सुधार गृह कि यातना केन्द्र ?

बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१, भवानीपुरस्थित नवजन्म सुधार केन्द्रमा राखिएका स्थानीय ३७ वर्षीय धिरेन्द्र भन्ने प्रदीपप्रसाद मण्डलको कुटपिटबाट यसैसाता निधन भएको छ । राति २ बजे केन्द्रमा वादविवाद भएपछि प्रशासनको अनुमतिमा नाइकेहरुबाट उनीमाथि निर्घात कुटपिट भएको थियो । गम्भीर घाइते उनलाई तत्काल प्रादेशिक अस्पताल कलैया पुर्याइए पनि बचाउन सकिएन । घटनामा संलग्न भनिएका नौमध्ये सात जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । गत वैशाखमा पनि सुधार केन्द्रमा त्यस्तै घटना भएको थियो । 

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–४, भालुफाटामा रहेको नयाँ बाटो पुनःस्थापना सुधार केन्द्रमा भर्ना गरिएका २५ वर्षीय सुनिल शाहीको कुटपिटबाट ज्यान गएको हो । प्रहरीले सञ्चालकसहित १७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । लागुऔषध दुर्व्यसनीमा फसेकाहरुलाई उपचार गरेर समाजमा पुनःस्थापना गराउने भन्दै मापदण्डबिना खुलेका त्यस्ता सुधार गृहमा यस्ता घटना पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । 

शंकास्पद मृत्युदेखि चरम यातना दिँदै बन्धक बनाइएकाहरुको उद्धार गरिएको समाचारहरु बाहिरिने गरेको छ । यसबाट सुधार वा पुनःस्थापना केन्द्रहरु यातना केन्द्र बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ । लागुऔषध दुव्र्यसनीहरुलाई रोगी मानेर उपचार गर्नुको सट्टा धर्तीको सबैभन्दा ठूलो अपराधी ठानेर यातना दिने गरिएको पाइएको छ । 

व्यवहार त झन् घिनलाग्दो हुने गरेको बताइन्छ । बिहानदेखि रातिसम्म नाइके र सञ्चालकहरुले फोहोरी शब्दले गाली गर्ने, निकृष्ट कामहरु गराउने, कार्यालयका र आफना मात्र नभएर घर परिवारका लुगासमेत धुन लगाउने, शारीरिक यातना दिने गरिन्छ । कुलतमा फसेकाहरुले तिरेको पैसाबाट मिठो मसिनो खाने सञ्चालकहरुले उनीहरुलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाउने गरेको आरोप छ । 

सानातिना गल्तीमा पनि चरम यातना दिने, चिन्तन र अध्ययनमा रोक लगाउनेदेखि समाजका गतिविधिहरु सुन्न र बुझ्न प्रतिबन्ध लगाइएको बताइन्छ । त्यहाँभित्रका घटनाहरु बाहिर जान नदिन कडा वातावरण बनाइएको हुन्छ । सुधार केन्द्रमा बसेर बाहिर निस्किएकाहरु पनि ती विषय खुलस्त पार्न डराउँछन् । यता, अभिभावकहरु सुधार केन्द्रमा आफन्त र सन्तानलाई राखेर तह लगाउन सफल भएको भन्दै महिनाको हजारौं रुपैयाँ तिरिरहन्छन् ।

गृह प्रशासनबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भएको भनिएपनि सुधार गृहमा कुनै अनुगमन नहुने गरेको भुक्तभोगीहरुको भनाइ छ । घटना भएपछि मात्र प्रहरी पुग्ने गरेको छ । मानव अधिकारको टोलीेले पनि त्यस्ता केन्द्रको अनुगमन गरेको पाईंदैन । नागरिक समाजबाटसमेत सुधार केन्द्रको कहिल्यै अनुगमन हुने गरेको देखिँदैन । दाताहरु आउने बेलामा मात्रै केन्द्रमा सरसफाइ गर्ने गरिएको बताइन्छ । 

धेरैजसो सुधार केन्द्र भौतिक पूर्वाधारयुक्त देखिँदैनन् । उनीहरुले तोकिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । अधिकांश सुधार केन्द्र भाडाका साँघुरा घरमा सञ्चालित छन् । त्यहाँ शौचालयको चर्को अभाव छ । धेरै जनाले एउटै शौचालयको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिजुली अभावका कारण गर्मीमा उनीहरुलाई निकै गाह्रो हुने गरेको छ । पानी अभावमा हप्तामा एक  वा दुई पटक नुहाउन दिइन्छ भने हप्तामा दुई जोर मात्र लुगा धुन दिइन्छ । तन्ना, सिरक र तकियाका खोलहरु लामो समयसम्म धोईंदैन ।

यी सबै कारणले संक्रमणको जोखिम उत्तिकै बढाएको छ । कडाखाले मनोरोगीहरुलाई पनि एकै ठाउँमा थुनेर राख्ने गरिएको छ । ६० वर्षमाथिका र १५ वर्षमूनिका दुव्र्यसनी र मनोरोगीहरुलाई सुधार केन्द्रमा राख्न नहुने प्रावधान भएपनि त्यसको पालना नगरिएको बताइन्छ । सुधार केन्द्रमा राखेकै भरमा कडाखाले मनोरोगीहरु निको हुँदैनन् । उनीहरुलाई चिकित्सकीय उपचार आवश्यक पर्छ । तर, सुधार केन्द्रहरुमा धेरैजसो मनोरोगीहरु भर्ना गरिएको छ । उनीहरुलाई चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा उपचार गरिएको बिरलै भेटिन्छ ।

