गृहमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट आज सुनुवाई  हुने भएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको १० नम्बर इजलासमा मुद्दा पेशी तोकिएको हो । रिट पेशी सूचिको ५ औँ नम्बरमा रहेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि दुइचोटी लगातार न्यायाधीश सुनिल पोखरेलेको इजलासमा पेशी परेको मुद्दा सुनुवाई स्थगित भएको थियो ।

रिटमा लामिछानेलाई तत्काल निलम्बन गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखेरेलले सहकारी ठगीमा 'क्लिनचिट' दिएर संविधान, फौजदारी कसुर र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ । 

भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र प्रभावित गराउन सक्ने भएकाले महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधारसमेत नभएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । 

सहकारीको बचत हिनामिनामा संलग्नता रहेको एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखाएर आफूविरुद्ध अनुसन्धान तथा अभियोजन नभएको पुष्टि गराउन खोजेका थिए । सोही पत्रलाई आधारमा बनाएर उनले संसद्को रोष्टमबाटै आफू निर्दोष रहेको दाबीसमेत गरिसकेका छ्न् ।