एमाले र कांग्रेसलाई राजा चाहिएको त होइन नि !

– सीताराम भट्टराई

सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको पछिल्लो घटनालाई नेपाली राजनीतिमा अग्रगामी कदम भन्ने या पश्चगामी ? सोमबार मध्यराति प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले  सत्ता सहयात्राको सहमति गरेपछि आमसचेत नागरिकमा उब्जिएको प्रश्न हो, यो ।
नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भई डेढ दशकको यात्रा तय गरिसकेपछि पनि यस प्रकारका प्रश्नको सामना गरिरहनुपर्ने नियति यथावत् रहनु आफैँमा दुखद कुरा हो । तर, स्वीकार गर्नुपर्ने विषय के हो भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका लागि सदैव सक्रिय रहने देशी / विदेशी शक्तिका कारण नै बेला बखत यस्ता प्रश्न र चिन्ता अहं हुने गरेका छन् ।

एमाले र कांग्रेसबीच सम्पन्न सात बुँदे सहमतिको पूर्णपाठ त सार्वजनिक भइसकेको छैन । तथापि, दुवै दलका केही नेताले अनौपचारिक रुपमा गरेका कुराकानीलाई आधार मान्दा सो सहमतिमा जम्मा दुई मुख्य विषय छन् । ती हुन्, संसद्को बाँकी कार्यकालभरि क–कसले कसरी सरकार चलाउने र ती सरकारले संविधान संशोधनको काम कुन रुपमा सम्पन्न गर्ने!

आगामी साढे तीन वर्ष ‘को कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने’ र ‘को–को मन्त्री’ बन्ने भन्ने आमसरोकार र महत्वको विषय होइन । तर, संविधान संशोधन एउटा जटिल र दूरगामी महत्व राख्ने प्रश्न हो । त्यसैले, यो टिप्पणीमा संविधान संशोधनको विषय किन र कसरी दुई ठूला दलबीचको सहमतिमा छिर्‍यो र त्यसमा बाहिरी शक्तिकेन्द्रको के–कस्तो स्वार्थ छिपेको हुन सक्छ भन्नेबारे विमर्श गरिएको छ ।

अहिले सार्वजनिक भइरहेका टिप्पणीअनुसार हाल संविधानमा रहेको निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही प्रश्न र धर्मनिरपेक्षताको विषय अब गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको प्रमुख एजेण्डा बन्दै छन् । यो भनिरहनु पर्दैन कि नेपालको संविधानमा राखिएका यिनै दुई विषय दक्षिणी छिमेकी भारतका लागि सर्वाधिक चासोको पक्ष रहँदै आएका छन् ।

यसै प्रसंगमा स्मरण गर्नुपर्छ– ०७२ सालमा संविधान जारी हुनेबित्तिकै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने गरी चित्त दुखाउनुको खास कारण के–के थिए ? विस्तृत रूपमा ती विषयको चर्चा त यहाँ सम्भव छैन । तर, केचाहिँ सत्य हो भने नेपालको निर्वाचन पद्धतिमा उनीहरू आफ्नो केही निहित स्वार्थ छिराउन चाहन्थे । जुन त्यसवेला सम्भव भएन । अहिले पछिल्लो पटक यिनै विषयमा यही नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सायद कुनै विदेशी शक्तिले प्रस्ताव राखेको छैन । तथापि, नेपालमा संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख दुई राजनीतिक दलबीच सहमतिको कडी बनाउन सक्नु आफैँमा नेपालको संविधान बिझाएको शक्तिका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।

त्यसैगरी, अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि यहाँ जोडिन्छ । पश्चिमी शक्ति विशेषगरी अमेरिकाले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो रहँदै आएको पकड गुम्न नदिन गरेको प्रयत्नको परिणामका रूपमा पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिन सकिन्छ । यसो किन भनिएको हो भने सोमबार मध्यरातमा सहमति हुनुपूर्व कांग्रेसले दिउँसो बैठक बसेर एउटा घोषणा गर्‍यो– नेपालमा यथास्थितिमा चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यसरी अमेरिकाको ‘दिल खुश’ पारेरै मात्रै सहमतिमा पुग्न सक्नु आफैँमा कुनै संयोग हुनै सक्दैन । किनकि पछिल्लो दिनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चिनियाँ परियोजनालाई अघि बढाउने कुरामा सकारात्मक बनिरहेको थियो । नेपालमा बिआरआई परियोजनाभन्दा पछि शुरु भएर पनि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, विभिन्न परियोजना छनोटमा परे पनि लगभग सात वर्ष पूरा हुँदासमेत बिआरआई अन्तर्गतका कुनै कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।

