कहाँनेर अड्कियो तलैसम्म न्याय लाने कुरा !

नेपाल एकीकरणलाई अवरुद्ध पार्ने सुगौली सन्धिको गर्भबाट राणा शासनको उदय भयो । शासन व्यवस्थाको त्यति राम्रो थिति बसिनसकेको बेला पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण कमाण्ड कायम गरी त्यसैको मातहत रहने गरी मोफसलमा ३३ जिल्लाको व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्लाअन्तर्गत इलाका पनि थिए । जुन व्यवस्था राणा शासनको अन्त र पञ्चायती व्यवस्था उदयको अन्तरालसम्म कायमै रह्यो ।

२०१८ सालमा आइपुग्दा चार कमाण्डको ठाउँमा सात डिभिजन क्रियाशील भए । त्यसैलाई फुटाएर १४ अञ्चल कायम गरियो भने सबै इलाकालाई जिल्लामा परिणत गरी ७५ जिल्ला कायम गरियो । त्यतिबेला चितवन जिल्लाको जनसंख्या ५६ हजार हाराहारी मात्रै थियो । जनसंख्या तीव्रगतिमा बढ्दै गयो । तर, राज्य विकेन्द्रित हुँदै जानुपर्नेमा दरबन्दी बढोत्तरीतिर लाग्यो । इन्स्पेक्टरको ठाउँमा एसपी आए, डिठ्ठाका ठाउँमा माननीय न्यायाधीशहरु भए । जनताले के पाए भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नै गएन । 

विक्रमसम्वत् २०३० को दशकतिर क्षेत्रीय विकासको अवधारणासँगै प्रशासनमा केही विकेन्द्रीकरण गर्ने जमर्को त गरियो तर केन्द्रमा रहेका विभाग ज्युँकात्यूँ रहे । शासन व्यवस्था झन् झन्झटिलो भयो । जनताका गुनासा दिनप्रतिदिन बढ्दै जान थाले । यसै सन्दर्भमा पुनः इलाका प्रशासनको चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो । जनसंख्याको चाप र भौगोलिक विकटताको आधारमा केही स्थानमा इलाका प्रशासन, प्रहरी, माल कार्यालय र नापी कार्यालयसमेत सँगसँगै खुल्दै थिए । तर, त्यहाँ अदालतलाई लैजान सकिएन । निर्वाचित पदाधिकारीलाई केही न्यायिक अधिकार दिइयो । त्यो सार्थक हुन नसकेकाले त्यसलाई हटाइयो ।

वि.सं. २०४५/४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थालाई मात्रै हैन, विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई पनि हटाइदियो । राज्ययन्त्र केन्द्रीकरण हुँदै गयो भन्ने गुनासो रह्यो । जनताको काम नेता चुन्नेमा सीमित भयो । चुनिएको नेता गाउँ फर्किएन भने पनि हुन्छ । 

यसैबीच न्यायिक क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बहसमा आउन थाल्यो । सानातिना मुद्दा हेर्नका लागि इलाका इलाकामा अदालत गठन गर्ने सोचसहित पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा नेपालगञ्जस्थित साविक बडाहाकिमको कार्यालय उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचारसमेत भयो । त्यसपूर्व नै राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठबीच सहमति भइसकेको थियो । उच्चस्तरीय सहमतिअनुसार पंक्तिकार त्यसको कार्यान्वयनमा सक्रिय रह्यो । राजनीतिक मुद्दा परेका कारण त्यो प्रयास त्यसै सेलाएर गयो । जनता प्रत्यक्षरुपमा उपयोग गर्न पाउने सेवाबाट वञ्चित भए । 

समय बित्दै जाँदा विद्रोही माओवादी र संसदवादी दलबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । जसको परिणामस्वरुप २०४७ सालको संविधान र तत्कालीन राजासमेत पर्दापछाडि रहन पुगे । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो । राज्य पुनःसंरचनाको बहस चल्दै थियो । २०५४ सालमा अवरुद्ध न्यायिक विकेन्द्रीकरणले पुनः जोर पक्रन थाल्यो । २०६४ को निर्वाचनलगत्तै २०६५/३/७ गतेको गोरखापत्रमा कर्णाली नदी सिञ्चित क्षेत्रबारे डा. गोविन्द भट्टको एउटा लेख प्रकाशित भयो । संघीयताको एउटा बलियो आधार त्यसले दियो भन्ने लागेपछि पंक्तिकार थप अध्ययनतिर लाग्यो ।

