ओली प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्न अग्रसर ?

दलबीच देखिएको अविश्वास,  अन्तरकलह र विभाजन के वाम ध्रुवीकरणतर्फ लक्ष्यित छ ? कि वर्तमान सत्ता समीकरण जोगाउन र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाउनका लागि मात्रै यो सब भइरहेको हो ? राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्ता प्रश्न पेचिलो बनेर उभिएका छन् । 

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसअघि संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,  सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिननिम्ति संसदीय समिति गठनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरोध गरेका कारण जेठ १ गते राष्ट्रपतिले अढाई घण्टा लगाएर वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलसमेत हुन पाएको छैन । राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलताको यो स्थितिमा प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर संसदको गत्यावरोध अन्त्य गर्ने मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी सरकार र सत्तापक्षकै हुनुपर्ने हो । तर, दूरी झन बढिरहेको छ । 

सदनको अवरोध जारी रहे सम्भावित संवैधानिक संकट टार्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुको विकल्प हुँदैन । तर,  संसदको सबैभन्दा ठूलो दलसहित ११५ जना माननीयलाई बाहिर राखेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु मुलुकका लागि सुखद हुँदैन । त्यसकारण पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी आवश्यक पर्छ । सरकार र सत्तापक्ष भने अध्यादेशको बाटोतर्फ अघि बढ्ने सुरसारमा रहेको घटनाक्रमले संकेत गर्दै छ । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले निकटहरूलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार विपक्षीको अवरोधलाई देखाएर संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने अनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसहित दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी छ । विपक्षीलाई उत्तेजित बनाउने,  त्यही नाममा अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेशबाट शासन गर्ने योजनाका साथ सभामुखलाई प्रयोग गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा जबर्जस्ती गरिरहेको कांग्रेसजनको निश्कर्ष छ । प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई वेलमा घेरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुले पनि सत्तापक्ष रणनीतिक हिसाबले अघि बढिरहेको प्रष्ट हुन्छ । 

भनिँदै छ,  संसदको गत्यावरोध सतहमा प्रकट भएको घटना मात्रै हो,  त्यसपछाडिको कारण भने अर्कै छ । साना पार्टीहरूलाई एमालेमा बिलय गराई आगामी निर्वाचनमा वामपन्थीको मोर्चाबन्दी गर्नेदेखि मध्यावधिमा जानेसम्मको तयारीका साथ प्रधानमन्त्री र ओली रणनीतिक योजनामा छन् । त्यसका लागि पार्टी विभाजनलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भित्रभित्रै चलिरहेको छ । सूचना स्रोतको दावीअनुसार रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीलाई फुटाउने रणनीतिका साथ ल्याउन लागिएको अध्यादेशमा दलसम्बन्धी ऐनको विद्यमान दुइटा दफामाथि संशोधन गरिने छ । जसमा पार्टी गठनको पाँच वर्ष नपुगी विभाजन गर्न नपाउने अहिलेको दफा ऐनबाट झिक्ने र दफा ३१ को मौजुदा व्यवस्था संशोधन गरी राष्ट्रिय दल नभएको पार्टीका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र रहने नयाँ प्रावधान थपिनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल बन्ने ओलीको रणनीतिअन्तर्गत अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एसलाई फुटाएर ६ जना सांसद एमालेमा मिसाउने तयारी छ । जसपा नेपालबाट फुटेको अशोक राई समूहका ७ जना पनि एमालेमै विलय हुनेछन् । त्यसपछि वामपन्थी ध्रुवीकरण हुँदै एमाले र माओवादीसमेत क्रमशः एकतामा पुग्ने दावी गरिएको छ । स्रोत भन्छ – एमाले र माओवादीबीच केही महिनामै पार्टी एकीकरण भयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।

प्रचण्ड–ओली रणनीतिअनुसार राजनीति अघि बढे आगामी निर्वाचनमा वाम पार्टीहरूको यौटै दल वा एमाले,  माओवादी र अशोक राई समूहबीच चुनावी मोर्चा हुनेछ । उत्तरको सदाशयता रहने भनिएको यो प्रक्रियामा दक्षिणनजिकको आरोप लागेका माधव नेपालको सहमति नहुने अनुमान गरेर नागरिक उन्मुक्ति र एसलाई फुटाउन खोजिएको स्रोत बताउँछ । तथापि,  एमालेमा नगई बसेका नेकपा एसका बाँकी सांसदबीच समन्वय र साझेदारी कायम गर्दै माधवलाई समेत समेट्ने प्रयास भैरहेको बुझिएको छ । आगामी चुनाव प्रचण्डकै नेतृत्वमा गराउने र निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तोकेर जाने मोटामोटी सहमति भएकोसमेत चर्चा गरिएको छ । एमाले,  माओवादी र अशोक राई समूह मिलेर चुनाव लड्दा बहुमत आउने हिसाबसहित प्रचण्ड राष्ट्रपति र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भित्री तहमा सहमति भित्रभित्रै बनिरहेको छ । 