यो दृष्टिबाट हेर्दा अमेरिकालाई माओवादीका गतिविधि पछिल्ला दिनमा निकै अपाच्य बन्दै   गएको थियो । त्यसमाथि आफ्नो जादुई नम्बरका कारण संसद्को बाँकी पूरै कार्यकाल आफैँ प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्ने सम्भावनालाई प्रचण्डले सार्वजनिक गरेपछि सत्ता साझेदार एमाले, अन्य देशी शक्ति र पश्चिमाहरू उनलाई पदच्युत गर्न निकै सक्रिय बनेका थिए ।

त्यो सक्रियताको परिणाम पनि हो, सोमबार रातिको सहमति । जसबाट हुने संविधान संशोधनमा माओवादीलगायत रणनीतिक संख्यासहित संसद्मा आउन सक्ने दलहरूलाई आगामी चुनावमा कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने निश्कर्षमा ती सबै देशी–विदेशी शक्तिसमेत सहमत भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधन हुँदा उठ्ने अर्को विषय हो, धर्मनिरपेक्षता हटाई नेपाललाई पुनः हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग । एमाले, कांग्रेसलगायत दलको समेत यो विषयमा समर्थन रहने देखिन्छ । त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत यसमा आफ्नो समर्थन जाहेर गर्ने सम्भावना उच्च छ । संसद्को अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त घोषित एजेण्डा नै हो, यो ।  
नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य केही साना दलले मात्रै नचाहेर नेपाल हिन्दूराष्ट्रमा फर्किनबाट रोक्न सक्ने अवस्था संसद्मा छैन । कट्टर हिन्दूवादी भाजपा नेतृत्वको सरकारबाट नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा फिर्ता गर्ने बाह्य सहयोग हुन सक्छ । तर, नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतामा लैजान मरिहत्ते गर्ने युरोपेली र पश्चिमी शक्तिले अब यही विषयमा थप लगानी गर्ने सम्भावना भने न्यून छ । उनीहरूकै आफ्नो समस्याका कारण । 

उत्तरी छिमेकी चीनका लागि भने यो विषय कागलाई बेल पाकेजस्तै हो । त्यसो हुनाले सोमबारको सहमतिले मुलुकलाई पुनः हिन्दू राष्ट्रतर्फ नै फर्काउनका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना उच्च छ । तथापि, अहिले नै नेपालको गणतन्त्र भने खतरामा पर्दैन । किनकि एमाले र कांग्रेसलाई राजा चाहिएको छैन । उनीहरू देशमा राजा पुनःस्थापना नगरी यसलाई हिन्दूराष्ट्र मात्र बनाएर दक्षिण खुशी बन्छ भने त्यति नै गरिदिएर उसलाई रिझाउने मानसिकतामा देखिन्छन् ।

फेरि पनि कामना गरौँ, एमाले, कांग्रेसजस्ता परिवर्तनको एजेण्डालाई दशकौँसम्म बोकेका दलहरूले पश्चगामी मार्ग कोर्ने छैनन् । बरु राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हाल मुलुकले झेलिरहेका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याबाट मुक्त पारेर नयाँ र समुन्नत नेपालका लागि ऐतिहासिक पहलकदमी लिनेछन् ।

उल्लिखित विषयको सार यो हो कि सोमबार रातिको सहमतिलाई अग्रगामी मान्न सकिन्न । देशमा आवश्यक छन् भनिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसको संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यको आफ्नो निश्चित धर्म हुनु हुँदैन भन्ने २१ औँ शताब्दीको चेतनासँग पछिल्लो सहमतिको तादात्म्य हुन सक्ने देखिन्न । त्यसैले, सचेत नागरिकले पछिल्लो सहमतिप्रति  ‘नोट अफ डिसेन्ट’  जनाउनै पर्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)