के हो गुड टच र ब्याड टचको भिन्नता

– ईश्वरी राई (इशु)

रौतहटका १५ वर्षीय धिरेन (नाम परिवर्तन) मजदूरी गर्छन् । बुबासँगै पढ्नका लागि राजधानी छिरेका थिए तर घरको अवस्थाले कामदार बने । पढाइसँगै कामलाई अगाडि बढाइरहेका उनी कहिलेकाहीँ स्कूल पोशाकमै कर्मथलो पुग्छन् । विद्यालय बिदा हुँदा दिनभरि भारी बोक्नमा व्यस्त हुन्छन् । पढ्ने उमेरमा पैसा कमाइरहँदा अध्ययनमा नकारात्मक असर पुगेको छ तर बाध्यताले घुँडा टेकाएको छ । त्यसैगरी काठमाडौँको एक होटलमा काम गर्छिन्, मकवानपुरकी माया (नाम परिवर्तन) । कक्षा–१० मा पढ्दै गरेकी उनले कापी र कलम किन्ने पैसा नभएपछि काम गर्न थालेकी हुन् ।

स्कूलको पढाइ सकेर काममा निस्किने माया राति अबेरसम्म होटलमा बस्छिन् । तर उमेरअनुसारको तलब भन्दै मासिक पाँच हजार रूपैयाँ पाउँछिन् । होटलमा काम गर्न सहज छैन । ग्राहकहरूबाटै दुव्र्यवहारमा पर्छिन् तर घरको कमजोर अवस्था बुझेर मौन बस्छिन् । धिरेन र माया त उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरूजस्ता धेरै बालबालिका छन्, जसले श्रमको लागि बाल्यकाल तुहाइरहेका छन् । बाध्यता र परिबन्दले बालश्रममा लागिरहेका बालबालिका शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्तिकै छन् । कानुनतः १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सर्वांगीण वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गरी काम गराउनुलाई बालश्रम मानिन्छ । तर, अहिले पनि लाखौं बालबालिका काम गरेर जीविका चलाउन बाध्य छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको नेपालले सोको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको संविधान धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ ।

शिशु मृत्युदर ५० हजार थियो । २१ हजार पुग्यो । कुनैबेला ७८ हजार रहेको बाल मृत्युदर अहिले २८ हजारमा झरेको छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य खालका काममा लगाउन सकिन्छ । तर, लामो समयसम्म उनीहरूलाई काममा लगाउन पाइँदैन । बालबालिकाले घरको सानोतिनो काममा सघाउन सक्छन् तर पढाइ त्यागेर त्यही काम गर्नु श्रम हो । आफ्नै घरमा पनि बालबालिका श्रममा पर्छन् । बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) २०५६ ऐनले तोकेका विभिन्न प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ । बालबालिकालाई श्रममा लगाएको देखिएमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था छ । तैपनि, बालश्रमिकको संख्या ज्यूँकाज्यूँ छ । बाध्यतावश श्रममा परेका बालबालिका शिक्षा, खेलकुदलगायत मनोरञ्जनबाट वञ्चित हुन्छन् । जसले गर्दा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा पुग्छ । ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा बालबालिकाको संख्या ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका कार्य गर्न गराउन संस्थागत र नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ । ऐनबमोजिम गठित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८०’ ले बालबालिकासम्बन्धी अधिकार र संरक्षणका लागि अझै चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयननिम्ति बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र पालनाका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८ लगायत अन्य विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना (२०७६–०७७–२०८०–०८१) मा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको सातौँ बुँदाअन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने भनिएको छ । दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–२०८३) ले २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रममा सबैखाले बालश्रम शोषण अन्त्य गरिने, बाल सुधारगृहको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने भनिएको छ । अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कुनैबेला भन्ने गरिन्थ्यो, ‘बालबालिका घरमा सुरक्षित हुन्छन् ।’ तर, पछिल्लो समयदेखि बढिरहेको घटनाहरूको कारण बालबालिका आफ्नै घरमा पनि सुरक्षित नभएको बताउँछन्, बालअधिकार संस्था चाइल्ड वर्कर्स इन नेपाल (सिविन)का प्रवक्ता कुमार भट्टराई । उनका अनुसार कयौं बालबालिका आफ्नै परिवारबाट पीडित छन् । र, आत्महत्याको बाटो पछ्याइरहेका छन् । राष्ट्रको गौरव मानिने बालबालिका विगतकै समयदेखि जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । तर अहिले केही मात्रामा यस क्षेत्रमा सुधार आएको छ । सन् १९९६ को तथ्याङ्कअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर ५० हजार थियो । त्यसपछि क्रमशः घट्दै २०२२ मा २१ हजार पुग्यो । र, बाल मृत्युदर पनि घट्न थाल्यो । कुनैबेला ७८ हजार रहेको बाल मृत्युदर अहिले २८ हजारमा झरेको छ ।

२०७८ सालको तथ्यांकअनुसार देशभर ३४ हजार ८१६ वटा स्कूल थिए, जसमा ७० लाख २२ हजार ८९१ जना विद्यार्थी पढ्थे । तर, त्यो संख्या बढेर ७२ लाख ७५ हजार ५५१ र विद्यालय पनि ३६ हजार ३२ पुगेको छ । सिविनका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार विगतभन्दा अहिले बालबालिकाको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार आएको छ । तर, समस्या घटेको छैन । समस्याको स्वरूप बदलिएको छ तर घटना त्यस्तै छ । चार दशकअघि परिवारको सहमतिमा बालविवाह हुन्थ्यो । अहिले पनि भइरहेको छ, स्वेच्छाले । कुनैबेला अञ्जान मानिसहरूबाट बलात्कृत हुन्थे बालबालिका, अहिले आफन्तबाटै भइरहेका छन् । ‘हामी सोच्ने गर्थ्यौं कि किशोरीहरू मात्रै बलात्कार हुन्छन् तर होइन रहेछ’, सिविन नेपालले गरेको अध्ययनले देखाएको बताउँदै उनले भने, ‘किशोरहरू पनि जबर्जस्तीको सिकार हुँदा रहेछन् ।’

सन् १९८७ मा स्थापित सिविन नेपालले हालसम्म १६ लाख बालबालिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिसकेको छ । त्यसमध्ये संस्थाले कयौं बालबालिकाको उद्धार पनि गरेको छ । ‘३७ वर्षअघि बालबालिकाको हक–अधिकारका लागि वकालत गर्ने कुनै पनि संस्था थिएन, बालबालिकाका लागि आवाज उठाउने पहिलो संस्था नै सिविन हो,’ उनले भने, ‘सबै किसिमका समस्यामा परेका बालबालिकाको वकालत गर्छ ।’ सिविन नेपालले जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको आपतकालिन उद्धार तथा राहतका लागि नेपालमा पहिलोपटक सन् १९९८ मा बाल हेल्पलाइन अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सन् २००७ मा यस संरचनालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको संयुक्त प्रयासबाट बाल हेल्प लाइन नेपालमा ‘१०९८’ मा रूपान्तरण थियो । ‘हामीलाई बालबालिकाबारे जानकारी दिने मुख्य स्रोत भनेकै नेपाल प्रहरी हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘बालबालिकाको उद्धारका लागि विभिन्न संस्थाले पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ ।’

पीडामा परेका बालबालिकाको वकालत गर्ने सिविनले कतिपय मुद्दा–मामिला जितेको छ भने केही मुद्दा अहिले पनि लडिरहेको छ । ‘धेरै पटक सिविनलाई धम्की आएको छ तर डराएका छैनौं । बालबालिकाका लागि आवाज उठाइरहेका छौं’, उनले भने, बालबालिकाको समस्या उजागर गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’ शिक्षित व्यक्तिले अपराध गर्दैन भन्ने जनविश्वास छ । तर नकारात्मक सोच बोकेका जान्नेबुझ्ने मानिस पनि आपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने उनले बताए । सोही अपराधलाई रोक्न सिविन नेपालले विभिन्न कार्यकममार्फत बालबालिकालाई सचेत गराइरहेको छ । ‘गुड टच’ र ‘ब्याड टच’बारे जानकारी दिँदैछ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ । त्यही प्रयोगले बालबालिकामा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको कुमारको भनाइ छ । उनका अनुसार अनलाइनको माध्यमबाट बालबालिका जोखिममा छन् । ‘अहिले अनलाइनको चल्ती छ, सबै बालबालिका त्यही सञ्जालमा रमाइरहेका छन् तर त्यही सञ्चारमाध्यमले बालबालिकालाई जोखिममा पुर्‍याइरहेको छ’, उनले भने, ‘बालबालिकाले अनलाइनमार्फत नचिनेको मान्छेसँग सम्बन्ध गाँस्ने, यौन शोषणको शिकारमा पर्ने र यसका कारण शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर गरेको छ ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)