प्याच्च नबोल्न मन्त्रीलाई काठमाडौं महानगरको सुझाव

काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । पालिकासँग अधिकारिक माध्यमबाट कुरो नबुझी मन्त्री लामिछानेले एकतर्फी रुपमा आरोप लगाएको महानगरको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले हिजो आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम’ मा मन्त्री लामिछानेले महानगरले राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई नबुझाएको बताएका थिए । त्यसैगरी, प्रदेश र महानगरबीच समन्वय नरहेको उल्लेख गरिदिए ।

उनको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महानगरले आज विज्ञप्ति जारी गरेको छ । ऐन कानुनमा रहेका जटिलता, निर्माणमा बहुपक्षको लगानी सुनिश्चितता, कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुको साटो एकतर्फी रुपमा लाञ्छना लगाउनु मन्त्रीको गैरजिम्मेवारी कार्य भएको महानगरको ठहर छ । 

‘काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई राजश्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको भन्ने बारेमा काठमाडौं महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीले काठमाडौं महानगरपालिकाले राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म राजश्व नबुझाएको र बजेट चाहिएपछि प्रदेश सरकारसँग माग्नेभन्दा बाहेक अरु कुरामा कहिलेपनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छैन्, बजेटको बेलामा आउने, तर कानुन निर्माणको कुरामा के–के झण्झट छन् के–के फुकाइदिनुपर्यो ? सो गर्न तयार रहेको भनि राखेको भनाइ आफैंमा गैरजिम्मेवार र विषयवस्तुको जानकारी नलिई व्यक्त गरेको देखिन्छ’,विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी महानगरले गत साउन १ देखि पुस मसान्तसम्म असुल गरेको विज्ञापन र मनोरञ्जन करवापतको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने तयारी भइरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशको हिस्सा दिने निर्णय भइसकेको अवस्थामा मन्त्रीद्वारा सो किसिमको अतिरञ्जित भनाइ आएको ठहर गरेको छ ।

साउन १ गतेदेखि पौष मसान्तसम्म असुल गरेको विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करबापतको रकम अर्ध वार्षिक रुपमा पठाउने गरिएकोमा यस वर्ष पौष मसान्तसम्म ३,१३,९१,६४२.९८ रुपैयाँको ६० प्रतिशतले हुने रकम १,८८,३४,९८५.७९ स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने र ४० प्रतिशतले हुने रकम १,२५,५६,६५७.७९ बागमती प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेगरी निर्णय भइसकेको कुरालाई अतिरञ्जित गरिएको महानगरको दाबी छ ।