६२ सालदेखि ०७१ सम्म पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको रूपमा काम गरे । दुई वर्ष मुख्य न्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका उनी न्यायसम्पादनबाहेक आचरण र न्यायिक छविको पाटोमा निर्विवाद रहे । लण्डनको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यलायबाट एलएलएम गरेका उनका छोरा त्यहीँबाट फर्किएर कानुनी अभ्यासमा लागेका छन् ।
–हरि गजुरेल
० विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ भाइ पदावधि सकिएर घर जाने समय भइसक्दासमेत संवैधानिक इजलासले ५२ भाइको नियुक्तिमा आजसम्म किन निर्णय गर्न सकेन ?
– त्यो फैसला नहोस् भनेर पालेको वा राखेको होइन, गर्दै जाँदा भएको हो । पहिल्यै सुनुवाइमा चढाउन ढिला भयो । फेरि अर्काे मुद्दा परेपछि अलिक समय सुनुवाइ नगर्ने भन्ने कुरा भयो । बीचमा केही जटिलता आयो र सुनुवाइ गरौँ भन्दा विभिन्न परिबन्धका कारण हुन सकेन । अब धेरै ढिलो नहोलाजस्तो मैले ठानेको छु । पुरानो मुद्दाका हिसाबले दुई÷चार वटा सिभिल केश होलान् । केश लोड (मुद्दाको चाप) पनि उत्तिकै छ ।
बीचमा सर्वोच्चसँग चाहिनेजति न्यायाधीश भएनन् । त्यसमाथि कोरोनाको महामारीले काम गर्ने वातावरण सहज भएन । मुद्दाको फस्र्याेटमा जब जाम हुन थाल्यो, त्यसले लामो असर गरेको हो । अहिले मुद्दा घट्दो क्रममा छ । साउन लाग्दासम्म ३० हजार चालु मुद्दा थिए । अहिले २६ हजारमा झरेको छ । घट्दो क्रममा यही रफ्तारमा चल्न सक्यो भने धेरै पुरानो मुद्दा बाँकी रहँदैन ।
० संसद् पुनःस्थापनाको फैसला लेख्दा तपाईंंलाई के–कस्ता अप्ठ्यारा आइलागे ?
– थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्यो । कतैको केही प्रेसर वा अप्ठ्यारो त थिएन । समय कम थियो, काम धेरै थियो । त्यत्तिको ठूलो इस्यु भएको मुद्दा थियो, बहस हुने नै भयो । हप्ता दिनमा हामीले फुल टेक्स्ट (पूर्णपाठ) दिन सक्यौँ । न्यायाधीशहरूबीच सहकार्य थियो । नत्र, त्यो परिणाम त्यसरी फुत्त आउँदैनथ्यो । पाँच–सात दिन अलि घोटिएर काम गर्नुपर्यो ।
० प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको हकमा तपाईंंले अमेरिकाबाटै इमेल पठाउनुभएको थियो । अमेरिकाबाट इमेल पठाइएको भनेर केपी ओली पनि तपार्इंसँग रिसाउनुभयो । दलको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने, तिनैले अदालतका गोप्य कुरा नेताको कानसम्म पु¥याउने भएपछि गोपनीयता कहाँ रह्यो त ?
– अमेरिका गएको र इमेल पठाएको कुरा सत्य हो तर वास्तविकताभन्दा फरक ढंगले कुरा बाहिर आयो । म आफ्नो निजी काम र व्यवहारका कारण अमेरिका गएको थिएँ । उता जानुअघि बेञ्च बहिष्कारको चर्चा थिएन । यता, नयाँ परिस्थिति निर्माण भयो । तत्काल आइहाल्नुपर्ने प्रयोजन पनि मैले देखिनँ । तर, आफू आबद्ध संस्थामा एउटा महत्वपूर्ण विषय अगाडि आइरहेको छ भने आफू त्यो कुराबाट निरपेक्ष वा थाहै नपाएको ढंगले बस्न पनि धेरै ठीक लागेन ।
त्यसैले साथीभाइलाई मैले तपाईंहरूले गरेको कुरामा मेरो नैतिक समर्थन छ, तुरुन्तै आफू आउन सक्दिनँ, जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा मेरो अन्यथा छैन भनेको हो । कहाँबाट किन, कसरी कसले अर्काे भाष्य निर्माण गरेर कुरा बाहिर ल्यायो, म आफैँ छक्क पर्या’छु । मिडियामा फलाना रिसाएको, फलाना व्यहोराका पठाएको भन्ने आयो, त्यो सबै गलत हो । न्यायाधीशहरूको पक्षमा मेरो समर्थन थियो ।
० तपाईंको बेञ्चमा रिट परेपछि कतिपयलाई काल निम्तिएझैँ हुन्थ्यो भन्छन् । बेञ्च सार्नेदेखि इजलासै ड्रप गर्ने, पेसी सार्नेसम्मको काम हुन्थ्यो भन्ने सुनिन्थ्यो । वास्तविकता त्यही हो ?
