सहकारीपीडितको ताँती संसदमा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितका तर्फबाट आठ जनासहित, चितवनको सहारा सहकारी र सुप्रिम सहकारी बुटवलका पीडितहरूले संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा भेटघाटसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

पीडितहरुको निवेदन आएको थाहा पाएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले गत हप्ता यस्तो विषयको जाहेरी राज्यव्यवस्था समितिले लिन मिल्दैन त्यसैले निवेदन दर्ता नगर्नोस् है भन्दै अध्यक्ष रामहरि खतिवडालाई फोन गरेको बुझिएको छ । प्रतिउत्तरमा खतिवडाले ‘सहकारी ठगीको मुद्दा नहेरे पनि गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयसम्बद्ध विषय त हेर्न मिल्ला नि हजुर !’ भनेपछि ‘त्योचाहिँ के हो है’ भन्दै कुरा टुंग्याइएको थियो । मन्त्री लामिछानेले यसरी फोन गर्नु १०–१५ मीनेटअघि नै अध्यक्ष खतिवडाको तोकादेशमा सचिव सुरज दुराले सहकारी पीडितको निवेदन राज्यव्यवस्था समितिमा दर्ता गराइसकेका थिए । 

राज्यव्यवस्था समितिको जेठ १७ गतेको बैठकबाट महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारीबापत ४ दिन बिदा दिने निर्णयका साथै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ‘स्वयंसेवी’ बनाएर सडकमा उभ्याउने फेसबुकमार्फत आएको निर्देशनबारे चासो व्यक्त गर्दै गृहमन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाएर सोधखोज गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा समितिका सदस्यहरू रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डेलगायत संलग्न थिए । सो निर्णयबारे जानकारी गराउँदै १८ गते दिउँसो १ बजे बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको थियो ।

गृहमन्त्रीले सो बैठकमा सहभागी नहुने र पछि समय मिलाएर आउने भनेपछि बैठक स्थगित गरियो । तर, समितिले नबोलाउँदा पनि एक दिन राज्यव्यवस्था समितिको गरिमा बढाउन भन्दै उनी कास्कीका एसपी मोहन थापालाई लिएर सूर्यदर्शन सहकारीको ठगीमा म संलग्न छैन भन्न गएका थिए । जबकि ती एसपीलाई समेत समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिएकै थिएन । बरु गृहसचिव एकनारायण अर्याल र आइजिपी वसन्त कुँवरलाई उपस्थित गराइएको थियो ।