यति ठूलो अपराधमा बोल्नु पर्दैन बारले ?

देशको राजनीति विषमताका बीचबाट चलिरहेको छ । संविधान र कानुनमाथि पाइला पाइलामा चुनौति छन् । संघीयता व्यवस्थापन जटिल मोडमा छ । वकिलहरुको संस्था नेपाल बारले त्यस्ता केही कुरालाई सामान्य नोटिसमा लिएको पाइएको छ । 

अघिअघि ‘बारले बोल्यो’ भनेर देशै तरंगित हुन्थ्यो । गत शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न १३ औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गर्नुभएको कारण समाचारमा सम्म त आयो । तर, के–के इश्युमा कुरा उठ्यो, कहाँ–कहाँ खबरदारी गर्‍यो ? सर्वसाधारणको वस्तृत जानकारीमा छैन । कानुन व्यवसायीहरु नै भन्छन्, ‘राजनीतिक एजेण्डा नभएको कारण कर्मकाण्डी भयो ।’ अहिले नेपाल बारको नेतृत्व कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनले जितेर बनेको छ । बारको विपक्षी एमाले हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको बनावटअनुसार ऊ पनि त्यसमा साझेदार छ । भनिन्छ पनि, ‘जब विपक्षीकै मुख बन्द हुन्छ, तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ ।’ बारमा पनि त्यही भएको भनिन्छ । बारकी महासचिव अञ्जिता खनालले टिकट पाउने बेलामा कुनै कष्ट व्यहोर्नु परेन । सर्वोच्च बारको सचिवमा हारेकी उनले एकाएक महासचिव जितेपछि उनी कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौलताबीच गुज्रिएकी छन् । 

त्यसमाथि कस्तो भयो भने, वकिललाई नै संविधान र कानुनको शिक्षा दिनुपर्नेजस्तो । समूह छलफलका क्रममा एउटा विषय थियो, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्संम्बन्ध’ । तीनै तहको सञ्चालनका निम्ति कहाँ–कहाँ समस्या छ ? कहाँ गाँठो परेको छ ? अदालतको भूमिका, कानुनको निर्माणमा कुरा कस्तो हुनुपर्ने ? जस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर, वकिलहरु ‘संघीयता गजब छ’ भन्ने कुरामात्रै गरेर तर्किए । सबै तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कानुनका कुरा, अदालतको संरचना, भूमिका र प्रभावकारिताबारे ठोस कुरा आएन । वकिलहरुको माग छ प्रत्येक ७ सय ५३ पालिकाका लागि एक–एकजना कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउनुपर्ने । तर तिनै वकिलले प्रदेश, स्थानीय तहका कानुन गहिरिएर हेर्न, बुझ्न चाहेका छैनन् । प्रश्न उठ्छ– त्यो हालतका वकिल कानुनी सल्लाहकार भएर कस्तो शासन चल्छ ? 

पहिला–पहिला बारका यस्ता सम्मेलन, बैठकले राष्ट्रिय राजनीति नै धान्थ्यो । अहिले त्यो बाध्यता भएन । बरु राजनीतिक दलले नै राजनीति धान्ने अवस्था छ । कानुनका पहरेदार हुनुपर्ने वकिलहरु पार्टीका पहरेदार भएको गुनासो छ । बेञ्चको संरचना नै दलीय आधारमा तय गरिएपछि कानुन व्यवसायीले बोल्ने नैतिक ठाउँ पनि भएन । त्यसमाथि नेपाली स्वभाव न हो, ‘मिल्दा चाटाचाट, नमिल्दा काटाकाट ।’ बार नेतृत्व कांग्रेस र माओवादीको, विपक्षी हुनुपर्ने एमाले अहिलेको सरकारमा ! त्यसैले कानुनी बहसमा कोही पनि जुटेनन् । यस्तो हुँदा इश्यु नभएको हैन, इश्यु बोक्ने जाँगर भएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री गएर उद्घाटन नगरेको भए ‘सम्मेलन भयो र ?’ भन्ने अवस्था थियो । त्यसमाथि सरकारसँगै पैसा मागेर सम्मेलन चलाउनुपर्ने भएपछि सरकारबारे बोल्ने कसरी ? बरु, संसदमा कांग्रेसले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीदेखि केपी ओली कार्यकालमा भएको गिरिबन्धु टि इस्टेटको मुद्दामा आफू पनि छु है भन्ने देखाएको छ ।

कुनै बेला रविले नागरिकता र राहदानी काण्ड औंल्याइदिने प्रेस काउन्सिललाई च्यालेञ्ज गरेको बेलामा कोही बोलेनन् । अहिले त्यही कुरा कांग्रेसले जोडतोडसँग उठाइरहेको छ । त्यसैले अहिले आएका कुरा नयाँ होइनन्, त्यही बेलाका इश्यु हुन् । अचम्म के छ भने, कांग्रेस बोल्ने, बार नबोल्ने ! रविकै विषयमा उनी दोहोरो राहदानी मुद्दाका विचाराधीन व्यक्ति हुन् । सहकारी ठगीमा उनीमाथि अनगिन्ती प्रश्न उठेका छन् । अनि, त्यही व्यक्ति गृहमन्त्री रहनु प्राकृतिक न्यायविपरितको विषय हो भन्न सक्नुपथ्र्यो । किनभने, जोमाथि जुन मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ, उही व्यक्ति त्यही मन्त्रालयको मन्त्री हुने कुरा स्वाभाविक होइन । यसलाई ‘क्ल्लास अफ इन्ट्रेष्ट’, अर्थात् ‘स्वार्थको टकराव’ भनिन्छ । 

उमाभद्र खनाल, तनहुँ

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)