रविको नाम तोकेर संसदीय समिति गठन नगर्ने सत्ता पक्षको अडान यथावत

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान हुनुपूर्व कसैलाई दोषी करार गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । 

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला मन्त्रीको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान हुनुअघि नै गृहमन्त्रीलाई दोषी ठहर्याउने कुरा स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाई छ । 

आज विहान मन्त्रालयमा संसदीय छानविन समितिको कार्यादेश टुंग्याउन गठित कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । बैठक सकेर निस्कँदै गर्दा मन्त्री गिरीले गृहमन्त्री जोडिएको सहकारीको नाम लेख्न कुनै आपत्ती नभएको तर गृहमन्त्रीकै नाम लेख्दा नराम्रो नजिर बस्ने बताउनुभयो । 

'कोही व्यक्ति दोषी हो होइन भन्ने छानबिनपछि थाहा लाग्छ । पहिले नै कोही दोषी हो भनेर जाँदा यथार्थ बाहिर आउँदैन', उहाँले भन्नुभयो, 'गृहमन्त्रीको नाम जोडिएका सहकारीको नाम लेख्नुपर्नेमा कुनै आपत्ति छैन । रवि लामिछानेले नै अपचलन गर्नुभयो उहाँमाथि छानबिन गर्नुपर्‍यो भन्ने भाष्य बनाइँदैछ, त्यो ठीक होइन ।' 

गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादका कारण कार्यदलले सहमति जुटाउन सकिरहेको छैन । तर, आज अस्तिभन्दा केही बृहत छलफल भएको र सहमतिको सम्भवना बढेको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो । 

'कहाँ कसले अपचलन गरेको छ तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चित गर्ने गरी छानबिन गरी कारबाही कुन ढंगले लान सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै एकमत छौं, अस्तिको भन्दा अलि आशावादीरूपमा छलफल भएको छ', उहाँले भन्नुभयो ।