सर्वोच्चले आदेश सुनाउनुअघि नै विश्वासको मत लिने बल

प्रतिनिधि सभाको हिजो स्थगित बैठक आज बिहान ११ बजेलाई  राखिएको छ । आजको बैठकमा गत मंगलबार साँझको बैठकको कार्यसूची नै यथावत रहेको बताइएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवादको प्रस्तावदेखि राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु हिजोको बैठकमा पनि पढेर सुनाइएको छैन । नेपाली काँग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको हो । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएकाले छानबिन समिति गठनको माग गर्दै काँग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । हिजो बिहान बोलाइएको बैठक साँझ साढे ५ बजे प्रारम्भ हुनेबित्तिक्कै काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल भएको थियो । होहल्लाबीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकलाई अघि बढाउन खोजेपछि काँग्रेस सांसदहरु रुष्ट हुँदै वेल घेर्न गएका थिए । 

यसबीच संसद् बैठक चलाउनतर्फ विशेष पहल नभएकाले आजको बैठक पनि अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ । जेठ ८ गते सर्वोच्चले तदर्थ अवस्थामा रहन अन्तरिम आदेश पाइसकेको जसपा विभाजनको कानुनी निरुपण गर्ने तिथि तोकिएको छ । कानुनी र संबैधानिक सबै हिसाबले यस प्रकरणमा निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टिएर अशोक राईहरुले गरेको पार्टी बिभाजन बदर हुने स्थिति देखिन्छ ।

"बिभाजित पार्टी एकीकृत हुने अवस्थामा राजनीतिक कोर्स के होला भन्न सकिन्न । यिनै कुरालाई मध्यनजर राख्दै सर्वोच्चले सुनुवाइ थाल्ने एक दिनअघि नै विश्वासको मत लिनेवारे हिजो एमाले,रास्वपा र माओवादी अध्यक्षवीच परामर्श भएको श्रोत बताउँछ ।"

बिभाजित पार्टी एकीकृत हुने अवस्थामा राजनीतिक कोर्स के होला भन्न सकिन्न । यिनै कुरालाई मध्यनजर राख्दै सर्वोच्चले सुनुवाइ थाल्ने एक दिनअघि नै विश्वासको मत लिनेवारे हिजो एमाले,रास्वपा र माओवादी अध्यक्षवीच परामर्श भएको श्रोत बताउँछ । स्मरण रहोस्,केही दिनअघि सिन्धुली पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार जोगाउन जसपा फुटाइदिएको बताउनुभएको थियो । सोहीअनुसार,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी सोमबार विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । उहाँले संसद सचिवालयलाई त्यसबारे औपचारिक जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले वैशाख ३१ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको हो ।