अब एक महिना पढेर के गर्ने विद्यार्थीले ?
हालै सार्वजनिक भएको एसईई नतिजामा झण्डै ५२ प्रतिशत बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए । यसमा विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री होइन शिक्षकको सबैभन्दा ठूलो दोष देख्छन्– विद्यानाथ कोइराला । तर्क गर्छन्, ‘हँसियाले घाँस काटेन भने दोष उध्याउन, चलाउन नजान्नेकै हो, बनाउने मान्छेको के हात ?’ विचारधाराले कम्युनिष्ट नभए पनि बोली र व्यवहारमा क्रान्तिकारी भनिएकाहरूलाई समेत माथ खुवाउने गर्छन् उनी । पाँच दशक बढी शिक्षा क्षेत्र सुधारकै विषयमा सार्वजनिक फोरममा कठोर विचारधारा राखेकै कारण उनलाई दाउरे, खुइले मात्र होइन कसैले माफियाको आरोप लगाउँछन्, कोही राजावादी भन्छन्, डलर पचाउनका लागि बोलिस् भनेर गाली गर्नेहरू पनि भेटिन्छन् तर यी गालीबाट किञ्चित विचलित छैनन् । यो मुलुकमा कसैले आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ भने शिक्षकले मात्र सक्छ भन्ने धारणा राख्दै आएका उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापनपछि ०७२ सालदेखि अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छन् ।
– हरि गजुरेल
० नौ वर्षसम्म छोपिएको एसईईको कमजोर नतिजा अहिले उदांगो भयो भनिँदै छ, कुरा त्यस्तै हो ?
– निरन्तर मूल्यांकन छ, लेटर ग्रेडिङ्ग छ, फेल हुँदैनन् भन्ने भाष्य शिक्षकले बुझे । शिक्षकले नै त्यसो भनेपछि विद्यार्थीले केलाई पढ्नुपर्ने हो ? पढेर के हुन्छ भन्ने नै भए । राजनीतिले यो शिक्षाले बेरोजगार उत्पादन हुन्छ भन्यो । त्यही कारण नपढे पनि चल्छ भन्ने जमाना आयो । शिक्षकले पढाउने शैली र विद्यार्थीले पढ्ने शैली पूरै बदलियो । शिक्षक किताबमा आधारित भएर पढाउँछ, विद्यार्थी किताबभन्दा बाहिर दौडिसक्यो । शिक्षक किताबै समात्छ, विद्यार्थीचाहिँ मोबाइल समात्ने भइसक्यो । पढाउने तरिका मिलेन ।
विद्यार्थी फेरियो, शिक्षक जस्ताको त्यस्तै भएपछि के लाग्छ ? जुन शिक्षकले पढाएन उसकैमा नतिजा बिग्रिएको हो । शिक्षक विद्यार्थीलाई दोष लगाएर उम्किएला तर मैले दोष लगाउने शिक्षकलाई हो किनकि हामीले पालेको तिनै शिक्षकलाई हो । गर्नुपर्ने, जान्नुपर्ने तिनैले हो । सम्मान पाउने उनैले, गाली पनि उनैले पाउने हो । शिक्षामन्त्री, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई दोषी भन्नु नचाहिने कुरा हो ।
० गणितमा १ लाख ७७ हजार ९८५, विज्ञानमा १ लाख २६ हजार ९ सय ३३, अग्रेजीमा १ लाख १३ हजार ३८३, नेपालीमा ७९ हजारले ३५ अंक कटाउन सकेनन् । यसमा परीक्षा प्रणाली, पाठ्यपुस्तकमा कमजोरी छैन भन्दै दोषजति शिक्षकको थाप्लोमा थुपार्नु कति उचित होला ?
– पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु मरेको चिज हो, जिउँदो त शिक्षकहरू हुन् । नेपालको संस्कृति, भूगोल, भाषा फरक छ, देशैभर एउटै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक लागू गर्न कठिनाई छ । सबै चिजबिज जान्ने त त्यही शिक्षकले हो । शिक्षकहरूलाई म बारम्बार एउटै प्रश्न गर्छु, तपाईंहरू बुद्धिजीवी कि बुद्धुजीवी ! बुद्धिजीवी हो भने बुद्धि उपयोग गर्नुहोस्, बुद्धुजीवी हो भने निहुँ खोज्नुहोस् । नाम बुद्धिजीवी, काम बुद्धुजीवी नहोस् ।
० उसो हो भने, माध्यमिक तहको शिक्षण सिकाइ चरम संकटमा छ भनेर बुझ्नुपर्यो, हैन त !
– विषयगत शिक्षक छैनन् होला, त्यो मान्छु म । देशभरका ६ हजार माध्यमिक विद्यालयमध्ये ७१ वटामा मात्र विषयगत शिक्षक छन् । त्यो यथार्थ बुझेपछि शिक्षक छैन भनेर सुख पाइन्छ ? जहाँ शिक्षक छ, त्यसलाई परिचालन गरेर मोबाइल शिक्षक बनाउन सकिन्छ । पालिकाले त्यसलाई दिने, कति खर्च हुन्छ र ? व्यवस्थापन भएन, परिचालन गर्ने सिप भएन, शिक्षकलाई यसो गर्नुपर्छ भनिदिने मान्छे पनि भएन । नयाँ विद्यार्थी आएको छ भनेर शिक्षकले बुझेको छ तर कसरी पढाउने न पालिका, न प्रदेश न संघ सरकारले नै भनिदिन्छ । उनीहरू त लावारिस हुन्, लावारिसले जे जान्छन्, त्यही गर्ने हो ।
अर्काेतिर विद्यार्थी बदलिँदा हाम्रो नियति बदलिन सकेन । पाँच दशक अगाडिको जस्तो विद्यार्थी थियो । टुप्पी बाँधेर पढ्ने, नपढे मेरो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ भन्ने केटाकेटी र नपढे पनि चल्छ, केका लागि पढ्ने हो भन्ने केटाकेटीलाई एउटै ढंगले पढाउन मिल्छ ? हिजो छानिएका मान्छे आउँथे, आज भएभरका आउँछन् । छानिएका मान्छे र भएभरका जति सबैलाई पढाउने तरिका एउटै हुन्छ ?
० विनोद चौधरी, अशोक राई, गिरिराजमणि पोखरेल, उमेश श्रेष्ठहरू नै महँगो बोर्डिङ चलाउने, आफैं विधायक, आफूअनुकूल ऐन कानुन बनाउने कुराले कति बाधा पुगेको छ शिक्षा क्षेत्रमा ?
– निजी र सार्वजनिकको तुलना नै हुँदैन । प्राइभेट पैसाका लागि कुद्छ । फेल भएको खण्डमा बर्बाद होला भनेर त्यही कारण लगाम, समर्पण छ । प्राइभेटको व्यवस्थापनले शिक्षकलाई उजिल्याउनका लागि कि डण्डा लगाउँछ वा समय समयमा कोचिङ्ग, तालिम गर्छ । सरकारी स्कूलले जिरी नगरपालिकामा प्रति महिना पाँच हजार खर्च गर्छ । प्यूठान नगरपालिकाले प्रति विद्यार्थी प्रतिमहिना २७ सय ३० रूपैयाँ खर्च गर्छ । निजीले कति लिन्छ ? लाज हुन्न ? अझै हामी निजीले धेरै शुल्क लियो भन्दैछौं । पार्टीले बोलाउँदा कार्यक्रममा जान मिल्ने, विद्यार्थी एसईईमा पास भए भनेर छुट्टी लिन मिल्ने, अनि सरकारी शिक्षकले निजीले कसरी पढाउँछन् भनेर हेर्न नमिल्ने ? सिमराको जितपुर नगरपालिकाले एउटा सर्भे गर्दा ७१ प्रतिशत शिक्षकको निजीमा लगानी भेटियो ।
