‘वरिष्ठ’ म्याडमको दाँतमा ढुंगा

आफ्नै हठका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना डेपुटी गभर्नरको दाँतमा ढुंगा लागेको छ । उनको ढिपीमा बैंक सञ्चालक समितिद्वारा  एक जना निर्देशकलाई सेवाबाट हटाइएको निर्णय प्रशासकीय अदालतद्वारा बदर भएको साढे दुई महिनापछि आज बल्ल आदेश पालना गरिएको छ ।

निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई विभागीय सजायअन्तर्गत सेवाबाट हटाइएको सम्बन्धमा बैंक सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउँदै दायर भएको मुद्दामा अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे,सदस्य रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले कात्तिक २७ गते उक्त आदेश दिएको थियो । सोही आदेशबमोजिम आचार्यले आज बैंकको केन्द्रीय कार्यालय,बालुवाटारमा हाजिरी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएका विभिन्न पाँच वटा आदेशलाई नजिर मान्दै प्रशासकीय अदालतले गरेको निर्णयमा आचार्यलाई पदबहाली गर्न भनिएको थियो । गत चैत ६ गते सेवाबाट हटाइपछि उनी अदालतको शरणमा गएका थिए । आदेशमा अधिकृत तृतीय तहको सिफारिसलाई कार्यकारी निर्देशक हुँदै डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले ठाडो सदर गर्नुले पीडितप्रति पूर्वाग्रह राखेको प्रष्ट भएको ठहर गरिएको छ । 

बैंकको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागले निर्देशक आचार्यलाई आज बिहान आएको र गएको उल्लेख गर्दै कागजमा हाजिर गराएको बताइन्छ । बैंकमा अन्य सबै कर्मचारीले विद्युतीय हाजिरी गरे पनि उनलाई कागजमा आएको दस्तखत र गएको दस्तखत गराइएको हो । आचार्यले पनि आफ्नै हातले हाजिरी विवरणको कैफियत कोलममा ‘मुद्दापछि पहिलो हाजिरी’ उल्लेख गरेका छन् । अदालतको आदेश र आजको हाजिरीबारे जनआस्थाको जिज्ञासामा उक्त विभागका कसैले पनि औपचारीक रूपमा आफूलाई थाहा नभएको जनाउँदै ‘माथितिर’ सोध्न सुझाए । 

मानव संसाधन विभागका एक जना सहायक निर्देशकले भने,‘आचार्य सरले आजदेखि हाजिरी गर्नुभएको छ । उहाँ भोलिदेखि साढे २ दिन भैपरी आउने बिदा लिएको जानकारी दिँदै निस्कनुभएको छ । बिदा स्वीकृत गर्न आग्रह गर्दै उहाँ आजै राति भारतको उत्तर प्रदेशस्थित प्रयागराजमा जारी कुम्भमेलातर्फ लाग्नुभएको बुझिएको छ ।’

प्रशासकीय अदालतबाट भएको आदेशको एक महिनापछि गत मंसिर २७ गते  गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दुईजना डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी हेरफेर गरिदिएका थिए । डेपुटी नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको जिम्मेवारीमा रहेको मानव संशाधन व्यवस्थापन विभाग (जनशक्ति) अर्का डेपुटी बमबहादुर मिश्रको जिम्मामा  छ ।

विगतमा एकाध अवस्थामा बाहेक पहिलो नम्बरका डेपुटीलाई जनशक्ति हेर्ने जिम्मेवारी दिँदै आएकोमा गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी छँदा नीलमको जिम्मेवारीमा रहेको विभाग खोसेर मिश्रलाई दिनुलाई वरिष्ठ कर्मचारीहरुले अर्थपूर्ण मानेका थिए । एक जना कार्यकारी निर्देशकले त्यतिबेला जनआस्थासँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘विगतमा आफ्नो ढिपी र लहडमा सेवाबाट हटाइएका निर्देशक थानेश्वरलाई प्रशासकीय अदालतले बहालीको आदेश दिएपछि म्याडम अहिले अप्ठेरोमा पर्नुभयो । उनै आचार्यलाई पुनर्बहाली गराउने टिप्पणीमा हस्ताक्षर गर्दा आफ्नै थुक मुखमा परेझैँ हुने भएकाले गभर्नरले इज्जत जोगाइदिनुभएको हुनसक्छ ।’

आफूलाई विभागीय सजायअन्तर्गत सेवाबाट हटाइएको सम्बन्धमा बैंक सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउँदै निर्देशक थानेश्वरले दायर गरेको मुद्दामा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, सदस्य रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले कात्तिक २७ गते बहालीको आदेश गरेको थियो ।

बैंकले अघिल्लो वर्ष पुस २७ गते नगरकोटमा आयोजित आवासीय मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा यौन दुव्र्यवहार भएको जनाउँदै डेपुटी गभर्नरले झण्डै एक महिनापछि बैंकमा मातहतको विभागलाई दबाब दिएकी थिइन् । कागजातमा जुस लेखेर व्यवहारमा रक्सी चलाइएको उक्त कार्यक्रममा धेरैजसो अधिकृतहरु रात छिप्पिँदै गएपछि नशामा रमेका थिए । 

त्यसको धेरै दिनपछि टक्सार महाशाखामा कार्यरत निर्देशक आचार्यसँग सुनका सिक्का खरिद प्रयोजनका लागि आरोप लगाउने डेपुटी गभर्नर फोनमा कुरा गरेर बबरमहल नै पुगेकी थिइन् । तर, निकै दिनपछि पुस २७ गतेको कार्यक्रमको कुरो निकालेर उनले अधिकृत प्रथमभन्दा मुनिका महिला कर्मचारीहरु मात्र रहेको कमिटीबाट पुरुष अधिकृतलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा पुगेपछि गभर्नर, सञ्चालक समिति कारबाहीको निम्ति बाध्य भएको चर्चा बैंकमा चलेको थियो ।

गभर्नर अधिकारी र केही सञ्चालकसँग कडा शब्दमा आफ्ना कुरा राखेर आचार्यलाई पदमुक्त गराउन डेपुटी अग्रसर भएपछि गभर्नर अधिकारी र सञ्चालकहरु मुद्दा जितेर आउने बलियो प्रमाण रहेको भन्दै उनलाई सेवाबाट हटाउन मञ्जुर भएको त्यतिबेलै चर्चा चलेको थियो । आगामी चैतमा गभर्नरको निम्ति दौड शुरु गरेसकेकाले डेपुटी गभर्नर जसरी पनि उक्त घटनामा आचार्यलगायत अन्य केहीलाई मुछेर अघि बढेको घटनाक्रमले पनि देखाउँदै आएको छ ।

याे पनि.....

राष्ट्र बैंकको निर्णय अदालतद्वारा बदर, डेपुटी गभर्नरको चाहनामा ‘ब्रेक’

प्रशासकीय अदालतको आदेशपछि डेपुटी गभर्नरहरुको जिम्मेवारी हेरफेर