सामथ्र्यको आधारमा गण्डकी, कोशी र कर्णाली तीन वटा प्रदेश, पहिचानका आधारमा २५ वटाजति स्वशासित क्षेत्र र त्यसमातहत १५०–३०० सम्म जिल्ला कायम गर्नु नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगी सोहीअनुरुपका लेख, रचना प्रकाशित गर्न थालियो । तर, नेताहरुलाई यस विषयमा सहमत गराउन सकिएन । तथापि यसैबीच सुस्ताएको इलाका प्रशासन विस्तार गर्ने, सर्वोच्च अदालतको बेञ्च साविकबमोजिम पूर्व र पश्चिममा स्थापना गर्ने विषयले जोर पक्रन थाल्यो । सर्वोच्चको बेञ्चका लागि त बजेट जुट्यो तर इलाका प्रशासन विस्तारमा भने अवरोध पैदा गरियो ।

जिल्ला सदरमुकाम सार्न खोजेको भन्ने गलत भाष्यको विकास भयो । कतिपय मानिसको ज्यानसमेत गयो । राज्यले विषयवस्तुलाई ठीक ढंगसँग बुझ्न नसकेको कारण त्यस्तो हुन गएको थियो । सर्लाहीको हरिवनका साथसाथै बरहथवा, बाराको सिमरा र सिम्रौनगढमा पनि इलाका स्थापना गरेको भए त्यो तनाव झेल्नुपर्ने थिएन । जनताले समयमै आफ्नै घरदैलोमा राज्यको सेवा पाउने थिए । बर्दिवासमा इलाका स्थापना गर्न अवरोध सिर्जना गरियो तर त्यही महोत्तरी अहिले सबैभन्दा बढी इलाका प्रशासन भएको जिल्लाभित्र पर्छ । 

राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी बहस र छलफलकै क्रममा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग पहिलेदेखि विचार आदानप्रदान भइरहेकै थियो । त्यो अवधारणा मन परेछ क्यारे, ती सबै जिल्ला कायम गर्न नसके पनि इलाका विस्तार गर्न सकिन्छ, तपाईंले इलाका प्रस्ताव गर्नुभएको स्थानहरुको लिष्ट छ भने पाऊँ न भन्नुभएकोले त्यो लिष्ट उपलब्ध गराएँ । भूमिसुधारमा मात्रै होइन, पछि उहाँ गृहसचिव भएपछि त्यहाँ पनि त्यसलाई लागू गर्नुभएछ । हाल गृहअन्तर्गत ७७ स्थानमा इलाका प्रशासन र मालपोत तथा भूमिव्यवस्था विभागअन्तर्गत ७७ जिल्लामा अतिरिक्त माल कार्यालय खोलिएका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी पहिले प्रस्ताव गरेका स्थानमा नै इलाका कायम भएको तत्निकायबाट जानकारी हुन आयो । हालै प्रकाशित समाचारअनुसार १३३ माल कार्यालयबाट श्रावणदेखि कात्तिक मसान्तसम्म २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको समेत सूचना छ ।

जनतालाई सेवा दिने पुनित कार्यमा तदारुकता देखाउनहुने पूर्वमुख्यसचिव र हाल अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त महामहिम राजदूत रेग्मी धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । त्यसरी खोलिएका ती कार्यालयहरुले एकाध अपवादबाहेक सुचारु रूपले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जनता जनार्दनले आफ्नै घरदैलोमा सेवा पाइरहेका छन् । तर, न्यायिक क्षेत्रका उपभोक्ता भने त्यो सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

तसर्थ, समयको मागअनुसार फरक नामले एउटै काम गरिरहेका प्रहरी, प्रशासन, माल, नापीलाई एउटै नाम दिनका लागि जिल्लामा रुपान्तरण गर्नु र सोहीअनुसार जिल्ला अदालत विस्तार गर्नु राज्यमा जनता र जनतामा राज्यको पहुँच वृद्धिका लागि अपरिहार्य भएको छ । जिल्ला विस्तार गर्दा निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा भएमा विवादरहित हुने देखिन्छ । यसो गरिरहँदा जिल्ला अदालत पनि स्वतः सोहीअनुरुप हुने हुनाले न्यायका उपभोक्ताले पनि त्यो सुविधा निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने थिए । यस्तो पुनित कार्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान सकोस् भन्नु नै हाम्रो ध्येय हो ।