सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गरिने

सरकारले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनुभएको हो । 

त्यस्तै, सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको वचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने पनि सरकारको नीति छ । सहकारी संस्था अनिवार्य रुपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले बताउनुभयो । वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर पहिचान कार्य सम्पन्न गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने र पहिचान भएका गरिबको स्थानिय तहमार्फत निःशुल्क बीमा गरिने जनाइएको छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारका लागि विद्युतिय चुल्हो,ट्युवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारले नीति लिएको छ ।