६९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको निजीमा लगानी छ । अब कसलाई भन्न जाने ? निजीका लागि दौड हो, सरकारीका लागि जागिर । निजीले नेता पालेका छन् । कुन राजनीतिक दलका नेताले बोल्न सक्छन् कि मैले स्कूल सञ्चालकहरूबाट पैसा खाएको छैन भनेर ? नुनको सोझो गर्ने नै भए, गरेकै छन् । शिवराज नगरपालिकामा राप्रपाको मेयरले निःशुल्क गरायो शिक्षा तर कमरेडहरूले स्कूलमा लगानी गरेर पैसा उठाइरहेका छन् । गिरिराजमणि पोखरेलको स्कूल गौरीडाँडा । त्यहाँ शुरुदेखि नै शुल्क लिइरहेका छन् । विप्लवनजिकको बुटवलको कालिका स्कूलले जमानादेखि शुल्क लिइरहेको छ ।
० हालै एसईईको नतिजापछि अनुत्तीर्ण दुई जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– हाम्रा केटाकेटीहरू बढ्ता संवेगी भए । विकल्प दिन सकिएन । तिमी फेल भयौं, पढिखान्नौ तर गरिखान सक्छौ । गरिखाने बाटो यो हो भन्न सकिन्छ । नेटबाटै सबै कुरा सिक्न सकिन्छ तर तिनलाई त्यतातिर जोड्न सकेनौं । उत्पादन बिकेन भन्ने भाष्य निर्माण गर्यौं तर गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका उत्पादन भएका कुरा किन्न तयार छ । गरिब केटाकेटी नै फेल भएका हुन् । उसले अंग्रेजी जानेन भनेर के चिन्ता ? नाच्न सक्छ, गाउन सक्छ वा दौडन सक्छ । तेरिया मगरलाई नाच्न, मेनुका पौडेललाई गाउन कसले सिकायो ? यस्तो समयमा त्यही पुराना कुरा दोहोर्याउन मिल्छ ?
० शिक्षा मन्त्रालयकै आँकडा हेर्ने हो भने, कक्षा एकमा भर्ना भएका १२ लाखमध्ये ५ लाख मात्र एसईईमा सामेल भएका देखिन्छन् । झण्डै सात लाख विद्यार्थी मिसिङ छन् । यो केको लक्षण हो ?
– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार ८५ साल वैशाख १ गतेसम्म बीचमा ड्रप आउट भएका केटाकेटीले न्यूनतम ८ कक्षासम्मको आधारभूत शिक्षा पाउनै पर्छ । त्यो पाएनन् भने नागरिकता, जागिर, सेवा सुविधा पाइन्न । यसैमा टेकेर मैले पालिकाको मेयर/उपमेयरलाई तपाईंहरूलाई बाँधेर लैजाने दिन नजिकै आयो भनेको छु । किनभने आधारभूत शिक्षा नलिएको बच्चाले पछि नागरिकता नपाउला र मुद्दा हाल्ला । अदालतले हराइदिएपछि बाँधिएर जानुहोला, अहिलेदेखि शुभकामना भनेर हिँड्ने गरेको छु ।
० एउटा सहसचिवसरहको माध्यमिक शिक्षकलाई गाउँपालिकामा अधिकृत छैटौंको मातहत राखिएको छ । मावि द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकको मूल्यांकन पनि उनैले गर्ने व्यवस्था छ । यो न्यायसंगत भयो त ?
