एमाले-कांग्रेस पनि मिल्नेतिर अग्रसर

केही समयको अलमल र अन्ल्योतापछि अन्तत: देश निर्वाचनउन्मुख भएको छ । दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको बन्दसूची बुझाएसँगै चुनावी सरगर्मी एकाएक बढेको छ ।र, सम्भावित परिणामलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस र विश्लेषण पनि भैरहेका छन् ।     

यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन समूह र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकता भएसँगै अर्को ध्रुवीकरणको सम्भावना औंल्याउँन थालिएको छ । वैकल्पिक शक्तिको नाममा रवि लामिछाने, बालेन साह र कुलमान घिसिङ मिलेपछि दबाबमा परेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि चुनावी गठबन्धन गर्नसक्ने अड्कलबाजी भैरहेका छन् । दुई पार्टीका एकथरी नेता आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको चर्चा छ । 

यसलाई पुष्टि गर्नेगरी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले सार्वजनिकरुपमै नेपाली कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने मत राखेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ । समानुपातिक बन्दसूचीको एक नम्बरमा रहेका उनले हिजो एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । 

बादलको यो अभिव्यक्तिले एमालेपंतिलाई मात्र होइन सिङ्गै राजनीति तरंगित बनाएको छ । गोकुल बाँस्कोटालगायत केही नेताले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने प्रस्तावको सार्वजनिकरुपमै खण्डन गरेका छन् । तर, अध्यक्ष केपी ओलीसमेत सहभागी कार्यक्रममा बादलले हचुवामा बोलेका होलान् त ? स्रोतका अनुसार कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने भित्री तयारीको प्रकटीकरण हो बादलको अभिव्यक्ति ।    

दुवै पार्टी सम्वद्ध स्रोतका अनुसार पछिल्ला दुई वटा निर्वाचनको मत परिणामलाई टेवलमा राखेर दुवैतिरका एकथरी नेता अहिले सघन छलफलमा छन् । एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच हालै भएका भेटवार्तापछि चुनावी गठवन्धन गरेर जाने मोटामोटी समझदारी जुटेको र सोहीअनुसार तीनवटा मोडलमा छलफल चलिरहेको स्रोतले खुलायो । बताइएअनुसार प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये आधा–आधा सिट बाँडेर लिने, ०७९ को निर्वाचनमा आ–आफूले जितेका सिटमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा गरेर बाँकीमा मात्रै तालमेल गर्ने वा कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलले जित्नसक्ने निर्वाचन क्षेत्रमा आंशिक गठवन्धन गरेर जाने विकल्पमा छलफल केन्द्रित छ । 

०७४ र ०७९ को निर्वचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको परिणामका आधारमा १६५ क्षेत्रमा कुन पार्टीको अवस्था कस्तो छ भन्ने आन्तरिक सर्वेक्षण गरिरहेका नेताहरूले मोटामोटी हिसाबसमेत निकालेका छन् । वातानुकुलित कोठाभित्र बसेर निकालिएको हिसाबअनुसार शहरी–नवशहरी क्षेत्रमा नयाँ दलहरू, तराई–मधेसमा जसपा र कर्णालीसहित सुदूरपश्चिममा नेकपालाई मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएको छ । त्यसैमा टेकेर एक्लाएक्लै जाँदा र गठवन्धन गर्दाको सम्भावित परिणामको लेखाजोखा गर्ने काम भैरहेको छलफलमा सहभागी स्रोत बताउँछ । 

शुरुमा ८२–८२ सिटमा तालमेल गर्नेगरी छलफल शुरु गरेका दुई पार्टीका नेताहरू पछिल्लो चरणमा भने दोस्रो मोडलमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । जसअनुसार जहाँ कांग्रेस र एमाले नै निकटतम् प्रतिस्पर्धी हुन्छन् त्यहाँ गठवन्धन हुनेछैन । उदाहरणका लागि ताप्लेजुङमा कांग्रेस–एमालेविरुद्ध सबै एकातिर हुँदा पनि अरूले जित्न नसक्ने प्रक्षेपण छ । कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, खोटाङ, सोलुखुम्बुलाई गठवन्धन गर्न नपर्ने क्षेत्रमा राखिएको छ । 

