सहकारीको छानबिन टुङ्ग्याएरै छाड्ने ७ दलको ठहर

सत्तारुढ दलहरुले न्यायालयमाथि दवाव दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरित भएको बताएका छन् । बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सात दलहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

वक्तव्यमा सरकारले सय दिनको लागि बनाएका कार्य योजनाहरु सफल भएको दावी गरिएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय सरकारलाई असफल बनाउन अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरु भइरहेको सत्ता गठबन्धनको ठहर छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउविरुद्ध कार्यकर्ताले गरिरहेको प्रदर्शन र विरोधलाई लक्षित गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान र कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने उद्धेश्यले गतिविधिहरु सुरु भएका छन् ।’

सरकारले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरेर आफ्नो काम कारवाही निरन्तर जारी राख्ने सत्तागठबन्धनको दावी छ । ‘यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ’, वक्तव्यमा थप भनिएको छ ।

वक्तव्यमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादव,जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ ।