जनयुद्ध दिवसको अघिल्लो दिन सरकारी बिदा बदर

नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि थालेको सशस्त्र द्वन्दको सम्झनामा मनाउने गरिएको जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा दिइने सार्वजनिक बिदा गैरकानुनी ठहर भएको छ । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका र बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले दिएको जनयुद्ध बिदालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।

रुकुमका चन्द्रशेखर के.सी.ले बिदा बदरको माग गर्दै पालिका,पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पालिका अध्यक्षविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषणको आदेशमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आज कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा माओवादी अपहरणपछि पहिले बेपत्ता र पछि हत्या गरिएकी ज्योती केसी तथा हर्कसिंह खत्रीका छोरा चन्द्रशेखरले हिजो दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनबमोजिम  अदालतबाट मागबमोजिम आदेश भएको देखिन्छ ।

द्वन्द्वकालमा माओवादी अपहरणपछि पहिले बेपत्ता र पछि हत्या गरिएकी ज्योती केसी तथा हर्कसिंह खत्रीका छोरा चन्द्रशेखरले हिजो दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनबमोजिम  अदालतबाट मागबमोजिम आदेश भएको देखिन्छ । उनले हत्या हिंसालाई जनयुद्धको उपमा दिइएको र आफूलगायत धेरै सर्वसाधारण माओवादीको उक्त हिंसाबाट पीडित रहेको उल्लेख गर्दै यसअघि सर्वोच्चबाट भएका आदेशलाई नजिर मानेर फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा गैरकानुनी ठहर गर्न माग गरेका थिए ।

जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा बाँफीकोटसँगै धादिङको गजुरी र काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले समेत भोलि सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । केसीले सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ ९ र २०८० पुस १३ गतेको फैसला तथा गत मंसिर २६ गते संवैधानिक इजलासको आदेश विपरित पालिकाले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको जिकीर गरेका थिए ।