– दिनेश थपलिया सामान्य प्रशासन सचिव हुँदा उहाँलाई पालिका अधिकृतको ठाउँमा संयोजक भनिदिनुहोस् भनें । संयोजक भनिँदा जोडिँदो रहेछ, अधिकृत भनिँदा निहुँ खोजिँदो रहेछ । कर्मचारीतन्त्र भनेको हाइर्याङकिङमा भन्ने जात रहेछ । बिए पास कर्मचारीको अण्डरमा हामी एमए पास गरेको शिक्षक किन बस्ने भन्छन् ? त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा राम्रै काम गरिरहेका छन् । टोखा नगरपालिकाका उपसचिव बाबुरामले सेक्सन अफिसरको अण्डरमा खटेर काम गरिरहेका छन् । उनको प्रमोसनको बाटो पनि बन्द छ ।
० देशैभर २८ सय प्लस टु पढाउने कलेज छन् । एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा ती कलेज आर्थिक रूपमा डामाडोल हुँदैनन् ?
– लगानी धेरै, उत्पादन कम । जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत, यस हिसाबले पनि अब विद्यार्थी धेरै हुन्नन् । खाडीमा गएका विद्यार्थीलाई अनलाइनमा पढाउन सकिन्छ । कलेजमा फलानो उमेरका मात्र पढ्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छ ? व्यापारी, किसान, राजनीतिज्ञलाई पढाए के हुन्छ ? त्यसो हुँदा विद्यार्थी घट्छन् र ? यो बुद्धि कलेजहरूले गर्नुपर्छ । मालिकहरूले स्वीकृति दिनुपर्छ । नर्वे, फिनल्याण्डमा विद्यार्थी नभएपछि त्यही गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यका लगानीकर्ता, शिक्षाका लगानीकर्ता नै नेता छन् । सबै छोरीहरूलाई स्यानिटरी प्याड, सबै केटाकेटीलाई किताब दिऊँ अब ।
० वर्तमान शिक्षामन्त्रीको कामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– मुद्दा उठाउनमा माहिर हुनुहुन्छ तर उहाँको चिन्तनलाई व्यवहारिक गराउन गाह्रो भइरहेको छ । उहाँ धेरै ठाउँमा चिप्लनुभएको छ । जस्तो निःशुल्क शिक्षा भनिदिनुभयो । पैसा कसले तिर्छ ? भन्यो भने जवाफ छैन । कल्पनामात्र गरेर हुँदैन, यथार्थ बुझ्नुपर्छ, दरबन्दी छैन, शिक्षा महँगो परिरहेको छ, शिक्षक सार्न सकिँदैन । चार जना केटाकेटी पालेर बस्नुपरेको छ । ती शिक्षकलाई अर्काे विद्यालयमा सार्न कसैले सक्दैन । चीनमा ३५० युआनसम्म शुल्क लिन पाइन्छ भन्छ । हाम्रै विराट नगरपालिकाले अभिभावकसँग पैसा लिएर चलाइरहेको छ । अनिवार्य शिक्षा भन्ने तर गर्ने कसले– पालिका, प्रदेश वा संघले ? ६० जना शिक्षकले दलबाट राजीनामा दिए भनेर दंग परेर हुन्छ । विधानमा परिवर्तन नभएसम्म कसैले पार्टीले छोड्दैन । शिक्षकले लेबी तिरेपछि स्वाभाविक हो आश्रय खोज्छन्, नपढाए पनि पार्टीले संरक्षण गर्छ ।
कांग्रेसको विधानमै ६ जना महासमिति सदस्य लान पाइन्छ भनिएको छ शिक्षकबाट । एमाले–माओवादीको पोलिट्व्युरोमै छन, शिक्षकहरू । राजनीतिक दलले शिक्षकमा भातृ संगठन खोलेर अपराध गरेकै हुन् । अशोक राईलाई शिक्षक सेवा आयोगको अफिसमा तपाईंहरूले अपराध गर्नुभयो भनेको हो मैले । हिजो पञ्चायतका विरोधमा लगाउनुपर्ने भएका कारण गरेकै हो अब कोही विरोधमा छैनन्, विस्तारै साथीहरू मुक्त हुनुपर्छ भन्नुभयो । सुमना श्रेष्ठ कारवाहीमा गएर फस्नुभयो, जरै काटिदिनुपर्दथ्यो । सबै विद्यार्थीले एसईई दिन पाउने निर्णय गर्नुभयो तर यत्रो समय पढेको काम लागेन, एक महिना पढेर के गर्लान् विद्यार्थीले ? भर्ना एकाथरी साउनमा, अर्कोथरी असोज, कात्तिकमा हुने भयो । मुद्दा बैठानमा उहाँको बुद्धि अझै पुगेको छैन ।
० त्यसलाई कसरी सल्टाउने त ?
– अहिले क्रेडिट आवर छ । यसको विशेषता भनेको के विषय पढें भन्दा पनि पढेको क्रेडिटलाई जम्मा गर्ने, लचिलो कलेज र विश्वविद्यालय बनाउन जोड दिने हो । निजी विद्यालयलाई यतिभन्दा शुल्क लिन पाइँदैन भन्नुभन्दा दलसँगै संवाद गरेको भए हुन्थ्यो । निजी विद्यालय चलाउने दल नै हुन् । काँगेसले खोल्यो, एमालेले संस्थागत गर्यो, माओवादीले कमाएकै हो । लाज मान्नुपर्ने कुरै छैन । निजीलाई नियमन गर्ने वा स्वतन्त्र छोडिदिने ?पाँचतारे होटलमा गएर खाए नि खा, सडकमा गएर टपरीमा खाए नि खाए भनेर छोड्ने भए अर्कै कुरा होइन भने सुविधा के के ? त्यो सुविधाअनुसार यति हुनुपर्छ भनेर ठोकिदिनुपर्यो ।
निजी र सरकारीबीच सहकार्यको डिजाइन बनाउने आवश्यकता भइसक्यो । निजीले शहर खाइसक्यो । गाउँ गाउँ पुगिसक्यो । रमेश सिलवाललाई त मैले भनें पनि तपाईहरू दुर्गममा जानुपर्ने भयो । प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुनसँग पनि प्रस्ताव राखें । बैंकले खाता खोल्दिने, पालिका र अभिभावकले दैनिक एक रुपैयाँ बचत (बिसे नगर्जीको बुद्धि) लगाऔं न भनेको हुँ । व्यावसायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दो क्रममा छ, फेरि सिल्लीहरूको जमात छ, व्यावसायिक शिक्षा चाहिन्छ भनेर कसले कुरा उठाउने ?
० तपाइँहरू हुँदाको विश्वविद्यालय र अहिलेको विश्वविद्यालयमा के फरक पाउनुहुन्छ ?
– हाम्रो पालामा समर्पण भाव थियो, अहिले पद र पैसाका लागि दौडिएको देखिन्छ । कति जना भयो भने विश्वविद्यालय हुन्छ ? जतिखेर टर्बाइन आयो त्यो भन्दा अगाडि हामीले मदानी बनाएका हौं । मोही पार्ने मदानीको बारेमा कहिले पढ्ने, पढाउने ? कम्युनिष्टहरु माक्र्स, लेनिन भनेर मात्र दौडिन्थे । अहिले सद्बुद्धि पलाएको छ । शैव, कपिल दर्शन, बुद्ध दर्शन यी रैथाने दर्शन हुन यस्लाई पढाउनुपर्छ भनेर शिक्षा नीतिमा लेखिएको छ । मोहन वैद्यले हिमाली दर्शन लेख्नुभएको छ । देवेन्द्र पौडेल र हिमाल शर्माकै अगाडि जनवादी शिक्षा लागू गर्नुहोस् भन्दा उनीहरूले सकिँदैन भने । कांग्रेसका नेताहरूलाई समाजवादी शिक्षा लागू गरौं न भन्छु बोल्दैनन् । केपी ओलीलाई भनें– यसबीचका ६ जना शिक्षामन्त्रीमध्ये ५ जना कम्युनिष्टका थिए । के गर्नुभयो ? कसलाई कति मात्र गाली गर्नु ?
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू