रविलाई बचाउने पत्र बेकार बन्दै, दिउँसोसम्म आदेश आउँदै

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई 'उन्मुक्ति' दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्ध दर्ता भएको रिटउपर ७ नम्बर इजलासमा सुनुवाई चलिरहँदा जाहेरवालाहरु आफ्नो सरोकारसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। 

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कहीं कतै जाहेरी नपरेको र मुध्दा दर्ता हुने स्थितिसमेत नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) डा. दिनमणि पोखरेलले 'क्लिन चिट'को पत्र थमाएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले हालेको रिटउपर अहिले न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा.मनोज शर्माको इजलासमा सुनुवाई भैरहेको छ ।

गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी नै नपरेको महान्यायाधिवक्ताको दाबीलाई खण्डित गर्न सशरीर अदालतमा उपस्थित भएको जाहेरवालामध्येका एक व्यक्तिले बताए । उनीहरुले इजलासमै कुरा राख्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । 

सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले रविविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए । त्यसकै आधारमा छानविन हुनै लाग्दा उनी गृहमन्त्री बनेपछि अनुसन्धान रोकिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व,प्रहरी प्रमुख हुँदै महान्यायाधिवक्तासम्मले उनीविरुद्ध कहीं पनि उजुरी नपरेको सार्वजनिक रुपमै दाबी गर्दै आएका छन् ।