रञ्‍जिताको निर्णयमा अदालतको अंकुश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, 'प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदिकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको सदस्यबाट निवेदकलाई फिर्ता बोलउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको चैत २६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरू समेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारबाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।' 

नाउपा अध्यक्ष रञ्‍जिता श्रेष्ठ चौधरीले गत चैत २१ गते सांसद गिरीले पार्टीको निर्णय अवज्ञा गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र लेखेकी थिइन् । सोहीअनुसार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले चैत २६ गते उनी पदमुक्त भएको सूचना निकालेका थिए । 

त्यसविरुद्ध सांसद गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गेरिकी थिइन् । चैत ३० गते उनले दर्ता गरेको रिटमा प्रदेश सभा सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।