कुलमानसङ्ग प्रधानमन्त्री फेरि क्रुध्द

बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उध्योगको लाइन काटिएकोमा चित्त दु:खाउने गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि फेरि खनिनुभएको छ । 

शुक्रबार आफ्नै दल नेकपा एमालेले नारायणहिटी अगाडि आयोजना गरेको 'जागरण सभा' लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कुलमानप्रति उहाँको असन्तुष्टि प्रकट भएको हो । 'बिजुलीको बक्यौता उठाउन नसक्ने तर उद्योगीको लाइन काट्दै हिँड्ने ?' भन्दै सरकारकै एउटा निकायको नेतृत्वसँग उहाँ आक्रोशित हुनुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले  कुलमानको नाम उच्चारण नगरिकन बम्किंदै भन्नुभयो, 'बक्यौता उठाउन नसक्ने,अनि लाइन काट्दै हिँड्ने । अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन खोज्ने,रोजगारी खोस्ने काम भइरहेको छ ।' त्यसक्रममा उहाँले उध्योगको लाइन काटेर मजदुर मार्ने काम भैरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो । 

विगतदेखि नै बक्यौता उठाउनेतर्फ भन्दा उधोगको लाइन काट्न नहुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड रहँदै आएको छ । गत असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उहाँले कुलमानलाई बालुवाटार बोलाएर व्यवसायीहरुकै सामुन्ने लाइन नकाट्न कडा निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसपछि पनि पटक-पटक मौखिक आदेश तथा लिखित निर्देशन दिने क्रम रोकिएको छैन । 

सार्वजनिक लेखा समिति,अख्तियार हुँदै विभिन्न संवैधानिक निकायबाट निर्णय गराएर कुलमानलाई कस्ने योजना पार नलागेपछि प्रधानमन्त्री सडकबाट कुर्लन थालेको अर्थमा टिप्पणी भैरहेको छ ।

ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि यो विवाद चर्किएको थियो । त्यसबेला पवन गोल्यानको रिलायन्स कम्पनीको लाइन काटिएपछि आक्रामक हुनुभएका उहाँले तुरुन्त स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो । प्राधिकरणबाट कुलमानलाई हटाउने योजनाका साथ स्पष्टीकरण सोधिए पनि उहाँको इच्छाअनुसार भएन । 

यसपटक पनि सार्वजनिक लेखा समितिबाट निर्देशन गराएर स्पष्टिकरण सोध्ने र निकाल्ने सरकारको तयारी थियो । तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सहमत नहुँदा योजना सफल हुन पाएन । 

यो पृष्ठभूमिमा पछिल्लो पटक पाएको झण्डै ३ महिनाको अवधिमा पनि ठूला व्यवसायीहरुले बक्यौता बुझाएनन् । लगत्तै प्राधिकरणले लाइन काटेकोमा सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर 'तत्काल लाइन जोड्न' निर्देशन दिएपछि यो विवाद थप बल्झिएको छ । यसैबीच क्याबिनेटबाट छानविन आयोग गठन गरिएको छ । 

यौटा व्यक्तिका लागि आयोग नै गठन गर्ने तहमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले सडकबाट पनि च्यालेञ्ज गर्न थालेपछि कुलमानलाई हटाउन सरकार जुनसुकै तहमा पुग्नसक्ने संकेत देखिएको छ । 

कुलमानलाई हटाउने खेलअन्तर्गत यसअघि प्राधिकरण सन्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राखेवापत सरकारको लखेटाईमा परेका उनीहरु अदालतको आदेशले पुनर्बहाली भए । 

१८ घण्टा लामो लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट देशलाई मुक्त गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याएका कुलमान आमरूपमा लोकप्रिय छन् । तर,एमाले र मुख्यत: प्रधानमन्त्री ओली उनीप्रति बढी नकारात्मक रहेको विगतदेखिको घटनाक्रमले देखाउँछ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले कुलमानलाई चिलिमेबाट लखेटेकी थिइन् । असक्षम भनेर त्यहाँबाट धपाइएका उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त भए । 

तर, जब–जब एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्छ, उनलाई हटाउने खेल हुने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समिति,अख्तियार हुँदै विभिन्न संवैधानिक निकायबाट निर्णय गराएर कुलमानलाई कस्ने योजना पार नलागेपछि प्रधानमन्त्री सडकबाट कुर्लन थालेको अर्थमा टिप्पणी भैरहेको छ ।