मुलुक छाड्न र विदेश ताक्न सरकारबाटै प्रोत्साहन

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्को ।’ सरकारको करनी र कथनी त्यस्तै छ । एकातिर युवालाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्ने बताइरहँदा अर्कोतिर उनीहरुलाई विदेश पलायन हुन प्रोत्साहन गर्ने सरकार नै देखिएको छ । सरकारी निकायबाट मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो विदेश पठाउन सहज हुने खालका नीति तर्जुमा भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति ल्यायो । जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारको २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार उक्त व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधाको दायरा पनि बढाएको छ । यसअघि विदेश जाँदा ३५ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ५० हजार डलर कायम गरिएको छ । सरकारको सो नीतिविरुद्ध अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । विदेश जानलाई भन्दा स्वदेशमै केही गर्छु भन्नेलाई ऋण दिए राम्रो हुने अधिकांशको सुझाव छ । 

सामाजिक सञ्जालमा रत्न कुमारले लेखेका छन्, ‘कस्तो राम्रो सोच सबै विदेश पठाएर हुन्छ नेपालमा काम गर्नेलाई ऋण दिन मिल्दैन ।’ त्यस्तै, टिकाभैरव सुनिलले भनेका छन्, ‘विदेश जाने नेपालीहरुलाई बिना धितो ऋण पाउने भनेको नेता र मन्त्रीहरुको आसेपासेहरुले मात्र पाउँछ, स्वदेशमै आत्मनिर्भर ऋण दिएको भए राम्रो हुने थियो ।’

त्यस्तै, दिलबहादुर आले लेख्छन्, ‘यही देशमा केही उद्यम गर्नेहरुलाई दे बिना धितो ऋण ।’ सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको छ, ‘विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने कस्तो लाजमर्दो नीति हो यो ! बरु बन्द भएका कलकारखाना खोल्ने, अझै सकिन्छ भने नयाँ पनि खोल्ने र विदेश गएकाहरुलाई स्वदेश फर्काउने अनि आफ्नो देशमा नै केही गरौं भन्ने नीति कहिले आउँछ होला मेरो देशमा..! लाजले पनि लाज मान्ने बेला भयो...!’

सरकारले विदेश जानेलाई बिना धितो ऋण दिँदा स्वदेशमै केही गर्छु भन्नेहरु रित्तै छन् । सानो उद्योग खोलेर आफ्नो परिवार पाल्छु, अन्यलाई पनि रोजगारी दिन्छु भन्दा बैंकले ऋण पत्याउँदैन । जसका कारण मुलुकमा केही गरेर देखाउँछु भन्ने युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । यता, सरकारले देशमा रोजगारी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । 

नागरिकलाई रोजगारी दिनु सरकारको दायित्व हो । विडम्बना, सरकार सो दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको छ । बरु, नागरिकलाई विदेश जाऊँ भनिरहेको छ । जसको असर विकासमा परिरहेको छ । गाउँ रित्तिँदै छ । यता, शहरको जनसंख्या पनि घट्दै गएको छ । सुविधाका लागि गाउँ छोडेर शहर छिरेकाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् । पछिल्लो समय मान्छे मर्दासमेत मलामी जाने कोही हुँदैन । 

केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा विदेशमा रहेको छोरा पर्खंदापर्खदै बुवाको अन्तिम श्वास गएको भिडियो निकै भाइरल भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीले सन्तान भएपनि बुवाआमालाई निःसन्तान बनाइदिएको छ । ‘मर्दा र पर्दा’ सन्तान साथमा नहुँदा बुवाआमाको कति चित्तदुख्दो हो । विडम्बना, जनताको पीडा अनदेखा गरेर सरकार नागरिकलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउनमै केन्द्रित छ । 

बाटोको अवरोध हटाउने सरकारको नीति 

युवा देशको अनमोल र अनन्त शक्ति हुन् । कुनैपनि मुलुकको भविष्य युवा नै हुन् । युवालाई हरेक क्षेत्रमा समेट्न सकेमा मुलुकले विकासमा फड्को मार्छ । तर, नेपाल सरकार युवालाई लखेट्नतर्फ लागिपरेको छ । युवाले देशमा परिवर्तन खोज्छन् । मुलुकमा विकास चाहन्छन् । मुलुक शान्त र सुःखी भएको देख्नु युवाको चाहना हो ।  