– कानुन व्यवसायी साथीहरू त मप्रति विश्वास, भरोसा राखेर प्रेमपूर्वक बहसमा उपस्थित भएको ठान्थेँ । म पनि ३० वर्ष न्यायाधीश भएँ । विभिन्न अनुभव हासिल गरेँ । कहिले पक्ष बिरामी हुन्छ, कहिले कानुन व्यवसायी बिरामी वा कार्यव्यस्तताका कारण भ्याउने, नभ्याउने भइदिन्छ । त्यो परिस्थितिले निर्माण गरेको कुरा हो । कहिलेकाहीँ कुनै इस्युमा एक किसिमको धारणा वा दृष्टिकोण बनिसकेको हुन सक्छ ।
आफूले गरेको मुद्दा सम्भावित रूपमा यहाँबाट अनुकूलता परिणाम नआउला भन्ने अगाडिको कुनै फैसला वा इत्यादिका कारणबाट कहीँ रिडिङ भएको खण्डमा विकल्पमा जाने भनेर स्वाभाविक रोजाइभित्र हिँड्ने हामीकहाँ चलन छ । यस्ता कुरालाई हेर्न नदिएको वा भाग्न खोजेको भन्नु हुँदैन । तत्कालीन परिस्थितिअनुसार निर्धारण भएको विषय हो । मकहाँ साह्रै बायस भएर तर्काउन खोजियो भन्ने लाग्दैन । एकाध केसलाई गनेर साध्य पनि हुँदैन ।
० क्याडर न्यायाधीश र बीच–बीचमा कानुन व्यवसायी हुँदै न्यायाधीश हुन आएकाहरूको हकमा समान व्यवस्था वा क्याडर न्यायाधीशलाई विस्थापित नै गर्ने व्यवहार हुँदा के–के समस्या आए ?
– क्याडर जाने वा लिगल प्रोसेसबाट आउने, यी बाटो हुन् । नेपालमा मात्र होइन, दुनियाँभरि चलेको कुरा हो । हामीकहाँ क्याडरबाट माथिसम्म जानेको फ्रिक्वेन्सी धेरै थियो र अपवादका रूपमा बाहिरबाट फ्रेस इन्ट्री हुनेको संख्या थोरै थियो । पछिल्लो दिनमा त्यो संख्या फरक प¥यो । आइसकेपछि सबै न्यायाधीश, उस्तै न्यायाधीश हुन् । म बसेको अवधिमा मेरो अनुभव र अभ्यासमा कानुन व्यवसायीबाट आउनुभएको साथीहरूसँग व्यवहारमा कुनै असजिलो वा समस्या महसुस भएन । हार्दिकतापूर्वक, सहृदयतासाथ काम गर्यौँ ।
० प्रमाण र कानुनबाहेक बेञ्चले अरु कुरा हेरेर आदेश दिँदैन भनिन्थ्यो । आजकल प्रमाण र कानुनबाहेकका सबै कुरा हेरेर, अन्तिममा मात्रै ती कुरा ख्याल गरिन्छ भन्ने चर्चा छ । के यहाँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?
– सहमत छैन । अदालतले हेर्ने बेसिक कुरा भनेको प्रमाण र कानुन नै हो । शतप्रतिशत हेरेर ठीक भएको छ भन्ने कुरा न्यायपद्धतिमा हुँदैन । कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन्छ र त तह–तह अपिल हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने पद्धति निर्माण गर्नुपरेको छ । मूल्यांकनका आ–आफ्नो शैली, विवेक, तरिका हुन्छन् । कसैले त्यही विषयलाई कठोरतापूर्वक, रिजिट भएर हेर्ने कसैको दृष्टिकोण होला । कोही तुलनात्मक रुपमा उदार होलान् । न्यायाधीश भएपछि प्रमाण र कानुन छाड्न पाइँदैन । एकाध केसमा छाडेको छ भने त्यो कुरा अपवाद हो, त्यसलाई जेनेरलाइज्ड गर्नु हुँदैन ।
अपवादलाई तत् व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने हो । कहिलेकाहीँ मिडियामा तथ्य, तथ्यांकको गलत प्रस्तुति जान्छ । बाहिर फस्र्ट इन्फर्मेसन नै ठीक हो भनेर नेगेटिभ धारणा बनाइहाल्ने, परपीडामा रमाउने एउटा सानो समूह वा संख्या छ । त्यसले यस्तै कुरा बढाइ चढाइ गर्ने मात्र हो । कमी कमजोरी मुलुकका हरेक अंगमा छन्, केही न केही सुधार गर्नुपर्ने छ । सुधारका सम्भावना सबैतिर छ । तर, यो मुलुकको सबैभन्दा भाइब्रेन्ट र रेस्पोन्सिबल संस्था कुनै छ भने त्यो न्यायालय नै हो । न्यायालयले धेरै कुरामा आफ्नो धर्म राखेको छ । त्यो धर्मले थामिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० बदमासीमा मुछिएका न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिएपछि उन्मुक्ति पाएको देखियो । जस्तो, श्रीकृष्ण भट्टराई, पर्शुराम भट्टराईहरूकै प्रसंग हेरौँ । राजीनामा दिएपछि सबै दोषबाट उन्मुक्ति पाउने, न्यायाधीशहरूउपर कुनै छानबिन नै नहुने, यो व्यवस्था राम्रो हो र ?