निर्वाचन आउन अझै साढे ३ वर्ष बाँकी छ । तर,  अहिले नै यो विषयले किन चर्चा पाइरहेको होला ? सूचना स्रोतको दावी मान्ने हो वामपन्थी ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई काउण्टर दिन चुनावपछि भारतले चलखेल गर्नसक्ने भएकाले अहिले नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूअनुकूल परिस्थिति बनाइराख्न खोजिएको हो । त्यसमा संसदको अंकगणित र सत्ता समीकरणका आगामी सम्भावनालाई विश्लेषण गरिएको छ । सहकारी काण्डले रास्वपा सरकार बाहिर रहने अवस्था आए पनि ऊ अर्को समीकरणमा भने सामेल नहुने एमाले र माओवादीको विश्लेषण छ ।

त्यसो हुँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने र धारा ७६ (२) अन्तर्गतको अर्को सरकार पनि नबन्ने स्थितिले उपधारा ३ अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ । अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भएकाले उपधारा ३ को सरकार गठन हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर,  विश्वासको मत पाएन भने उपधारा ५ को सरकार बनाउन आह्वान हुन्छ । त्यसबेला पनि एमाले–माओवादी एकातिर रहेर रास्वपाले कसैलाई मत दिएन भने मध्यावधिमा जान्छ र देउवाकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ । 

सत्ता राजनीतिका यी सबै जोड–घटाउ र सम्भावनालाई नजिकबाट हेरिरहेका केपी ओली एमालेलाई ठूलो दल बनाउन प्रयत्नशील छन् । प्रतिनिधिसभामा अहिले कांग्रेसको ८९ र एमालेको ७८ सिट छ । पहिलो दल बन्न एमालेलाई थप १२ सांसद चाहिन्छ । अशोक राईका ७ सांसदले मात्र उक्त संख्या पुग्दैन । त्यसनिम्ति पनि नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एसलाई फुटाउन अध्यादेशको सहारा लिन खोजिएको हो । यसो हुँदा मध्यावधिमा जाने अवस्था आए आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन सकिने हिसाब पनि ओलीले गरेका छन् ।

‘मध्यावधिमा जान परे पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर गठबन्धनसाथ जाने उहाँहरूको योजना रहेछ’,  यससम्बन्धमा एमालेका एक शीर्ष नेतालाई सल्लाह दिएका कानुनविद्ले भने,  ‘७६ (२)को सरकारले संसद विघटन गर्न नसक्ने सल्लाह दिएपछि अर्को रणनीति बनाएको बुझिन्छ ।’ कतिसम्म भने,  नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्तिलाई फुटाउने रणनीति सफल भएन भने एमाले र माओवादी एकता गर्ने तहसम्म छलफल पुगिसकेको बताइन्छ ।

तर अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँदै जाँदा माओवादी पनि सग्लो नरहन सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेकाले अब नेकपा एसलाई ठीक लगाउने प्रयास शुरु हुन्छ’,  स्रोत दाबाका साथ भन्छ,  ‘त्यो सफल भएन भने माओवादीसँग मिलेर भए पनि एमाले पहिलो पार्टी बन्ने र ७६ (३)को सरकारका लागि तयारी अवस्थामा रहने रणनीति छ ।’ यसबारे माओवादी स्रोतसँग जिज्ञाशा राख्दा तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना इन्कार गरेपनि भविष्यमा असम्भव भने नहुने जवाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्री निकटस्थहरू भन्छन्,  ‘समाजवादी सोच भएका हामीहरू (एमाले र माओवादी) अहिले पनि सहकार्यमै छौँ । आगामी चुनावमा गठबन्धन हुने कुरा त निश्चित नै छ । तर,  पार्टी एकता चैँ अहिले नै नहुन सक्छ ।’ यद्यपि, राजनीतिक परिस्थिति बदलिएर ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा दुई पार्टी मिल्नसक्ने सम्भावनालाई भने प्रधानमन्त्रीनिकट युवा सांसद माधव सापकोटाले अस्वीकार गरेनन् ।