यता सूचनामा चलखेल, उता विज्ञापनमा जालझेल !
सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा हुँदै छ । यो प्रविधि च्याट जीपीटी(च्याट जेनेरेटिभ प्रि ट्रेनिङ ट्रान्सफरमर) देखि एआइ (आर्टिफिसियल इन्टेरिजेन्स) सम्म आइपुगिसक्यो । बच्चादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म सूचना प्रविधिबाट टाढा रहन सक्ने अवस्था छैन ।
यसको प्रयोगबिना समय नै बिताउन नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्या आइसकेको छ । दुरूपयोग र अत्यधिक प्रयोगबाट झन् बढी बालबालिका बिग्रिने चिन्ताले विश्वलाई नै अक्रान्त बनाएको छ । अर्काेतिर नवीनतम् प्रविधिहरूले घरपरिवारसँगै समाजलाई पनि एकाँंकी बनाइसक्यो । मानिसलाई कोही नचाहिने बनाउँदै सामूहिक परिवार, समुदायलाई छिन्नभिन्न पारिसक्यो । अनुरोध गरेको भरमा चाहेको काम गरिदिएर मानिसको दिमागलाई नै प्रयोगहीन बनाउन थालिसक्यो । शक्तिशाली राष्ट्र समूह, संगठनले कमजोर राष्ट्र, समूह, संगठनलाई झन् कमजोर पारेर माथि उठ्न नदिन यसकै प्रयोग गरेकाले विश्वमै द्वन्द्व थपिँदै जाने खतरा छ ।
प्रसंग १ : सूचनामा चलखेल विश्वमै यसको सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग हुन थालेकाले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिने भ्रामक अभिव्यक्ति, सूचना र विचारले नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई नै धराप र संकटमा पार्ने चिन्ता बढेको छ । विश्वमा हुनेखाने र शक्तिशाली राष्ट्र यसैको माध्यमबाट हुँदाखाने र कमजोर राष्ट्र विरुद्ध खनिइरहेका छन् भने गतिविरोधी तत्वहरूबाट नेपालमा कल्कलाउँदो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध एकोहोरो प्रहार भइरहेको छ । अहिले नयाँ रूपमा खासगरी यिनै प्रविधिको दुरूपयोग गरी लोकतन्त्रविरोधीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध खनिइरहेका छन् । अग्रगमनका विरोधी पश्चगामी समूह र विचारहरूले यस्तो भाष्य निर्माण गरेका छन् कि मानौँ, ‘मुलुकमा विद्यमान सबै समस्या ‘टिनएज’ पनि पूरा नगरेको गणतन्त्रले नै थुपारेको हो, मुलुकलाई यसैले कंगाल बनाएकाले मानिसहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढेको हो । गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि मुलुकमा रामराज्य नै थियो ।’
पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, पुस्तकजस्ता परम्परागत माध्यमका साथै अनलाइन माध्यम, सामाजिक सञ्जाल या प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, विभिन्न सभा, सम्मेलन आदिबाट मिथ्या, खराब, अनर्गल, घृणायुक्त र भ्रामक सूचना फैलाएर पुनरुथ्थानवादीहरूले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध नकारात्मक जनमत निर्माण गर्न भूमिका खेलिरहेका छन् । यसलाई एकमुष्ट शब्दमा ‘सूचनाको चलखेल’ भन्न सकिन्छ । ‘सूचना चलखेलको मुकाबिला : निर्वाचन र त्यसको सेरोफेरोका लागि स्रोत पुस्तिका’ का लेखकहरू ड्यानियल अर्नाउडो, सामन्था ब्राड्स, हुइ हुइ उइ, कालेग स्क्वाल्बे, एमी स्टुडार्ट, भेरा जाकेम र अमान्दा जिन्कका अनुसार सूचना चलखेल भनेको लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई प्रभाव पार्न वा बाधा पुर्याउनका लागि सूचना संकलनदेखि प्रकाशन प्रसारणसम्म हस्तक्षेप गर्ने सुनियोजित रणनीति हो ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको विश्लेषणमा पनि वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार गरिँदै आएको छ । सूचनाको चलखेल र लोकतन्त्र विषयलाई लिएर गत शनिबार सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा यस्ता ७ वटा प्रवृत्ति औँल्याइएको छ । उहाँका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी प्रहार २०७२ सालको संविधान र यसबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध केन्द्रित छ । गणतन्त्र ल्याउन मूल भूमिका खेलका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वलाई बद्नाम गर्ने र गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरूलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरिएको छ । २०७२ सालको संविधानले उल्लेख गरेका उपलब्धिमाथि प्रहार छ ।
सरकार डेलिभरी दिन र शासन गर्न अयोग्य छ र नागरिकहरू हिरो वा पपुलिष्ट नेतृत्वको समर्थनमा छन् भन्ने देखाउन खोजिएको छ । साथै, समाजमा भएका सकारात्मक उपलब्धि र प्रयासका कुरालाई नगन्य ठाउँ दिइएको छ । पत्रकार उज्ज्वल आचार्यको अनुसन्धानमूलक प्रस्तुति भ्रामक समाचार र त्यसले पार्ने प्रभावबारे नै थियो । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालको सन् २०२२ को अनुसन्धानको एक तथ्यांकमा ९२ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जालबाट फेक समाचार लिने गरेको देखाइएको थियो । यस्तै आचार्यले हालै सातै प्रदेशमा गरिएको पछिल्लो अनुसन्धानको निश्कर्षसहित एआईको प्रयोगबाट आगामी चुनावमा सूचनामा झन् बढी चलखेल हुनसक्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । समग्रमा सबैजसोको चासो र चिन्ता सूचना चलखेल र त्यसले पारेको, पार्ने नकारात्मक प्रभावकै बारेमा थियो ।
प्रसंग २ : विज्ञापनमा जालझेल
चिच्याएर, आगो बालेर, गुफामा चित्र कोरेर सञ्चार गर्दै आएको मानव जाति आज च्याटजिपिटी, एआइको जमनामा आइसक्यो । अब दिमागमा चिप्स राखेर सञ्चार गर्ने तयारी गर्दै छ तर नेपालका पत्रकार र समाचार माध्यमले त्यतातिर सोच्न त कहाँ पाउनु, कसरी टिक्ने भन्ने चिन्तामा हराउनुपरेको छ । समाचार माध्यम टिक्ने एउटा मूल आधार विज्ञापन हो । कोरोनाजस्ता महामारी र आर्थिक संकटको बढी मार आम माध्यम (यसमा पनि अझ बढी साना लगानी र स्थानीय तहका माध्यम) मा परेको छ । देशभरका पत्रकारबाट केही वर्षदेखि उठाइँदै आएको यो समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ । विज्ञापन वितरणमा हुने कमिसन र जालझेल कायमै छ ।
स्थानीय पालिका र जिल्लाका समाचार माध्यमले आफ्नै पालिका र जिल्लाको विज्ञापन नपाउँदा चल्न गाह्रो भएको देखिन्छ । स्थानीय विज्ञापन जिल्ला बाहिरका मिडियामा जाँदा र कतिपय निकायले सामाजिक सञ्जालको प्रचारलाई नै विज्ञापन ठान्दा स्थानीय पत्रकार र माध्यम ठूलो तनावमा परेका छन् । गत माघको अन्तिम साता प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा गोरखा र तनहुँमा आयोजित पत्रकार आचारसंहिता जागरण र लमजुंगमा आयोजित मिडिया साक्षरता कार्यक्रममा सबैजसो जिम्मेवार पत्रकारबाट यही आवाज उठ्यो । लाखौँ रुपैयाँका विज्ञापन अपारदर्शी रूपमा अन्य जिल्ला माध्यममा गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरियो । यद्यपि काठमाडौँसहित विभिन्न जिल्लाका पत्रकारबाट यही समस्या झेल्नुपरेको गुनासाहरू आइनै रहेका छन् ।
दुवैतिरै समस्या