अर्कोतिर आफन्तले उजुरी दिएकै भरमा केन्द्रहरुले कुलतमा निर्भर भइसकेको दुव्र्यसनी हो भन्दै घरबाट ल्याएर त्यहाँ राख्ने गरेका छन् । जबकि उसलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ वा छैन ? अनुसन्धान गरिँदैन । कतिपय आफन्तले केटी वा केटासँगको सम्बन्धबाट छुट्याउन, सम्पत्ति हत्याउन, घाँडो भएको मानिसबाट छुटकारा पाउन, फेक उजुरी दिएर दुव्र्यसनमा संलग्न रहेको भन्दै केन्द्रमा थुनाउने गरेको पाइन्छ । केन्द्रको बेतिथिबारे आवाज उठाएमा चरम यातना दिने गरेको समेत पाइएको छ । 

दुव्र्यसनीहरुलाई पौष्टिक आहाराको आवश्यकता भएपनि बेवास्ता गरिएको पाइएको छ । केन्द्रहरुमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था नगण्य देखिन्छ । सुगर, प्रेसरलगायतका दीर्घरोगी झन रोगी बन्ने गरेका छन् । बिरामीहरुलाई शुल्क लिएर अस्पताल लैजाने गरिएपनि त्यसले निरन्तरता पाउने गरेको छैन । उनीहरुलाई व्यायामसमेत सिकाईंदैन । सूचना र सञ्चारबाट पनि टाढा राखिन्छ । केन्द्रहरुमा अध्ययनका लागि पुस्तकालय, खेल सामग्री, घुमफिर परिसरको अभाव स्पष्ट छ ।

केही सुधार केन्द्रमा उपचार गर्न आएका दुव्र्यसनीहरुले खुला आकाशसमेत देख्न पाउँदैनन् । यसबाट सुधार केन्द्रलाई नै ‘सुधार’ को खाँचो रहेको टड्कारो छ । केन्द्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका कपिल भन्छन्, ‘सुधार केन्द्र पैसामुखी बनेको छ । त्यो उपचार केन्द्र नभएर दुव्र्यसनी कज्याउने थलो हो ।’ केन्द्रले ‘लभ एण्ड केयर’ को साटो ‘थ्रेट एण्ड पनिस’ को पुरानै नीति अपनाइरहेकोमा उनको गुनासो छ । यसबाट जोखिम मोलेरै दुव्र्यसनीहरु बीचमै भाग्ने गरेका छन् । कतिपयले आत्महत्यासमेत गरेको पाइन्छ ।

बारा र कैलालीमा जस्तै अन्य थुप्रै केन्द्रमा त्यस्ता घटना भइसकेको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई यातना दिने अधिकारसमेत प्रहरीसँग हुँदैन भने सुधार गृहहरुले त्योभन्दा बढी यातना दिएको सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकायले मुख खोलेको पाईंदैन । यसबाट यातनाविरुद्धको अधिकारसमेत हनन भइरहेको छ । तर, घरपरिवारबाट समेत तिरस्कृत उनीहरु बाध्यतावशः चुपचाप सहन बाध्य छन् । 

उनीहरु अपराधी होइनन् । समाजबाटै रोगी बनाइएका उनीहरु समयमै सही उपचार पाएमा निको हुन सक्छन् । समाजमा पुनःस्थापित हुन्छन् । तर, लापरवाही गरेमा उनीहरु मनोरोगीसमेत बन्छन् । दुव्र्यसनी बन्नुको धेरै कारण छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो हात घरपरिवार र समाजको हुने गरेको छ । उनीहरुलाई कथित सुधार केन्द्रमा राखेर झन् बिगार्नुभन्दा अस्पताल लगेर उपचार गराउँदा उचित हुने गरेको मनोचिकित्सकहरु बताउँछन् । 

उनीहरुलाई तिरस्काको सट्टा स्नेहको आवश्यकता हुन्छ । चिकित्सकीय रेखदेखमा औषधि र थेरापीसहितको उपचार पाएमा निको पनि हुन्छ । प्रायःजसो अस्पतालले मानसिक विभागमा दुर्व्यसनीको उपचार थालिसकेका छन् । अभिभावकहरुले दुर्व्यसनीमा फसेको आफ्नो सन्तानलाई केन्द्रमा भर्ना गर्दैमा निको हुन्छन् भन्ने सोच बदल्नुपर्छ । जानकारहरुका अनुसार यत्रतत्र मापदण्डबिनै सञ्चालन भएका सुधार केन्द्रमा २० पटकसम्म बसेर निस्किएकाहरु निको नभएको पाइएको छ । इच्छाशक्ति भएका दुई प्रतिशत मात्र निको हुने बताइन्छ । लामो समय लागुपदार्थ सेवनबाट क्रोनिक भइसकेकाहरु जतिपटक सुधार केन्द्र बसेपनि निको हुँदैनन् ।

समाजमा दुव्र्यसनहरु निको पार्ने नाममा लुटको खेती चलिरहेको छ । त्यसैले सुधार केन्द्रहरुमा प्रहरी प्रशासन, मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजको निरन्तर अनुगमनको खाँचो छ । मापदण्डको पालना नगर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ । सुधार केन्द्रलाई सोझै अनुदान दिन छाड्नुपर्छ । सञ्चालकहरुले भनेकै र देखाएकै भरमा सरकारी रिपोर्ट तयार गर्ने प्रवृत्तिले सुधार केन्द्रमा सुधार आउँदैन । पहुँचको आधारमा जथाभावी सुधार केन्द्र खोल्न रोक लगाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।