तर, वर्तमान राजनीतिक दलका नेताहरुले युवाको माग सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । देशको राजनीतिबाट युवा दिक्क भइसकेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण युवामा नैराश्यता बढेको छ । नेताप्रति युवामा आक्रोश मात्र छ । यता, सरकारले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन् । 

गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका आवश्यकताबाट नागरिक वञ्चित भएका छन् । परिवार पाल्न हरेक घरबाट कुनै न कुनै सदस्य विदेश जान बाध्य छन् । विदेश नगइकन परिवार पाल्नसक्ने अवस्था छैन । नागरिक सरकारबाट दिनप्रतिदिन निराश बन्दै गएका छन् । महँगी, बेरोजगारी र गरिबीले नागरिक थलिएका छन् । 

युवा मुलुकमा भएमा आफ्नो विरोध गर्नसक्ने भएकाले सरकारले ‘युवा भगाउने’ नीति ल्याएको जानकारहरुको बुझाइ छ । यो नीति ‘सरकारको अघोषित विरोधी भगाउ आन्दोलन’ भएको उनीहरु बताउँछन् । सरकारले आफ्नो बाटोको अवरोध हटाउन यो रणनीति अप्नाएको उनीहरुको जिकिर छ । 

‘सरकारले नै मुलुकलाई युवाविहीन बनाउन खोजिरहेको छ । युवा भएनन् भने त विरोध गर्ने कोही हुँदैनन् । आफ्नो बाटो खाली हुने भयो । युवालाई देशमै रोक्नुपर्छ भनेपनि सरकारको उद्देश्य विदेश पठाउने नै हो’,एक सरकारी अधिकृतले भने । 

युवाविहीन बनाउने नीतिको विरोध 

युवाविहीन मुलुक बनाउने सरकारको नीतिको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मनोमानी देश चलाउने र जनता लुटिरहने खेल भएको भन्दै धेरैले सरकारको आलोचना गरेका छन् । सर्वसाधारण महेश अधिकारी भन्छन्,‘यो नेपालबाट युवा लखेट्ने र पितृ उमेरकाले मनोमानी देश र जनता लुटिरहने खेलअन्तर्गतको डिजाइन हो ।’

भुषण हुमागाईंले लेखेका छन्,‘हो, हो कसरी हुन्छ नेपालीलाई विदेश पठाउने उपाय गर्नैपर्छ । कोही नरहे रित्तो ठाउँमा कामकाज चलाउन धेरै सजिलो हुन्छ ।’ युवाविहीन राज्य कस्तो होला भनेर धेरैले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । 

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विदेशमा

मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले विदेशमा छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि दिनहुँ दुई हजार नेपालीले आफ्नो मातृभूमि छोड्छन् । भर्खरै जन्मेका दुधे बालक काखी च्यापेर महिलाहरु राहदानी बनाउने लाइनमा उभिएको दृश्यले देश बनाउँछु भन्नेहरुलाई गिज्याइरहेको छ । सरकारको कारणले बालबालिकाहरु आफ्नो बुवाआमासँग बस्नबाट वञ्चित भएका छन् । यद्यपि, सरकार भने हामीले यति राहदानी बाँड्यौं भनेर गर्व गरिरहेको छ । 

सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन : साह

आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साह सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकारले नागरिकलाई ‘विदेश जाँ’ भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, उनले सरकार बिचौलिया बनेको आरोप लगाए । ‘ठग’ हरुलाई सरकारले कमाउने बाटो खोलिदिएको उनले बताए । 

‘नागरिकलाई रोजगारी दिनु सरकारको दायित्व हो । सरकार आफ्नो दायित्वबाट कुनै हालतमा विमुख हुन पाउँदैन । युवालाई विदेश पठाउने नीति देश निर्माणका लागि ठीक छैन् । देश बनाउनु नै छ भने युवालाई यही रोक्नुपर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने भनेको छ । तर, ऋण किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न हो । किन कि सरकारले ‘फ्रि टिकट, फ्रि भिसा’ भनिरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ’,उनले भने । 

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार गरिखाने वर्गलाई बैंकले सहज रुपमा ऋण दिने व्यवस्थापन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ठूल्ठूला र पहुँचवाला व्यक्तिले सहज रुपमा बैंकबाट कर्जा पाउँदा गरिखाने वर्ग वञ्चित हुनु दुःखको कुरा भएको उनले बताए । युवालाई मुलुकमै रोक्न नसकेमा देश विकास सम्भव नभएको उनको जिकिर छ ।