एमाले नमान्नुको यही हो कारण ?

सहकारी समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने चौतर्फी माग उठिरहेका बेला राष्ट्रिय राजनीति नै मूलतः दुई कित्तामा विभाजित छ । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र गठन गर्न नहुने भन्ने कित्तामा बाँडिएको माहोलका भित्री रहस्य भने सोचेभन्दा भिन्न छन् ।

सहकारीका पछिल्ला ठगी र अनियमिततामा रवि जोडिएको निरन्तर समाचार र फलोअप आइरहेपछि आम रुपमा लामिछानेलाई नै फसाउन संसदीय छानबिन समिति गठन हुन लागेको हो कि भन्ने परे पनि उक्त समिति बनेपछि सहकारीका धेरै विषय बाहिरिन सक्ने र त्यसले लहरो तान्दा पहरो चर्कने देखिएको छ ।

सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न गठित आयोगले केही गर्न नसकेको अवस्थामा बृहत् छनबिन र कारबाहीको अपेक्षासहित संसदीय छानबिनको माग भएको छ । संसदीय समितिको माग सबैभन्दा चर्को स्वरमा गरेर कांग्रेसले संसद र सरकारलाई हायलकायल पारिरहेको छ भने सत्तारुढ घटक एमालेले यो मागलाई अहिले आवश्यक छैन भन्दै माओवादी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दा बढी रविको डिफेन्ड गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं छानबिन समितिका लागि सहमत हुँदै गर्दा एमालेलाई चैँ केले आपत पर्ने रहेछ भन्ने कुराले आम मानिस चकित पर्नु स्वाभाविक हो । 

एमालेभित्र सहकारीमा दशकभन्दा बढी समयदेखि दबदबा कायम गर्दै आएका केबी उप्रेती नै संसदीय छानबिनको पहिलो शिकार हुनेछन् । उनले नेकपा एमालेको सरकारमा भएको प्रभाव र राष्ट्र बैंकभित्रको सम्बन्धलाई प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकभित्र दुई कार्यकाल महाप्रवन्धक र एक कार्यकाल अध्यक्ष भएर गरेका अनियमितताको फेहरिस्त लामै छ ।

उनले सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ, केन्द्रीय जडिबुटी सहकारी संघलगायतमा आफ्ना मान्छेलाई पद जिम्मा लगाएर निर्णय लाद्न लगाउने गरेको आरोप छ । उप्रेतीले प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो सगरमाथा बहुउद्धेश्यीय सहकारी उनकै कारण विभाजनमा गएपछि बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारीमा १८ सयभन्दा बढी बचतकर्ताको २ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको छ । बचतकर्ताको रकम अनियमितताको उजुरी आउन थालेपछि एमालेले विभाग सचिवबाट निलम्बन गरे पनि पार्टीभित्र र सहकारीका निकायमा भएका धेरै जना यही हालतमा छन् । 

उप्रेतीले संकटमा पुग्नै लागेका केही सहकारीकर्मीलाई रातारात एमाले प्रवेश गराएर नेता बनाएका छन् । उप्रेतीको कुरा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन्ने र विश्वास गर्ने अवस्था बनाउन कन्भिन्स गराउने केही पात्र छन् । एमालेभित्र उप्रेतीको कब्जा सफल बनाउन सहकारी महासंघका वर्तमान अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल लागेकी थिइन् । तत्कालीन नेकपा काल र एमाले विभाजनताका माधव नेपाल समूहका हर्ताकर्ता रहेका उप्रेती १० भाइ समूहका नाममा सुरेन्द्र पाण्डेलाई भजाउँदै पार्टीभित्र पकड बढाइरहेका थिए । पाण्डेलाई अध्यक्ष बनाएर देशैभर कार्यक्षेत्र रहेको एभरेष्ट इनर्जी कोअपरेटिभको स्थापना तथा विभिन्न ठाउँमा हाइड्रोपावरहरुमा लगानी गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एमालेको क्लब जस्तै छ । अन्य दलले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा उप्रेती र ओमदेवी मल्लको परामर्शमा अन्य दलबाट एक दुई जनालाई घुसाइएको छ । यस्तै केन्द्रीय कृषि सहकारी संघमा एमाले नेता खेमबहादुर पाठकसहित अधिकांश एमाले छन् । यसले कृषि विकासका लागि भन्दै राज्यको करोडौं अनुदान र सुलभ ऋण परिचालन गर्ने गरेको छ । पाठकले लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहकारीहरु र परियोजना चलाउने क्षेत्र र पारदर्शिता कागजमा मात्रै सीमित छ । दशकभन्दा बढी समयदेखि पाठककै कब्जा छ । 

देशभर ३० हजार हाराहारीका सहकारीमध्ये ५० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी छन् । बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कुन, प्रदेश स्तरका बचत तथा ऋण सहकारी संघहरु प्रोस्कुन र जिल्ला जिल्लाका संघहरुमा करिब ८० प्रतिशत भन्दा माथि एमाले निकट छन् । सहकारीको मुख्य समस्या सिर्जना भएको क्षेत्र बचत तथा ऋण सहकारी नै हो । यसरी बचत तथा ऋण सहकारीभित्रका समस्याको उजुरी आउने र छानबिनका माग हुने अवस्था बन्दा देशैभरबाट एमालेका स्थापित नेता कार्यकर्ताहरुमाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि एमाले संसदीय छानबिनको विपक्षमा उभिएको कांग्रेसको ठहर छ ।  

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)