चीनमा कति वटा पार्टी छन्, एउटा त हो नि !

धेरैले बुझेको यही हो । तर, यथार्थमा त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अन्य आठ वटा पार्टी छन् । ती नाम मात्रकै त हो नि ? चिनियाँहरू यो कुरा स्विकार्दैनन् । तर, उनीहरू यसमा बडो कूटनीतिक जवाफ दिँदै भन्छन्– चीनमा पार्टीहरू ‘प्रतिस्पर्धा’ गर्दैनन्, एक अर्कोबीच ‘सहकार्य’ गर्छन् । सायद चीनमा एक पार्टी प्रणाली हैन, बहुपार्टी प्रणाली छ है भन्ने विश्वलाई देखाउन खोजिएको हुन सक्छ । ९ वटा पार्टी भए पनि प्रतिस्पर्धा नहुने भन्नुको अर्थ त्यही होला । 

तर, नेपालमा भने दलबीच बढी प्रतिस्पर्धा हुने भएकैले पार्टी संख्या घटाउने बहस फेरि सतहमा आएको छ । थ्रेस होल्ड बढाउने बहसको अन्तर्य पार्टीको संख्या घटाउनु नै हो । यसमा सबैभन्दा धेरै प्रखर देखिएका छन्, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल । यसो त सरकार नै थ्रेस होल्ड बढाउने गृहकार्यमा लागिसकेको छ । दलहरूले समानुपातिक सिट पाउन आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत (थ्रेस होल्ड) को सीमा बढाउने गरी कानुन संशोधनको तयारीमा सरकार जुटेको हो । गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ५ प्रतिशत र प्रदेश सभातर्फ ३ प्रतिशत मत पाउने दलले मात्रै समानुपातिक सिट पाउने प्रस्तावसहित कानुन संशोधन तयारी शुरु गरेको छ । प्रस्तावसहितको निर्वाचन व्यवस्था विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगले २०८० असार १७ गते पठाएको मस्यौदामा भने ‘थ्रेस होल्ड’ अहिलेकै कायम गरिएको थियो ।

निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधि सभामा ३ र प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मतसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई नै कायम राखेर आयोगले गृह मन्त्रालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाएको थियो । निर्वाचनसम्बन्धी सात वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । यो विधेयक बनाउँदा आयोगको २५ वटा बैठक बसेको थियो । छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले ‘थ्रेस होल्ड’ हटाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो भने अरू दल मौन रहेका थिए । प्रतिनिधिसभामा अहिले १४ र केही स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ । दलहरूमध्ये सात वटाले मात्रै पाँच प्रतिशत कटाएका छन्् । प्रतिनिधि सभामा दलीय हैसियत पाउनका लागि तीन प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ कायम गर्ने सहमति २०७४ भदौ १९ गते नै भएको हो । साथै दलीय हैसियत पाउनका लागि एक सिट प्रत्यक्षसमेत जित्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समावेश थियो । ‘थ्रेस होल्ड’ लगाउनुअघि संसदमा २६ वटा पार्टी थिए, अहिले १४ वटाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । 

हाल प्रतिनिधिसभाका लागि ३% र प्रदेश सभाका लागि कुनै पनि थ्रेसहोल्ड छैन । सरकारले यसलाई बढाउन खोजेको हो । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सात दलले यो थ्रेसहोल्ड कटाएका थिए ।
नेकपा एमाले :३०.६९ प्रतिशत
नेपाली कांग्रेस :२९.२९ प्रतिशत
नेकपा माओवादी केन्द्र : १२.६८ प्रतिशत
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : १२.१९ प्रतिशत

यी सात दल मात्र समानुपातिक प्रणालीबाट सिट पाउन सफल भए । अन्य दलले प्रत्यक्षतर्फ सिट जिते पनि समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् । 

थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत भए के हुन्छ ?

सरकारले प्रतिनिधिसभाका लागि थ्रेसहोल्ड ५ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । यसले चुनावी गणितमा ठूलै फेरबदल ल्याउनेछ । उदाहरणका लागि, २०७९ सालको चुनावमा जनता समाजवादी पार्टी ४ दशमलव ५४ प्रतिशत र जनमत पार्टी ४ दशमलव २६ प्रतिशत दुवैले समानुपातिक प्रणालीबाट सिट गुमाउने थिए । यसको मतलब यी दुई दलले प्रत्यक्षतर्फ जितेका सिटबाहेक अन्य कुनै प्रतिनिधित्व पाउने थिएनन् । 

प्रदेश सभामा प्रभाव

प्रदेश सभामा थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशत लागू भयो भने समानुपातिक सिट पाउन कठिन हुनेछ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै प्रदेशमा कूल सदर मत १० लाख छ भने कुनै पनि दलले समानुपातिकतर्फ सिट पाउन कम्तीमा ३० हजार मत ल्याउनै पर्नेछ । यसले साना दलहरूको सहभागितामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । 

थ्रेसहोल्डको मुख्य उद्देश्य संसदमा दलहरूको संख्या घटाउने हो । अहिलेको व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभातर्फ साना दलहरूको संख्या धेरै भएकाले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध हुने गरेको सरकारले ठानेको छ । तर, यसले साना दललाई झनै गाह्रो बनाउनेछ । यही भएर साना दलले निर्वाचन थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ कि थ्रेसहोल्डले लाखौं जनताको मत खारेज गर्छ र ठूला दलहरूको वर्चस्व बढाउँछ । उदाहरणका लागि, यदि जनमत पार्टीले ४ प्रतिशत मत ल्यायो भने करिब ४ लाख जनताको मतले कुनै पनि प्रतिनिधित्व पाउनेछैन । यसले साना समुदाय, जाति, र क्षेत्रका आवाज संसदसम्म पु¥याउन कठिन बनाउँछ । तर ठूला दलले भने थ्रेसहोल्ड बढेपछि संसदमा स्थिरता आउने तर्क गरेका छन् । थ्रेसहोल्डले साना दललाई संसदबाट बाहिर राख्ने भएकाले ठूला दलको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारिता बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ । 

निर्वाचन थ्रेसहोल्ड बढाउने विषयले राजनीतिक दल र आमजनताबीच मतभेद सिर्जना गरेको छ । यो प्रावधान लागू भयो भने संसदमा स्थिरता आउन सक्ने भए पनि लोकतान्त्रिक सहभागिता खुम्चिने सम्भावना धेरै छ । यसले ठूला दलहरूलाई फाइदा पुर्‍याए पनि साना दल र अल्पसंख्यकको आवाजलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।