बालेनप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश, सर्वोच्चको फैसलाले भगवान पनि पीडित भएको दाबी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्नेहरु खुशी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
'उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह'को ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन साह लक्षित यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । सोक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नहुनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
'सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको फैसला आएको र त्यो फैसलाबाट केही मानिसहरु खुशी भए होलान् । वास्तवमा आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने त्यस्ता तत्वहरु खुशी भए होलान्', बालेनको नाम नलिई उहाँले भन्नुभयो, 'तिनीहरुले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छु भनेर भनेका होलान् । तर यो निर्णयले वास्तवमा जनताको स्थायी बसोवास, धनीपूर्जा, लालपूर्जा भइरहेको ठाउँ हो ।'
सर्वोच्चले हालै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यन्वयनका लागि महानगरले सूचना जारी गरेको थियो । त्यसलाई लिएर एमाले कार्यकर्ता र बालेनका समर्थकबीच फेसबुकमा 'वार' चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन हुँदा जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने दाबी गर्दै भ्याकेट (पुनरावलोकन) मा जाने बताउनुभएको छ । अदालतले पर्याप्त अध्ययनबिना नै यस्तो निर्णय गरेको उहाँको जिकिर छ ।
'बसोवास भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०-२० मिटर छोड्दाखेरी चौथाई काठमाडौं नै सकिने स्थिति बन्छ । यो पर्याप्त अध्ययनबिनै निस्कर्ष आयो । उपयुक्त निस्कर्ष आएन । त्यसकारण हामीले भ्याकेटमा जाने भनेका छौँ । म के विश्वास गर्छु भने सम्मानित सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्का ति कुरालाई बुझ्नेछ', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न जरुरी रहेकोमा पनि जोड दिनुभएको छ । अदालतको निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने ? ओलीको प्रश्न छ ।
टिप्पणीहरू