अन्ततः त्यो खतरा आइछाड्यो

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने लगभग निश्चित भएको छ । हालै सोसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रले गरेको नेपाल भ्रमण र प्राप्त सूचनाका आधारमा यस्तो स्थिति बनेको हो । गत हप्ता फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा सम्पन्न बैठकले नेपाललाई जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राख्ने भएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार लगभग एक महिनापछि यससम्बन्धमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक हुँदै छ । जसमा नेपाल अवैध र कालोधनको मामिलामा कमजोर मुलुकको सूचीमा पर्ने खतरा छ । यसरी देश कालोसूचीतर्फ उन्मुख हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू कम हुन सक्छन् । यसबाट नेपाल भ्रष्ट र कालोधन थुपार्नेहरूको स्वर्गस्थल बन्दै गएको अनि आतंककारी र गैरकानुनी गतिविधिबाट धन आर्जन गर्नेहरूका लागि समेत संरक्षक मुलुकका रूपमा परिभाषित बन्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

त्यसो त नेपालले यसबाट बच्नका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार नगरेको चाहिँ होइन तर जे जति काम भए ती ढिला गरी भए र त्यसको रिपोर्टिङ पनि निर्णयमा पुग्नै लाग्दा मात्रै पेश भए । जसले गर्दा नेपालले थालेका सुधारका प्रयत्न यसपटकको निर्णयमा सामेल हुन पाएनन्् । यसरी नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दै गर्दा योसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूचाहिँ के भनेर चित्त बुझाउन बाध्य छन् भने, ‘यस बैठकको आयोजक राष्ट्र स्वयं फिलिपिन्स पनि ग्रे लिस्टमा परेको मुलुक हो ।’ हामीभन्दा केही व्यवस्थित काम गर्ने भियतनामसमेत ग्रेलिस्टमा परेको हुनाले चित्तबुझाई स्वाभाविकै भएको उनीहरूको तर्क छ । भन्छन्, ‘ग्रे लिस्टबाट बच्न सकिएन । अब कति चाँडो त्यसबाट निस्किने भन्नेचाहिँ मूल प्रश्न हो ।’

यसरी नेपाल ग्रिल लिस्टमा पर्नुका केही कारणचाहिँ कस्ता छन् भने ठुल्ठूला भ्रष्टाचारी र अनियमितताका मुद्दा फैसला भएको वर्षौं हुँदासमेत अदालतले जफत गर्नु भनेको सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नो हातमा ल्याउन सकेको छैन । राजनीतिक पहुँच भएका तर अपराधी घोषित व्यक्तिको समेत संरक्षणमा दल र सरकार लागेका प्रशस्त उदाहरण मूल्यांकन गर्न आएका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले बोकेर हिँडेका छन्् । उनीहरूसँगको बैठक र छलफलमा सहभागी एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालमा घरजग्गाको कारोबार कसरी बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट हुन्छ ।

जग्गाको मूल्यांकनभन्दा कमको थैली कसरी बुझाइन्छ र कालो धन लुकाउन मानिसले के–कस्ता विधि प्रयोग गर्दै आएका छन् भन्नेजस्ता कुराबारे ती पर्यवेक्षक जानकार छन् । राजस्व छलीका उपाय र त्यसमा सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोबारे जानकार ती विदेशीले नेपालमा अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न व्यापारी, उद्योगी र उच्चतहका मानिसहरूले कसरी अन्य व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति राख्ने र आफूले प्रयोग गर्ने गर्दै आएका छन्् भन्ने पनि थाहा छ । कुनै दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिको नाममा अर्बौंको सम्पत्ति राखेर त्यसको परिचालन भने ठूला व्यवसायीले गर्दै आएका प्रशस्तै उदाहरणको सूची विदेशीले पेश गर्दा नेपाली अधिकारी त्यस्ता छलफलमा निरीह र कमजोर बन्ने गरेका छन् ।

त्यसैले उनीहरू भन्छन्, ‘यदि अब साँच्चै इमान्दारीपूर्वक काम नगर्ने हो भने हामी बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन ।’ सानातिना मानिसले गरेका काम कारबाहीमा ध्यान दिने तर ठूला मानिस र पहुँचवालाले के कसरी आफ्नो अवैध सम्पत्ति जोगाइरहेका छन् भन्ने जानकारीचाहिँ उनीहरूको संयन्त्रले सूचना संकलन गरिसकेको देखिएको छ । त्यसैले जबसम्म सरकारले ठूला मानिसविरुद्ध देखिनेगरी कारबाही थाल्दैन तबसम्म नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर ननिस्किने पक्का छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित काम गरिरहेका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘जति धेरै क्यासलेस कारोबार गर्छौं त्यति नै हाम्रो नम्बर बढ्ने हो । त्यसैले सबै कारोबार डिजिटल भुक्तानीमार्फत र बैंकिङ प्रणालीबाट हुने सुनिश्चितता गर्ने हो भने त्यो सूचीबाट हट्न सक्ने स्थिति बन्छ ।’