नारायणकाजी किन पुगे बालुवाटार

सरकार छोडेको भोलिपल्टै नारायणकाजी श्रेष्ठलाई त्यस्तो के परेछ, बालुवाटार जानैपर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नैपर्ने ? 

अमेरिकी दूतावासले नेपाली विद्यार्थीलाई दुःख दिएपछि अघिल्लो सरकारका परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बालुवाटारमा झुल्किए । अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको जे– १ र एचवनबी श्रेणीको प्रवेशाज्ञा (भीसा) सुविधाका विषयमा पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारले देखाएको व्यवहार सन्तोषजनक नभएपछि नारायणकाजी सरकार छोडेको भोलिपल्टै त्यसरी बालुवाटार पुगेका हुन् ।

पहिला पनि आश्रित प्रवेशाज्ञा (डिपेन्डेन्ट भीसा) मा नेपाली विद्यार्थी अमेरिका पढ्न जान्थे । तर, यसचोटि भीसा दिन अस्वीकार मात्रै गरिएन, ‘चिटिङ’ गरेको नाममा पाएको भीसा नै रद्द गरियो । भीसाका लागि अन्तर्वार्ताको समय निकै पर धकेल्ने र त्यत्तिका समय पर्खिए अन्तर्वार्ता दिएपछि पनि भीसाको टुंगो नहुने भएपछि केही विद्यार्थीले भारतको चेन्नईस्थित अमेरिकी कन्सुलेट अफिसमा भीसाको लागि आवेदन दिए । त्यसलाई अस्वभाविक कार्य मान्दै यहीँबाट आवेदन गर्नेहरुको पनि भीसा रद्द गरियो ।

त्यसरी रद्द गर्ने क्रममा नेपाली विद्यार्थीले अमेरिकामात्रै होइन, विश्वका अन्य मुलुकमा पनि जान नपाउने भए । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले मागेको लिखित जवाफमा भने दूतावासले भीसा रद्द गरेको कुरा अस्वीकार गर्‍यो । बरु, डिसेम्बरमा फेरि अन्तर्वार्ताका लागि समय दिएको छ । नेपाली विद्यार्थीले स्नातक अध्ययनका निम्ति आवेदन गरेका अमेरिकास्थित सबै अस्पतालले सम्पर्क गरिसकेको छ ।

तर, पहिलाकै भीसा पनि रद्द हुँदा उनीहरु तनावमा थिए । पछि डिपेन्डेन्टमा जानुपर्‍यो । त्यसरी मेडिकल शिक्षाका निम्ति अमेरिका जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पहिला ८ सय थियो । पछि २ सयमा झर्‍यो । त्यसमा पनि दूतावासले पेलेको थाहा पाएपछि विद्यार्थीले विभिन्न ठाउँमा गएर अप्लाई गरेका हुन् । चेन्नईबाट भीसा आवेदन गरेका विद्यार्थीलाई तीन दिनपछि इमेल गरेर रद्द भएको जानकारी दिइयो । यही कुरामा सरोकार राख्न नारायणकाजी बालुवाटार पुगेको बताइन्छ ।

अर्कातिर, नेपाल सरकारले विभिन्न देशमा खटिएका राजदूतलाई असार मसान्तभित्र स्वदेश फिर्ता बोलाएअनुसार केही फर्किसकेका छन् । एकचोटि पत्र गएपछि नेपालमा नयाँ सरकार बन्यो भन्दैमा उनीहरुको पद सुरक्षित हुने ठाउँ छैन । फेरि जान चाहनेले पुनःनियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)