मन्त्रीका लागि दौडधुप शुरु

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको पछिल्लो सत्ता साझेदारीको औपचारिक सहमति सार्वजनिक नभए पनि मन्त्री बन्न नेताहरुको दौडधुप शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका काँग्रेस र एमालेभित्र मन्त्रीका लागि लबिङ शुरु भएको हो । नेताहरुले आफू मन्त्री हुनुपर्नाका आधार र कारणसहित पार्टी नेतृत्वसामु दाबी पेश गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

अघिल्लो सोमबार रातिको सहमतिअनुसार कांग्रेसले गृहसहित १० र एमालेले प्रधानमन्त्री र अर्थसहित नौ मन्त्रालय पाउनेछन् । एमाले सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्तको निम्ति आग्रह गरेको भोलिपल्ट बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि सोही आग्रह गर्यो । शनिबार संसदीय दलको बैठकले त्यही कुरा दोहोर्यायो । 

उक्त बैठकमा काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिन आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप नै जारी गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आग्रह सुन्ने दुबै दलको विश्वास थियो । तर उनीहरुको विश्वास विपरीत विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ ।

योसँगै कांग्रेस र एमाले नेताहरुले आफूहरुलाई मन्त्रीको दाबेदारको रुपमा उभ्याउन थालिसकेका छन । बूढानीलकण्ठ र बालकोटमा नेताहरुको ओहोरदोहोर बाक्लिएको छ । काँग्रेसलाई सबै समूहको सन्तुलन मिलाउन कठिन देखिन्छ भने एमालेमा अध्यक्षले चाहेको अवस्थाको निम्ति कुनै समस्या देखिँदैन । एमालेबाट अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भएपछि आफू अनुकूल टिम बनाइने पक्का छ । काँग्रेसबाट पार्टी नेतृत्व गरेर सरकारमा जानका लागि कम्तिमा आधा दर्जन आकांक्षी देखिएका छन् ।

कृष्णप्रसाद सिटौला

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने वाचा पूरा गर्न नसकेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यो पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकारात्मक रहेको बताइन्छ । वचनअनुसार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएपछि देउवा सिटौलालाई गृहमन्त्री बनाएर न्याय गर्नुपर्ने लाइनमा पुगेको उनी निकटस्थहरुको विश्वास छ । 

ओलीसँग सत्ता सहयात्रा सहज नहुने बुझेको काँग्रेसले सिटौला त्यसको बलियो दाबेदार हुने ठानेको छ । डेढ वर्षपछि सत्ता सहज रुपमा हस्तान्तरण गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि सिटौलाको संयोजनकारी भूमिका हुनु पर्ने काँग्रेसको बुझाइ छ । तर दुबै झापाली नेता एउटै मन्त्रिपरिषदमा रहन नसक्ने अड्कलबाजी एकथरी काँग्रेसीको छ । 

विमलेन्द्र निधी 

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधी यो पटक पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान अघि सरेका छन् । सिंगो मधेशलाई न्याय दिने गरी सभापतिले आफूलाई साथ दिने उनको अपेक्षा छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा लगाएको गुन देउवाले यसपटक तिर्ने उनको विश्वास छ ।

प्रकाशमान सिंह
१४ औं महाधिवेशनमा देउवालाई  साथ र सहयोग गरेका प्रकाशमान सिंह पनि देउवाबाट यो पटक न्याय पाउने विश्वासमा छन् । उनले पनि पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । गणेशमान सिंहको विरासत, काठमाडौं र नेवार समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न आफू सरकारमा जान पाउनुपर्ने सिंहको तर्क छ ।

विश्वप्रकाश र गगन 

यो पटक पार्टी नेतृत्व गरेर सरकारमा जान महामन्त्रीहरु विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको पनि दाबी रहेको बताइन्छ । सरकारमा गएर काम देखाउने भन्दै शर्मा र थापाले अवसर दिन सभापतिसँग प्रस्ताव गरेको भन्नेहरु पनि छन् । तर देउवा महामन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकारात्मक भइसकेका छैनन् । 

