मन्त्रीको आभाष दिलाउन स्टन्टले पुग्दैन नि !

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुपकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सुरुवाल मैल्याएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको काखमा पुगेपछि राजनीतिमा अनेकौं दृश्यहरू सतहमा आएका छन् । प्रचण्डसँगै सधैं बाहरूले मात्रै शासन गर्ने भनेर हुँकार गरिरहने रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि ओलीको शरणमा पर्न गएका छन् ।

चरण पर्नेलाई शरण दिनुपर्छ भन्ने बुझेका ओलीले रविलाई त्यहीअनुसारको व्यवहार गरे केही समय । तर रोक्नलाई जत्ति जोडबल गर्दा पनि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनेरै छाड्यो । ७ सदस्यीय समितिले सहकारीको समस्या पहिचान गर्ने र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । तर, समिति बनेदेखि अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन । तीन महिना समय पाएको उसले पहिलो हप्ता गुजारिसकेको छ । ती स्वयंले सहकारीको रकम अपचलमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरिरहे पनि अन्ततः ओलीको बोली फेरिएको छ । रविको विषयमा ओलीको बोली फेरिनुलाई त कतिपयले सरकार फेरिनुसँग पनि तुलना गरेका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले स्टन्टले राज्य सञ्चालन हुँदैन भनेर व्यंग्य गरे । यो व्यंग्य खासमा गणतन्त्र दिवसको दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने निर्णय लक्ष्यित थियो । खतिवडाको व्यंग्य चर्चामा रहन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले आइतबार नै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएर स्टन्टमा ब्रेक लगाइदियो । तर गृहमन्त्री लामिछानेको यो पहिलो स्टन्ट होइन, २०७९ पुस, २०८० वैशाख १० मा दोस्रो पटक सांसदमा निर्वाचित भएयताको फेहरिस्त लामो छ । एक पटक सारांशमा हेरौं ।

सांसद भएयताको स्टन्ट

२०७९ पुस पहिलो साता : चितवनस्थित पार्टी कार्यालयमा रहेर काम गर्न सिईओको दर्खास्त आह्वान । ९ महिना काम गरेर हेमन्त बरालद्वारा राजीनामा । पद खाली

२०८० साउन १६  : सामाजिक सञ्जालबाट स्वदेश फर्काउने अभियानको नाममा सस्तो लोकप्रियताको अभ्यास गर्दै रोजगारी दिने भन्दै विज्ञापन सार्वजनिक । ‘जब अपच्र्युनिटी फर नेपाली सिटिजन इन नेपाल’ भन्दै गरिएको प्रचार प्रचारमै सीमित 

२०८० साउन १७ : चितवन क्षेत्र नम्बर २ का महिलालाई निःशुल्क सेवाका लागि ‘ब्लु बस’ नाम दिएर सार्वजनिक बस सेवा आरम्भ, बस सञ्चालनबारे सामान्य पारदर्शितासमेत नदेखाएर यात्रुको मनोवैज्ञानिक शोषण ।

२०८० पुस ९ : सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन दबाब भन्दै नारायणगढ–बुटवल सडकमा पैदल यात्रा 

२०८० माघ २१ : देशभरका २१ आयोजनामा दबाब अभियान शुरु, फागुन २१ मा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै अभियान स्थगित सांसद हुँदा लामिछानेले गरेका पाँच स्टन्ट कुनैले पनि मूर्तरूप लिएन ।

नारायणगढ–बुटवल सडकमा पैदल यात्रा गरे पनि त्यो दबाबले सरकारलाई न छोयो न त रास्वपाले त्यसमा नागरिकलाई समेट्न नै सक्यो । बरु उल्टै चिनियाँ राजदूतले यस विषयमा चासो लिएपछि माघ २१ बाट २१ आयोजनाको दबाब अभियान चालियो । जुन पछि स्थगित भयो । जब मन्त्री बनेर दोस्रोपटक गृह मन्त्रालय पुगे, त्यसपछि स्टन्टबाजलाई स्टन्टका लागि कसले रोक्नु, कसले छेक्नु ! त्यसको सिलसिला चलिरह्यो । 