– म पनि सीमाभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । हरिकृष्ण प्रधानन्यायाधीश हुने समयमा श्रीकृष्ण भट्टराईहरूले सशक्त विरोध गर्नुभएको थियो । सोको बाबजुद हरिकृष्ण प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । उहाँलाई यो परिस्थितिमा म बस्नुहुँदैन भन्ने लाग्यो होला, मोरल ग्राउण्ड केही सम्झनुभयो होला । राजीनामा दिनुभयो । त्यसमा कारबाहीको विषय के हुन्छ र ? अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार, न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि स्वीकृत हुनुपर्दैन ।
राजीनामा दिएर अलग हुन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । न सर्वाेच्च अदालत, न त न्यायपरिषद् कसैले राजीनामाको कुरा लिएर स्वीकृत गरेर दोषबाट उन्मुक्ति दिएको भन्ने होइन । दोषका तह हुन्छन्, काममा ढंग वा बुद्धि नपुगेको, क्षमता नपुगेको एउटा अवस्था हो । भ्रष्टाचार गरेको अर्काे अवस्था । भ्रष्टाचार गरेको देख्नलाई प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार होइन तर काममा त्रुटि छ भने त्यो विभागीय कारबाही, सजायँको विषय बन्छ । भ्रष्टाचारकै तहमा कारबाही चलाउने किसिमको परिस्थिति अगाडि नआएको हुँदा त्यतापट्टिको कारबाही गर्नु परेन । कारबाही प्रक्रिया चल्दै थियो, सम्बन्धित न्यायाधीशले राजीनामा दिएर पदबाट अलग भइसकेपछि उसलाई बर्खास्त गरिराख्नु परेन नि ! आफँैले छाडिसकेपछि उसलाई के बर्खास्त गर्ने !
० प्रधानन्यायाधीशको भागमा मन्त्रीदेखि अख्तियार, निर्वाचनका आयुक्तसम्म पर्छन् भन्ने कुरा त देखिने गरी भयो । अरू के–के कुरा भागमा लिने गरिँदो रहेछ ?
– एउटा कालखण्डमा एउटा परिस्थितिमा यस्ता कुरा बाहिर आए । त्यो कुरा सुखद थिएन । त्यसप्रकारको कन्ट्रोभर्सी आउनु हुँदैनथ्यो । तर, भित्रको कुनै भागबण्डा, दाबी सुविधा कोही प्रधानन्यायाधीशले खोजे भन्ने मलाई लाग्दैन । मैले राज्यले कानुनअनुसार दिने तलब, भत्ता, भरपाई गरेर दिने सुविधाबाहेक अड्डाका अरू कुनै सुविधा उपयोग गरिनँ । त्यही अवस्थामा अरू मित्र बस्नुभएको छ । सबै न्यायाधीशले मर्यादा र निष्ठाको सीमाभित्र बसेर काम गरेका छन् । बाहिर आशंका मात्र गरिएको हो त्यो निराधार मात्र हो ।
० चोलेन्द्रको बहिर्गमनपछि कत्तिको सुध्रियो त न्यायालय ? न्यायालय सुधार गर्न अब के अप्ठ्यारो छ ?