प्रकाशशरण महत 

प्रचण्ड नेतृत्वको यसअघिको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि मन्त्रीको आकांक्षी छन् । प्रधानमन्त्रीसँग टसल गरेको भन्दै आलोचना भएपछि महतले अर्थमन्त्रीको रुपमा राम्रो काम गरेको काँग्रेस वृत्तमा चर्चा चलाइयो । देउवाको विश्वास पात्रको रुपमा चिनिएका महत मन्त्री हुने झिनो आशा छ । 

रमेश लेखक

एमालेसँगको गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय रुपमा लागेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक मन्त्रीको प्रमुख दाबेदार हुन् । पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व नगरे पनि लेखक मन्त्री हुने पक्का देखिन्छ ।   उपप्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्णबहादुर खड्कालाई पछिल्लो पटक देउवाले खासै बिश्वास गरेर जिम्मा लगाएको देखिन्न । धनराज गुरुङ्गप्रति पनि दृष्टिकोण सकारात्मक छैन ।  

सहमहामन्त्रीहरु बद्री पाण्डे र जीवन परियार,प्रदीप पौडेल अजय,चौरसिया सरिता प्रसाई,तेजुलाल चौधरी मन्त्रीको लाइनमा देखिएका छन् । देउवा पूर्वपदाधिकारी वा पदाधिकारीको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने मनस्थितिमा देखिन्छन् । गगन–शेखर समूहलाई समेत चित्त बुझाएर बलियो टोली सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट आठ मन्त्री सहभागी थिए । कम प्रभावशाली मन्त्रालय लिएको र लो प्रोफाइल नेताहरुलाई सरकारमा पठाएको भन्दै आलोचना खेपेका एमाले अध्यक्ष ओली आफू नै प्रधानमन्त्री हुँदा बलियो टिम बनाउने योजनामा छन् । एमाले–माओवादी–रास्वपा गठबन्धनमा मन्त्री हुन अस्वीकार गरेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने सम्भावना उत्तिकै छ । 

सचिव योगेश भट्टराई पनि बलियो दाबेदार देखिएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सचिव रघुवीर महासेठ अब मन्त्री नहुने करिब निश्चित छ । त्यसो हुँदा महासेठ पत्नी जुलीकुमारी महतोको सम्भावना बलियो हुन्छ । माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकी कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी सिंहले निरन्तरता पाउने चर्चा छ ।  त्यसो त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले आफूलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिने वचन पाइसकेको बताएका छन् । आफूले अघि सारेका कतिपय योजना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघि बढाउन नदिएको ओलीसामु गुनासो गरेपछि तयारी अवस्थामा बस्न आश्वासन पाएको अधिकारीको भनाई छ । 

कानूनमन्त्री पदम गिरीले पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । ओलीले टपक्क टिपेर राजनीतिमा स्थापित गराउन खोजिएको पात्र सुनिता बराल पनि नछुट्ने बताइन्छ । अहिलेको सरकारमा रहेका केही मन्त्री दोहोरिने,भूगोल,समुदाय, सम्भावना भएका र अवसर नपाएकालाई मौका दिने ओलीको योजना छ । यस पटक अध्यक्षका विश्वास पात्र महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सांसद नभएकाले मन्त्री छान्ने दायरा केही साँघुरिएको हो । 

काँग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालय काँग्रेसले सम्हाल्ने र माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालय दुई दलबीच भागबण्डा गर्ने मोटामोटी समझदारी छ । राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनिएकाले अरु साना दल पनि सरकारमा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना छ । अस्तिसम्म एमालेले सम्हालेका साना मन्त्रालय ती दललाई दिने दुई दलको तयारी छ । 

काँग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय संख्यामा सहमति भए पनि मन्त्रालयको टुंगो लागिसकेको छैन । मन्त्रालय टुंगेपछि व्यक्तिको बारेमा निर्णय गरिने दुबै दलका नेताहरुले बताएका छन् । काँग्रेस र एमालेका नेताहरु अहिल्यै मन्त्रीका नामका विषयमा चर्चा गर्न हतार हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।