पत्रकारलाई तलब नदिने, सर्वोच्च गएर श्रोतलाई सिध्याउने

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सहकारी ठगीमा फरार जिबी राईको त्यतिबेलाको सुनौलो परियोजना ‘ग्यालेक्सी फोर–के’ टेलिभिजनबाट प्रसारित सीधा कुरा कार्यक्रमको अनलाइन संस्करण ‘सीधा कुरा डटकम’ ले सूचना तथा प्रसारण विभागले लेखेको पत्रको अवज्ञा गरेको पाइएको छ । तलब नदिएको विषयमा पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दासमेत अनलाइनका सञ्चालकले विभागको पत्रको बेवास्ता गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको साँधैमा कार्यालय रहेको उक्त अनलाइनले तलब नदिएकोवारे जनआस्था डट कममा गत चैत २ गते ‘रवि लामिछानेले बुझाएको सीधा कुरा,पत्रकारका पेटमा छुरा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि पीडितले विभागमा तलब दिलाइदिन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराए । 

तर,अहिलेसम्म पनि तलब नपाएकोमा पीडितले पुनः गुनासो गरेका छन् । सीधाकुरा मिडिया नेटवर्क प्रालिद्वारा सञ्चालित अनलाइनको मार्केटिङ्ग अफिसर पदमा कार्यरत सुभाष अधिकारीले आफूलाई तलब नदिएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार समाचार प्रकाशित भएपछि सीधाकुराको तर्फबाट एक पटक फोनसम्म आएको उनले बताए ।

‘मलाई कार्यकारी सम्पादक ढुंगाना सरले फोन गरेर के भएको हो ? भनेर बुझ्नुभयो । मैले घटना सबै सबिस्तार बताएँ । उहाँले सुन्नुभयो अनि फोन राखिदिनुभयो । तर अहिलेसम्म तलब पाएको छैन’, उनले भने । यस विषयमा विभागले तीन पटक ताकेता गर्दासमेत अनलाइनले जवाफ नदिएकोमा उनको धेरै गुनासो छ । 

अधिकारीले थपे, ‘विभागले तीन पटक त पत्र पठाइसक्यो । तैपनि उहाँहरुले तलब दिनुभएको छैन । विभागले केही दिनअघि सम्पर्क गर्दा  पत्र नपाएको बताउनुभएछ,त्यसैले विभागले पुनः पत्र पठाएको बुझिएको छ ।’

यस्तो विषयमा पहिले आफूहरुले स्पष्टीकरण सोध्ने तर उहाँहरुले जवाफ नदिने प्रवृत्ति बढी छ ।

अघिल्लो वर्षको जेठदेखि उक्त मिडियामा जोडिएका उनले आफूलाई एक रुपैयाँ पनि तलब नदिई निकालिएको बताएका छन् । मासिक तलब ४० हजार रुपैयाँ तोकिएको र मार्केटिङ्ग अफिसरसँगै उनलाई भिडियोग्राफरको समेत जिम्मेवारी दिइएको थियो । सञ्चारगृहले जेठ १४ गते दिएको अस्थायी नियुक्ति पत्र आफूसँग भएको उनको भनाई छ ।

नियुक्ति पत्र देखाउँदै अधिकारीले भने, ‘अनलाइनमा कार्यरत मैले मात्र तलब पाइनँ ।’ कार्यालयले दिने भनेको गाडीभाडा र खाजा खर्चसमेत नपाएको उनैले बताए। यता,विभागका कानुन अधिकृत प्रतीक्षा केसीले उक्त विषय प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् । सात दिने,पाँच दिने र तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘अनलाइनले प्रत्र प्राप्त नभएको बताएकाले पुनः पठाइएको छ ।’ 

यस्तो विषयमा पहिले आफूहरुले स्पष्टीकरण सोध्ने तर उहाँहरुले जवाफ नदिने प्रवृत्ति     बढी छ । त्यसपछि पुनः स्पष्टीकरण सोधेर धेरैमा छलफलसम्म गराउन सकिने उनको भनाई छ । उहाँहरुले विभागबाट पठाइएको डकुमेण्ट प्राप्त नभएको जवाफ दिएपछि पुनः पत्र लेखिएको केसीले बताइन् । 

सीधा कुरा डट कमका प्रकाशक युवराज कँडेल हुन् । दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर ४००५–२०७९/८० भएको अनलाइन लामिछानेको प्रडक्ट हो । उसले गत शुक्रबारदेखि युट्युब र डट कममा ‘द डार्क फाइल’ प्रसारित र प्रकाशित गर्दै आएको थियो । ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकको अडियो समाचार विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले हटाउन आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशद्धय डा.नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले युट्युब र अनलाइनमा सार्वजनिक भएको शंकास्पद अडियोको वैधानिकता जाँच गर्न, सीधा कुरा टिमलाई बयानका लागि झिकाउन आदेश दिएपछि कँडेल र कार्यकारी सम्पादक ढुंगाना सर्वोच्च गएका छन् । कँडेलले हिजो बयान दिएका छन् भने ढुंगानाको बयान आज भएको छ । कँडेलले स्रोत व्यक्तिको रुपमा उल्लेख गरेका ललितपुर गोदावरीका राजकुमार तिमिल्सिनालाई उनैले दोष देखाएबमोजिम अदालतले पर्सि बिहान १० बजे बयानका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘बयानका क्रममा प्रकाशक युवराज कँडेलले प्रसारित अडियो सामाग्रीको स्रोत ललितपुर गोदावरी बस्ने राजकुमार तिमिल्सिना भनी खुलाएको देखिएको र फोन नम्बर ९७६०८२१३३३ वालाले डार्क फाइल २ र ३ मा अन्तर्वार्ता दिएको भन्ने देखिएको हुँदा निजलाई समेत उल्लिखित अडियो,भिडियो सम्बन्धमा अदालतको अवहेलनामा किन कारवाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो ? त्यसरी कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित बयानका लागि मिति २०८१ वैशाख २३ गते बिहान १० बजे यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी फोन र इमेलबाट जानकारी लिई त्यसको अभिलेख राख्नू । साथै नेपाल प्रहरीको सहयोग लिई निजलाई म्याद सूचना जारी गरी उपस्थित भए बयानका लागि इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।’

उक्त अनलाइनले प्रसारित ती सामग्री यसअघि नै हटाइसकेको छ ।