– सुधार्न बाँकीचाहिँ कहिले पनि सकिँदैन, यो निरन्तर चलिरहने सुधारको प्रक्रिया हो । चोलेन्द्रका कारण पछिल्लो अवधिमा अलि असहज स्थिति बनेको थियो । उहाँको बहिर्गमनपछि शनैः शनैः न्यायालय आफ्नै ठाउँमा हिँडेको छ । अहिले न्यायपालिका आफ्नो लयमा छ । लिकमा चलेको छ । त्यसो भन्दैमा सबै सुन्दर, शान्त भयो, अब केही गर्न बाँकी छैन भन्ने होइन ।
न्याय छिटोछरितो, स्तरीय, फैसला गर्नुपर्ने, आमजनताको विश्वास जगाउनुपर्ने पाटोमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । निरन्तर मान्छेको अपेक्षा रहन्छ, त्योअनुसार सुधारको प्रक्रिया चलिरहनुपर्छ । तर, अहिले न्यायालय ट्र्याकमा छ, काम गरिरहेको छ, केही परिणाम दिइरहेको छ ।
० सर्वाेच्चको न्यायाधीशमा महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेललाई ल्याउने तयारी थियो । कहाँ रोकियो ?
– दीनमणि एउटा योग्य, पिचएडी गर्नुभएको, भद्र, व्यावसायिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । व्यवसायमा राम्रै दख्खल छ । त्यसैले ल्याउन हुने मान्छे अवश्य हो । मैदानमा धेरै जना थिए । मापदण्डअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता भइनसकेका व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतमा नल्याउने भनिएका कारण रोकिएको हो । त्यही मापदण्डमा नपरेका कारण मात्रै हो रोकिएको । उहाँ सर्वाेच्च अदालतका क्वालिफाइड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
० झण्डै चार दशक न्याय क्षेत्रमा व्यतित गर्नुभयो । तपाईंले संगत गर्नुभएकामध्ये स्मरणयोग्य प्रधानन्यायाधीश को हुन् ?
– २६ जना न्यायाधीश भएको समयमा नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । पालैपालो दुई दर्जन प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । कसैसँग असहज सम्बन्ध भएन । सबैले माया प्रेम गर्नुभयो । सबैलाई उत्तिकै आदार गरेर बसेँ । कसैसँग तुलना गर्न गाह्रो छ । सबै अग्रज मेरा लागि आदरणीय हुनुहुन्छ ।
० धेरैले आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउँछन् । अरू अरू पेशामा लगाउँछन् तर तपाईंले आफ्ना सन्तानलाई विदेशबाट फर्काउनुभयो, कानुनी क्षेत्रमै लगाउनुभयो । यसो गर्दा छोराको वृत्ति विकासमा असर पर्दैन ?
– मैले लगाएको होइन, ऊ आफैँ लागेको हो । आइएस्सी पढिसकेपछि ‘कानुन पढ्ने विचार गरेँ’ कस्तो हुन्छ भन्यो । मैले जे पढे पनि हुन्छ तर पढेको विषयमा आफू अब्बल भएर निस्कनुपर्छ, ‘ब्याक ब्यान्चर’ हुनुहुँदैन भनेँ । आफ्नो रुचिको क्षेत्र पढ् भनेको थिएँ । उसले कानुन रोज्यो । एलएलएम गर्न स्कलरसिपमै बेलायत गएको थियो । विश्वविख्यात क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको एलएलएम, उसलाई त्यहाँ पनि अफर थियो ।
त्यहीँ सामान्य जागिर खाएर सुख–सुविधाभन्दा आफ्नै देशमा आउँछु भन्यो । बाबुआमालाई टाढाभन्दा सन्तान नजिकै भएको राम्रो ! विश्वविद्यालयको सेवा र प्राक्टिसमा पनि लाग्यो । म भएका कारण उसको प्राक्टिसमा केही असहज भयो । मेरो बेञ्चमा उसले बहस गर्न मिल्दैन, उसको बहस मैले सुन्न मिल्दैन । नाताले बाबु छोरा भए पनि हामीले व्यावसायिक रुपमा काम गर्यो । ऊ कहिल्यै मेरो अफिसभित्र छिरेन । उसको ल फर्म कहाँ छ, आजसम्म मैले देखेको छैन । त्यो मार्जिनचाहिँ राखेर बस्यौँ ।
० अरू त रिटायर्ड हुने बेलामा छोरा, बुहारी, नातागोतालाई न्यायाधीश बनाउने शर्त राखेर जान्छन् भन्थे । तपाईंंले केही गर्नुभएन ?
– यस्ता खुद्राखाद्री कुरामा मलाई रुचि छैन । ऊ उसकै क्षमताले, म मेरै क्षमताले यहाँसम्म आएको हुँ । ‘मागेर’, ‘दिएर’, ‘गरिदिएर’, ‘भनिदिएर’ जस्ता शब्दमा मलाई विश्वास नै लाग्दैन ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू