बहसमा सामाजिक सञ्जाल : नियमन कि नियन्त्रण ?

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकबारे विभिन्न चर्चा शुरु भएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न सरकारले तयार पारेको उक्त विधेयक संसद्मा पुगेसँगै सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गतवर्ष तर्जुमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ लाई मंगलबार राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनु रहेको उल्लेखग गर्नुभयो ।  

तर, अधिकांशले सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । सञ्चारसँग सम्बन्धित संघ संगठनदेखि राजनीतिक दल तथा नेताहरुले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा यसका प्रयोगकर्तालाई आर्थिक जरिवानादेखि जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरिनुले नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन खोजिएको प्रष्ट हुने धेरैजसोको ठहर छ ।
के छ विधेयकमा ?

विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेमा वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई मुलुकभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाइने छ ।

यसरी रोक लगाइएको प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । साथै, प्लेटफर्मको दुरुपयोग रोक्न वा व्यवस्थित बनाउन भन्दै सम्बद्ध निकाय पनि तोकिएको छ ।

जसअनुसार प्रहरीसहित दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रशारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड र सरकारले तोकका अन्य निकायले यसबारे निगरानी गर्नेछन् । प्लेटफर्मबाट प्रसार भएको विषयवस्तुउपर कुनै गुनासो वा उजुरी प्राप्त भएमा त्यसलाई हटाउन निर्देशन दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशनबमोजिम विषयवस्तु नहटाउने व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुलाई पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिनुका साथै त्यसको मनासिब क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि विभिन्न शर्त राखिएको छ । जसअनुसार कसैको मान प्रतिष्ठामा जाँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिर ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा दुर्वाच्य मानिने कार्य गर्न पाइने छैन ।

मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गर्न नपाइने, कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबारसँगै नक्कल वा सेयर नगर्ने र अन्धविश्वास फैलाउने वा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न पाइँदैन । र, त्यस्ता विषयवस्तु पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सकाइभ, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सनमा पनि रोक लगाइएको छ ।

यदि कोही कसैले यस्तो कसूर गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । विधेयकको परिच्छेद ५ को दफा १८ मा राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर साइबर बुलिङ गर्न नहुने र त्यस्ता कसूर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनेछ ।

परिच्छेद ५ को दफा १९ मा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि ‘साईबर बुलिङ’ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, तस्किर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्यदृश्य, संकेत, सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्नेजस्ता कार्य सम्झनुपर्छ ।’

सञ्जालको प्रयोग गरेर ‘साइबर स्टकिङ’ अर्थात् झुट्टा आरोप लगाउने, धम्की दिने, जालसाजी गर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, निगरानी गर्ने, वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्ने, बारम्बार अनावश्यक सन्देश पठाउने, गोप्य जानकारी खुलासा गर्ने वा वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पुर्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनेछ ।

दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्याम गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तै, दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दफा २४ मा वीभत्स तस्बिर, अडियो, भिडियो पोष्ट वा सेयर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने व्यवस्था दफा २५ मा छ ।

भनिएको छ, ‘कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अश्लील श्ब्द, तस्बिर, संकेत, भिडियो, अडियो, मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न, त्यस्तो सूचनाको दुष्प्रचार वा तोडमरोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गर्न हुँदैन ।’ यस्तो कसूरमा गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यता, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद, तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने दफा २६ को उपदफा (२) मा उल्लेख छ । दफा २७ मा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने भनिएको छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनेछ ।

सोही दफाको उपदफा (३) मा कसैले प्लेटर्फममा व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा छद्मभेषी, स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आईडी खोली मुलुकको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसो गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । दफा २८ मा कोही कसैले सञ्जालको प्रयोग गरी कसूर गरेमा वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गरेमा कानूनबमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप कैदको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

दफा २८ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिमको कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदातालाई पटकैपिच्छे त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ ।’ सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कसूर गरेमा सजायमा ५० प्रतिशतसम्म थप हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

सत्तापक्षकै विरोध, विपक्षी झन् उग्र

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र आलोचना बढिरहँदा सत्ता पक्षकै सांसदहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद समेत रहेका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले दर्ता गरेको उक्त विधेयक स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
 
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको अधिकार संकुचित गर्न नहुने ठहर गर्दै विधेयक सच्याउन उनीहरुले माग गरेका छन् । यस्तै, सत्ता सञ्चालक नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि विधेयकबारे सरोकारवालासँग संवाद गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीबार प्रेस चौतारी ललितपुरको छैठौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाउपर सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र संसद्ले टुंग्याउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । यता, संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने विज्ञप्ति नै निकालेर अभिव्यक्ति र वाक स्वतन्त्रता विरोधी कानून स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियतले कानून निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै उसले विधेयक पुनर्लेखन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपासहित अन्य दलहरु भने यसबारे मौन देखिन्छन् ।

पत्रकारहरुको आपत्ति

सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकले अहिले सञ्चार क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने जनाउँदै सञ्चारसम्बद्ध संघसंगठनले विरोध गरिरहेका छन् ।

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकका केही प्रवाधानप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरु सच्याएर मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार र संसद्सँग आग्रह गरेको छ ।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट प्रेस सेन्टर नेपालले पनि संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कुल्चन खोजेको भन्दै विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संक्चन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानून स्वीकार्य नहुने बताउँछन् ।

महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श र छलफल समेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पर्ने गरी विधेयक अघि बढाएको भन्दै उनले महासंघ यसको विपक्षमा रहेको बताए ।

नियमन हो नियन्त्रण होइन : कानून व्यवसायी

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव समेत रहेका अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेपनि नियन्त्रण गर्न नहुने बताउँछन् । यद्यपि, यससम्बन्धी कानून आउनै दिनुहुन्न भन्नु गलत रहेको उनको ठहर छ ।

उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नैपर्ने भएको थियो । तर, यसको नाममा नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । नियमनका लागि एउटा अधिकारप्राप्त निकाय चाहिएको हो । जसका लागि कानून आवश्यक पनि छ । यसैले, कानून आउनै दिनुहुन्न भन्नु गलत हो ।’

विधेयकले सञ्जाल सञ्चालनका निम्ति अनिवार्य दर्ता हुनुपर्नेजस्ता राम्रो व्यवस्था गर्दा कतिपय प्रावधानले भने नागरिकको स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो विचार, धारणा व्यक्त गर्न पाउने संविधानप्रदत्त हकअधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजेको देखिएको उनको ठम्याई छ ।

‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । अहिले हेर्ने हो भने अदालतको आदेशसमेत अटेर गरेर सञ्जालमार्फत निषेधित वस्तुको विज्ञापन गरिएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ प्लेटफर्म दर्ता नै नगरी सञ्चालन भएका छन् । यसका लागि पनि कानून आवश्यक भएको हो । तर, एउटालाई सुधार्न, अर्कोको हकअधिकार खोस्न पाइँदैन,’ अधिवक्ता तिमिल्सिनाले भने ।