संवैधानिक परिषदबारे मन्त्रीहरुकै दुइथरी धारणा

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरु सर्वसम्मत हुनुपर्ने पक्षमा आफू अडिग रहेको बताएका छन् । 

'संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'को सम्बन्धमा आज संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत गृहमन्त्री लामिछानेले जोड दिए । 

सबै सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित नहुँदा र निर्णयमा सर्वसम्मत नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे विधेयक बोल्नुपर्ने उनको भनाई छ । गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने पनि बताए । 

सोही बैठकमा अर्का मन्त्री रेखा शर्माले भने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी उनले परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिनाको निर्णय मनासिब नहुने प्रष्ट पारिन् ।

अहिले आफ्ना पार्टीको प्रधानमन्त्री भएका कारण यस्तो नभनेको प्रस्ट्याउँदै मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पदलाई बलियो बनाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताइन् । विधेयक पनि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनेगरी नै ल्याइएको उनको भनाई छ । 

विधेयकलाई समिति र संसदले सहमतिपूर्वक अगाडि बढाउन चाहेमा सरकार बाधक नबन्ने पनि मन्त्री शर्माको प्रष्टोक्ति छ ।