अदालतको आदेशबाट बच्न यस्तो पनि गर्न सक्छन् गृहमन्त्रीले

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको बैठक बिहान सवा ९ बजेदेखि सिंहदरबारमा जारी छ ।

गृहमन्त्रीसहित श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ,उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले,प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलगायतको बैठकमा उपस्थिति छ । वर्तमान सरकार ढल्दै छ भन्ने थाहा पाएसङ्गै हिजो संसदमा गृहमन्त्रीले बोलेका केही विषय र अहिले डाकिएको संसदीय दलको बैठकलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

अर्कोतर्फ अदालतमा विचाराधीन आफूविरुद्धका मुद्दालाई प्रभाव पार्न र जनमतलाई ‘क्यास’ गरेर आफ्नो खस्कँदो ‘इमेज’ उकास्न फण्डा निकाल्ने काम पनि धमाधम चलिरहेकै छ । राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा गृह मन्त्रालय छाड्नुपर्ने आभाष हिजो बिहानदेखि अरुलाई झैँ उनलाई पनि नहुने कुरै भएन ।

आजको बैठकबाट चलाखीपूर्ण तवरले सरकार छाड्न लागेको वा राजीनामा दिएको केही निर्णय गराइन सक्ने आकलन पनि छ । यसो गरिँदा आज सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध बहस हुन लागेको सहकारी ठगीको मुद्दालाई एक हदसम्म प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हुनसक्छ । 

त्यस्तो अवस्थामा आत्तिएर ठूला दलले हटाएको सन्देश दिन संसदमा २५ वटा ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खुल्न लागेको कुरो कोट्याएर थप फण्डा निकालिएको थियो । "जिबी राईको लोकेशन पत्ता लागिसक्यो,भ्रष्टाचारका फाइल खुल्नै लागे"-यस्ता प्रचार यसै गरिन्नन् । यी भनेका तत्कालका दु:ख पन्छाउने र पछि देख्यौ ? हामीले यसो गर्न लाग्दा देखी नसहेर हटाए नि भन्नलाई राखिने छिद्र मात्रै हुन् ।  यस्तै लोकरिझ्याईका फण्डाअन्तर्गत आजको बैठकबाट चलाखीपूर्ण तवरले सरकार छाड्न लागेको वा राजीनामा दिएको केही निर्णय गराइन सक्ने आकलन पनि छ । यसो गरिँदा आज सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध बहस हुन लागेको सहकारी ठगीको मुद्दालाई एक हदसम्म प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य हुनसक्छ । 

असार ७ गते हेर्दाहेर्दैको उक्त मुद्दामा ११ दिनपछि आज बहस हुन लाग्दैछ । नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसङ्गै महान्यायाधिवक्ता पनि परिवर्तन हुने पक्का छ । आरोपित  गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता दुबै जना पदमा नरहेको अवस्थामा अदालतले उक्त मुद्दामा माग गरिएको बिषयको सान्दर्भिकता सकिएको जनाउँदै बाँकी विषयमा कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने आदेश आउन पनि सक्छ । त्यसैले मुध्द्दा फेस गर्नु र अदालतको आदेशबमोजिम आजीवन सहकारी ठगीको दाग झेल्नुभन्दा सबैखाले झमेलाबाट बच्ने उपायका रुपमा राजीनामाको बाटो अप्नाउन उनका वरिष्ठ वकिलले सल्लाह दिइसकेको अवस्था छ ।

राज्यका सबै निकायमा बसेका जिम्मेवारहरु सबैलाई आफ्नो कुर्सी, इज्जत,टाउको जोगाउन परेकै छ । सोही क्रममा श्रीमानहरुले पनि ‘किन छुच्चो हुनु’ भन्दै ११ दिनपछाडि पेशी सारेको हुनसक्ने वकिलहरुको संख्या ठूलै छ । किनभने भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसमेत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा जोडिएको देखिएकाले सम्भावित परिदृश्यको आकलन गरेरै सर्वोच्चले मुद्दालाई ११ दिनपछि हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको हुनसक्ने एकथरी कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।