श्रीमान्, अब चुडामणिलाई मुख्यसचिव बनाऊँ

सार्वभौम सदनले पारित गरेको ऐन ठूलो कि सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको आदेश ? भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई निलम्बनमा राखिरहन नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएपछि देशमा यस्तो बहस शुरु भएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ मा सरकारी सेवा र सुविधा लिएका व्यक्तिको हकमा मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बनको व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मनाङका माननीय टेकबहादुर नयाँ संसदको बहालिलगत्तै निलम्बित भए ।

तर, गएको शुक्रबार (चैत १६) सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलाशले भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण अयोग्यता सिर्जना नहुने आदेश दियो । टेकबहादुरलाई भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा प्रकरणमा विशेष अदालतले कसुरदार ठहर गरेको थियो । त्यही आधारमा उनी निलम्बित भएका हुन् । तर, मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको निर्णय र उक्त मुद्दामा फैसलाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै शुक्रबार निलम्बन फुकुवा भयो । 

ऐनले एकथोक भन्ने, आदेश अर्कै आउँदा अब देशमा भ्रष्टाचारको स्वर्ग चल्ने खतरा बढेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । अहिले पनि हजारौं राष्ट्रसेवक कर्मचारी सानाभन्दा साना भ्रष्टाचारका मामिलामा परेर जागिरबाट निलम्बनको अवस्थामा छन् । शुक्रबारको आदेशका कारण अब भ्रष्टाचार मुद्दा चलेका हरेक व्यक्तिले जागिर खान पाइरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि अहिले टेकबहादुरको निलम्बन फुकुवा नभएको भए टेरामक्स प्रकरणमा दोषी किटान गरिएका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहन बस्नेतहरूको पनि यस्तै नियती हुन सक्थ्यो । यसले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो दल बन्ने सुविधाबाट मुक्त गर्ने थियो । किनभने, कांग्रेसबाट तीन सांसद पाखा लाग्नासाथ यदि एमालेले आफूबाटै फुटेको एकीकृत समाजवादीसँग एकता गरिदियो भने उक्त दल नै सबभन्दा ठूलो बन्ने स्थिति रहन्थ्यो । 

संसदको सन्तुलन एकातिर छ, यही आदेशका कारण चौतर्फी विसंगति आउने खतरा देखिन्छ । मुद्दा चलाउन ठिक्क पारिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी त जोगिन्छन् नै यो आदेशअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकै कारण लामो समय निलम्बनमा रहेका चुडामणि शर्माहरूलाई पनि मुख्यसचिव बन्न मार्गप्रशस्त हुनेछ । 

अदालतले भ्रष्टाचार अभियोगीलाई उन्मुक्ति दिएसँगै संसदभित्र राजनीतिक दलको निर्णय कार्यान्वयन नहुने अर्को खतरनाक घटना भएको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सबै अंग पूरा गरी सांसद गोमा सापकोटा लाभलाई पदमुक्त गर्नका निम्ति फागुन २७ मै संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पार्टीले गोमासँग स्पष्टिकरण सोधी निश्कासनको कारवाहीसमेत गरिसकिएको भन्दै समानुपातिक सांसद उनको पद रिक्त गरिदिन चिठी लेख्दा सभामुख देवराज घिमिरेले गोमाद्वारा दल त्याग गरेको र दलबाट निश्कासन गरेको पनि नपाइएको भन्दै जनमतको पत्र थन्क्याइदिए ।

दलीय व्यवस्थामा संसदभित्र दलको निर्णय उल्लंघन वा अवज्ञा गर्ने सांसदहरू सुरक्षित रहँदा अब कसैलाई पनि ह्वीपका नाममा आफ्नो दलसँग बाँधिइरहनुपर्ने बाध्यता रहेन । सभामुखको तजवीजी अधिकारका नाममा हटाइनै पर्ने सांसद नहट्ने स्थितिले दलीय सर्वोच्चता गुम्ने सम्भावना देख्छन् संसदीय मामिलाका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम र विपिन अधिकारीहरू । यही स्थितिमा रास्वपाले डा.ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद खारेजीका निम्ति गरेको पत्राचार सदर भएको धेरै परको कुरा होइन । भित्रभित्र एमालेसँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा जनमतले गोमालाई कारवाही गर्दा त्यसको भने सुनुवाई नभएको सिके राउतको गुनासो छ । उनी भन्छन्– यो निर्णयका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ छ, मलाई कमजोर बनाउने । सभामुखको उक्त निर्णयविरुद्ध जनमत पार्टी सर्वोच्च जान चाहेमा बाटो खुल्ला छ । 

अर्को तमाशा हो, प्रहरीको सिआइबीले विनोद चौधरीसँग लिएको बयान । उसले हामी फलानोसँग बयान लिँदैछौं भनेर संसदलाई सोधिरहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवधीमा कसैलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै हो, सभामुखको अनुमति लिनुपर्ने । तर, कसैका विरुद्ध मुद्दा, अनुसन्धान वा बयान लिन त्यस्तो औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था नै छैन । हिन्दी फिल्म ‘नायक’मा अनिल कपुरले रातारात २४ घण्टे उधुम मच्चाएकै शैलीमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने वाहवाही कमाउने ध्याउन्नमा लाग्दा यस्तो भएको हो । भनिन्छ, कानुनी राज्यमा प्रक्रिया हुन्छ । त्यो विषयमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने त ‘ढोका’ भनेजस्तो मात्रै हो । प्रक्रिया ठीक छैन भने भित्र पस्न पाइँदैन । प्रहरीले संसदमा चिठी लेखेर पठाएपछि संसद सचिवालयले दर्ता गर्नै पथ्र्यो, गर्‍यो पनि ।

दर्ता गर्नु गल्ती होइन, चिठी पठाउनु नै गल्ती भयो तर रवि स्वयं आफूमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्दा केही भएन । अरुमाथि यसरी खनिनुलाई संसदका पूर्व महासचिवहरूले राम्रो मानेका छैनन् । उदाहरणका लागि, ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा किनेकै नाममा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परे । ९० दिन हिरासतमा बसेर साधारण तारेखमा छुटे । अरुण चौधरीले झैं उनले पनि हजारौं मान्छेलाई रोजगारी दिएको राम्रो पक्ष हेर्नुपर्ने थियो, हेरिएन ।

अब ९० दिनको दुःख, त्यसले देश–विदेशमा कमाएको बेइज्जतीको पुर्ताल के हुन्छ ? चौधरीको हकमा चल्नुपर्ने मुद्दा हो जबकि अनुसन्धान, बयानजस्ता विषय भित्रभित्र गरिने प्रक्रिया हुन्, हो–हल्लाका विषय त हुँदै होइन । तर, कोही व्यक्तिलाई आफू जोगिनु छ र अरुलाई सताएको देखाएर वाहवाही कमाउने मात्रै ध्याउन्न छ भने हुने त यस्तै यस्तै फण्डा मात्रै हो ।