राष्ट्र बैंकको निर्णय अदालतद्वारा बदर, डेपुटी गभर्नरको चाहनामा ‘ब्रेक’

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गरेको एक जना निर्देशक हटाउने निर्णय प्रशासकीय अदालतद्वारा बदर भएको छ । निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई विभागीय सजायअन्तर्गत सेवाबाट हटाइएको सम्बन्धमा बैंक सञ्चालक समितिलाई प्रतिवादी बनाउँदै निर्देशक थानेश्वरले दायर गरेको मुद्दामा अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे,सदस्य रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएका विभिन्न पाँच वटा आदेशलाई नजिर मान्दै प्रशासकीय अदालतले गरेको निर्णयमा आचार्यलाई पदबहाली गर्न भनिएको छ । गत चैत ६ गते सेवाबाट हटाइपछि उनी अदालतको शरणमा गएका थिए । अदालत स्रोतका अनुसार आदेशमा अधिकृत तृतीय तहको सिफारिसलाई कार्यकारी निर्देशक हुँदै डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले ठाडो सदर गर्नुले पीडितप्रति पूर्वाग्रह राखेको प्रष्ट भएको ठहर गरेको छ ।

बैंकले गत पुस २७ गते नगरकोटमा आयोजित आवासीय मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा यौन दुर्व्यवहार भएको जनाउँदै एक जना डेपुटी गभर्नरले झण्डै एक महिनापछि बैंकमा मातहतको विभागलाई दबाब दिएको बताइन्छ । कागजातमा जुस लेखेर व्यवहारमा रक्सी चलाइएको उक्त कार्यक्रममा धेरैजसो अधिकृतहरु रात छिप्पिँदै गएपछि नशामा रमेका थिए ।

 

त्यसको धेरै दिनपछि टक्सार महाशाखामा कार्यरत निर्देशक आचार्यसँग सुनका सिक्का खरिद प्रयोजनका लागि आरोप लगाउने डेपुटी गभर्नर फोनमा कुरा गरेर बबरमहल नै पुगेको बताइन्छ । तर, त्योभन्दा धेरै दिनपछि पुस २७ गतेको कार्यक्रमको कुरो निकालेर उनले अधिकृत प्रथमभन्दा मुनिका महिला कर्मचारीहरु मात्र रहेको कमिटीबाट पुरुष अधिकृतलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा पुगेको उच्च स्रोत बताउँछ । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र केही सञ्चालकसँग कडा शब्दमा आफ्ना कुरा राखेर आचार्यलाई पदमुक्त गराउन डेपुटी अग्रसर भएपछि गभर्नर अधिकारी र सञ्चालकहरु मुद्दा जितेर आउने बलियो प्रमाण रहेको भन्दै उनलाई सेवाबाट हटाउन मन्जुर भएको त्यतिबेलै चर्चा चलेको थियो । आगामी चैतमा गभर्नरको निम्ति दौड शुरु गरेसकेकाले डेपुटी गभर्नर जसरी पनि उक्त घटनामा आचार्यलगायत अन्य केहीलाई मुछेर अघि बढेको घटनाक्रमले पनि देखाएको छ । 

प्रशासकीय अदालतको आदेश आउनुअघि आजै महिला आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि बजार हल्लामा प्रयोग गरिएको बैंकका एक जना कार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘नाम लिन भएन, तर के गर्नु हामीलाई त उहाँको कामकारबाही देखेर वाक्क लागिसक्यो । तर पनि गभर्नर बन्ने भन्दै दौडमा हिँड्नुभएको छ, यो पाराले न मुलुक, न संस्था, न कर्मचारीको भलो हुने देखिन्छ,’ ती कार्यकारी निर्देशकको निचोड छ । प्रशासकीय अदालतको आजको आदेशले बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलगायत सञ्चालकहरुको प्रशासकीय क्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाइदिएको छ ।