भँगेराको बच्चा र उपेन्द्रको भारी

एउटा भँगेराको बच्चा भुर्रर उडेर गएछ र बाँसको टुप्पोमा बसेछ । तलबाट एक जना मान्छेले बाँस स्वाट्ट नुगाइदिएपछि भँगेराले ठानेछ– ओहो ! म त धेरै ठूलो भइसकेछु । अनि भुर्रर उडेर आमालाई भन्न पुगेछ– म त बाँसको टुप्पोमा बसेको थिएँ, त्यो नुग्यो । मेरो तौल कत्रो भइसकेछ । आमाले भनिछन्, ‘हो, बाबु, तिम्रो खुट्टी देख्दै पत्याएँ । नेपाली जनजिब्रोमा प्रख्यात यो लोककथा यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनसँग ठ्याक्कै मेल खान गएको छ । 

संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको महागठबन्धन सरकार छ । संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेर बनेको दुई दलीय गठबन्धनको सडकदेखि संसद हुँदै राज्यका निकायमा बलियो पकड छ । तर, संसदमा सामान्य बहुमतले पारित हुने अध्यादेश पेश गर्न भने डराइरहेको छ । संविधान नै संशोधन गर्छु भन्ने गठबन्धन सरकार अध्यादेशमै यसरी अड्किएपछि ‘खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो’ भन्ने लोकोक्ति मिल्न गएको हो । 

संसद् बैठक नबसेका बेला सरकारलाई अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । सामान्यतः संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नै अध्यादेश निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रचलन छ । हाउस खुलेकै दिन भनिए पनि त्यसपछि बसेका बैठक भन्ने अर्थ लाग्ने भाषा लेखिएकाले भोलिपल्ट मात्र पेश गरेको इतिहास पनि छ । यसपटक भने संसद खुलेको यत्तिका दिनसम्म अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । 

संसद अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा ‘कपटपूर्ण’ ढंगले ल्याइएका अध्यादेश माघ २४ गतेको संसद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले अध्यादेशलाई कार्यसूचीबाट हटायो । त्यसपछि माघ २७ गते पेश गर्ने भनिए पनि सरकार लगातार पछि हटिरहेको छ । 

प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइको अवस्थामा रहेको सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा छ । जसपा पार्टीले अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय नगरेपछि माघ २४ गते संसद बैठक बस्नुअघि उपेन्द्रलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन मागेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उकासेर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै ओलीसँग रिसाएका उनले निर्णय दिएनन् । अध्यादेश ल्याउँदा सामान्य सोधनीसमेत नगरेका कांग्रेस र एमालेलाई गलाउने र आफ्नो हात माथि पार्ने रणनीति उपेन्द्रको देखियो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिकतासमेत गुमाउँदै गएका उनले यसलाई आफ्नो औचित्य स्थापित गराउने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्टै बुझिन्छ । 

त्यसो त, अध्यादेश खारेज भए पनि त्यसअन्तर्गत भए–गरेका कामहरू यथावत् रहन्छन् । त्यसकारण अध्यादेश फिर्ता लिने विकल्प सरकारसँग छ । तर, राष्ट्रियसभाको अहिलेको गणित भविष्यमा पनि सत्ता पक्षका लागि अनुकूल देखिँदैन । विधेयक पास नहुँदा सरकारमाथि नैतिक संकट निम्तिनेछ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा उपेन्द्रलाई फकाउने प्रयासमा छन् । तर, जसपाका एक नेता भन्छन्, सरकारले अरुबेला हामीलाई मतलब गर्दैन भने अध्यादेश पास गर्ने ठेक्का हाम्रो हो र ! सत्ता पक्षमै भएर पनि कांग्रेस–एमालेले आफूहरूसँग सामान्य सल्लाहसमेत नगरेको गुनासो उनले पोखे । 

रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीका लागि आफैँले उकासेर बदनाम गराएजस्तै अध्यादेशमा उपेन्द्रले बार्गेनिङ गरेको भनी प्रधानमन्त्रीबाटै प्रचार गराइएको जसपाका नेताहरूको दुःखेसो छ । आफैँ पद दिँदै हिँड्ने अनि आरोप पनि लगाउने उहाँहरूको चरित्र नै हो’, जसपा नेता भन्छन् ।