ओलीको गृहजिल्ला झापामा २ नम्बर क्षेत्रबाहेक अरू सिट सुरक्षित नै रहेको अहिलेसम्मको हिसाब छ । ०७९ को चुनावमा सभामुख देवराज घिमिरे निर्वाचित भएको २ नम्बरमा स्वतन्त्र उठेका राजावादी स्वागत नेपालले प्रतिस्पर्धी मत ल्याएका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर यो क्षेत्र गठवन्धन गर्नुपर्ने सूचीमा परेको हो । मोरङ र सुनसरीमा पनि केही शहरी बेल्टमा बाहेक बाँकी निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन आवश्यक नपर्ने हिसाव गरिएको छ ।

 
यो मोडलअनुसार दुइटा पार्टी एक्ला एक्लै जाँदा तेस्रो पार्टीले जित्ने क्षेत्रमा मात्रै गठवन्धन हुनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका १५ सिट, कास्कीका ३, मोरङका ३, रुपन्देहीका २ सिट, तराई–मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम–रोल्पासहित कर्णालीका अधिकांश क्षेत्रलाई गठवन्धन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ । यो मोडलमा जाँदा करिब सय सिटमा गठवन्धन गर्न नपर्ने हिसाब निकालेका दुई दलले बाँकी ६५ सिटमा आधा–आधा भागबण्डा गर्नेगरी छलफल अघि बढाएको बताइएको छ । 

कांग्रेस-एमालेको हिसाबअनुसार शहरी क्षेत्रमा रास्वपा, मधेशमा मधेसवादी दल र कर्णालीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग मुख्य प्रतिष्पर्धा हुनेछ । तालमेलको यो मोडलमा सहमति हुँदा एमालेको भागमा परेको क्षेत्रमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने छैन भने कांग्रेसले पाएको ठाउँमा एमालेले उम्मेदवार उठाउने छैन । यसो हुँदा देशव्यापी गठवन्धन भएको नदेखिने र औपचारिक घोषणा पनि गर्न नपर्ने भएकाले निर्णय लिन सहज हुने छलफलमा सहभागी स्रोतको विश्वास छ ।

गत निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीसहित पाँच दलीय गठवन्धनविरुद्ध एमालेले राप्रपा र जसपासँग तालमेल गरेको थियो । त्यसकारण धेरैजसो क्षेत्रमा दलहरूबीच गठवन्धन भएकाले समानुपातिक भोटलाई आधार मानेर यस्तो हिसाब निकालिएको हो । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मात्र होइन, सहकार्यलाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सभाको चुनाव र आगामी सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेगरी प्याकेजमै सहमति गर्ने तयारी छ । यसमा सहमति जुट्दा सहकार्यको शुरुआत माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट हुनेछ । माघ १६ गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको पदावधि सकिँदैछ । त्यसमा एमालेका ८ जना छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत १ बाहेक बाँकी १८ सिटमा आधा–आधा गर्ने एमालेको प्रस्ताव थियो । तर, कांग्रेसले १२–६ गर्न प्रस्ताव गरेकाले त्यसैको वरपर सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।  

प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दुई ठूला दल मिल्दा ‘क्लिनस्विप’ हुने प्रष्ट गणित छ । त्यसो हुँदा कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय सभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्थामा पुग्ने छन् । यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नयाँ दल निर्णायक बनेर आएपनि उनीहरूका लागि राष्ट्रिय सभा अनुकूल हुने छैन । कांग्रेस-एमालेले शक्ति सन्तुलनको यो सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रतिनिधिससभा र राष्ट्रियसभा दुबैतिर गठवन्धन गर्न लागेको स्रोतको दावी छ । 

त्यसो हुँदा कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय सभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको अवस्थामा पुग्ने छन् । यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नयाँ दल निर्णायक बनेर आएपनि उनीहरूका लागि राष्ट्रिय सभा अनुकूल हुने छैन । कांग्रेस-एमालेले शक्ति सन्तुलनको यो सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर प्रतिनिधिससभा र राष्ट्रियसभा दुबैतिर गठवन्धन गर्न लागेको स्रोतको दावी छ ।