गृहमन्त्री भएयताको स्टन्ट

२०८० चैत २ : सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै कार्यान्वयनमा भन्दै विभागीय कारबाही शुरु, तर बीचमै रोकियो

२०८० चैत ५ : सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णहादुर महरा पक्राउ । राज्यसँग करुणा हुन्छ भन्दै ५ दिनमै नाटकीय तरिकाबाट रिहाई 

२०८० चैत १५ : बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको बयान, प्रकरणमा भएन ठोस अनुसन्धान

२०८१ जेठ १७ : मापसेलगायत ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई त्यसको भोलिपल्ट सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनमै खटाउने आदेश । तर सर्वोच्च अदालतबाट ट्राफिक स्वयंसेवकमा नखटाउन निर्देशन ।

सांसद हुँदा आफ्नो क्षेत्रका लागि गरिने अभियान र लिइने नीति अधिकांशको प्रचार नै हुने गर्दछ । तर गृहमन्त्रीजस्तो पदमा आसिन व्यक्तिले कानूनको बारेमा थोरै अध्ययन पनि नगरी स्टन्ट गर्दा सर्वोच्चले लगाइदिने भनेको ब्रेक नै हो । मुलुकी संहितामा कैदीलाई समाजसेवामा खटाउन सकिने उल्लेख भए पनि अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर ट्राफिक उल्लंघनको विषयमा शारीरिक श्रम र समाजसेवामा जबर्जस्ती खटाउन नमिल्नेबारे मन्त्री, मन्त्रालय जानकार हुनुपर्ने थियो । तर सस्तो लोकप्रियताको होडबाजीमा नीतिलाई तिलाञ्जली दिन नमिल्ने भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई सर्वोच्चले पाठ सिकाएको छ । अदालतको आदेशले रवि मात्र नभई उनको पार्टी र यस्तै स्टन्को सोच राख्ने मन्त्रीहरूलाई पनि मुलुक सनकको भरमा नभई नियमको मानकले चल्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

अब स्टन्टको कुरा एकैछिन थाती राखेर गृहमन्त्रीले गर्नै पर्ने काम किन गरेनन् ? एक पटक केही प्रश्न गरौं न । लामिछानेलाई सरकारमा नगइ भएन । चौतर्फी आलोचना भए पनि हत्ते हालेर दोस्रो पटक गृहमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाले । आफू गृहमन्त्री भए भ्रष्टचारका फाइल खोल्ने र सबैलाई ठेगान लगाउने भनेर घाँटी फुलाइफुलाइ भाषण गरे ।

जब सहकारीको घोटाला प्रकरणमा आफैं जोडिएपछि लामिछाने रक्षात्मक भए, प्रमुख प्रतिपक्षीको निरन्तरको अवरोधपछि संसदमा प्रष्टीकरणको मौका पाएका लामिछानेले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । बरु उल्टै कांग्रेससहित दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार गरेका छन् मैले चाहिँ गर्न नहुने भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भएर गृहमन्त्रीको ओज र गरिमा धुलिसात बनाए ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका धेरै प्रकरण बाहिरिए । जेठ ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा बाँसबारी, बालमन्दिर र टीकापुर मिलाएँ तर मिडिया मिलाउँदिन भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसको चर्चा पनि भयो । तर घटनाक्रमले मिडिया नमिलाउने उद्घोष गरेका लामिछानेले आफूलाई अनूकुल हुने गरी सबै प्रकरण मिलाएको चर्चा हुने गरेको छ । के लामिछानेले यी प्रकरण मिलाएकै हुन् त ? 

गृहमन्त्री भएको आभाष दिलाउन स्टन्टले हुँदैन भन्ने बुझ्न किन ढिलो गरेको ? नागरिकता, सहकारी ठगी र राहदानीको कुरा त अब लगभग आफ्नो हातबाट उम्किसके । दुईपटक–दुईपटक गृहमन्त्री हुँदा आफ्नो मात्रै काम गरेर फर्किँदा राजनीतिमा केही गर्न आएको नाति पुस्तालाई किन निराश बनाउने ?