नेपालको मात्रै कुरा गर्दा मिथ्या सूचना सिर्जना गरेर प्रचार गर्नमा राजनीतिक दलहरू नै सक्रिय हुँदैआएका छन् । एउटा पार्टीले अर्काे पार्टीलाई खुइल्याउन सूचनाको दुरूपयोग वा मिथ्या सूचनाको प्रयोग गरेको पाइन्छ । यति मात्रै कहाँ हो र ? दलभित्र पनि एक गुटले अर्काे गुटलाई सिध्याउन वा डाउन गराउन मिथ्या समाचारकै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रचार बढी चुनावको बेलामा गरिन्छ । तर, यसको नकारात्मक असर कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, विद्यालयसहित राज्यका अन्य विभिन्न संगठन, पत्रकार र मिडियामा समेत पर्ने गरेको छ । यी अन्य क्षेत्रमा पनि एकले अर्कालाई सिध्याउन, गलाउन, फाइदा लिन, पदमा जान नदिन यसरी गलत सूचना दिन थालेको देखिन्छ । अहिले त व्यक्ति र घरपरिवारमा समेत पर्न थालेको छ । अरू त अरू कतिपय मिडिया र पत्रकारसमेत यस्ता मिथ्या समाचारको दुष्प्रचारमा बिक्ने गरेका छन् ।
नखोजी हुन्न समाधान
दुवै प्रसङ्गका ग्लोबल र लोकल समस्याको समाधानमा जान जरुरी छ । सूचना चलखेल ग्लोबल समस्या हो । यसको समाधान विश्वका थिंक ट्याँकहरू नै बसेर निकाल्लान्, त्यसको खोजी भइरहेको पनि होला । यसको दुरूपयोगले राष्ट्रविरुद्ध उत्पन्न हुने खतरा रोक्न सजग हुने पहिलो जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य गरेर समाधानको उपाय निकाल्नु नै पर्छ । यसलाई रोक्न नियमन र अनुगमन बढाउनुपर्छ । भएका नियमनकारी संस्थालाई अझ बलियोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालका परिवर्तनकारी ठूला दल नै यस विषयमा सजग र जानकार बन्न सकेका छैनन् । उनीहरूको ध्यान यतातिर खिचिएकै छैन र यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विकराल समस्याको हेक्का नै हुनसकेको छैन भन्दा पनि हुन्छ । भ्रामक सूचनाको चलखेलले सबै क्षेत्रमा प्रभाव त पार्छ नै, बढी असर राजनीतिक दललाई पर्छ । आगामी निर्वाचनमा यसको दुरूपयोग भयो भने यसको बारेमा अञ्जान उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टी बढी मर्कामा पर्नेछन् । चुनावी परिणाम नै उथलपुथल हुनसक्नेछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू एकदमै सचेत बन्नुपर्छ । आस्था, विचार फरक भए पनि एक नहुने हो भने लोकतन्त्रवादी दलहरू नै पाखा लाग्ने दिन आउँछ । लोकतन्त्र र राष्ट्रविरुद्ध हुने सूचनाको चलखेलका विरोधमा सबै लोकतन्त्रवादी एकजुट हुनुपर्छ । सही र सन्तुलित समाचार दिन र मिथ्या सूचनाको चलखेल रोक्न लेखक, पत्रकार र मिडिया झन् बढी गम्भीर बन्नुपर्छ ।
किनकि लोकतन्त्र मासियो भने यसको सबैभन्दा बढी असर लेखक, पत्रकार र मिडियामाथि नै पर्छ । समग्रमा सूचनाको चलखेल, प्रविधिको प्रयोग, दुरूपयोग, प्रभावबारे अझ बढी बहस चलाउनुपर्छ । राजनीतिक दललगायत सबैमा डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्छ । यस्तै लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका समाचार माध्यमको बचाऊ र टिकाऊमा नेपाल सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ । स्थानीय विज्ञापन स्थानीय माध्यमलाई नै दिनुपर्छ । देशभरकै विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । बोलपत्रसम्बन्धी सूचना स्थानीय स्तरीय माध्यमलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार विज्ञापन नीति र कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू