मधेशमा एमालेको महाभूल

नेपालीमा उखान छ–लोभले लाभ, लाभले विलाप । धेरै लोभ गर्दा लाभ भइसकेको पनि कसरी गुम्छ भन्ने कुरा दर्साउने यो उखान यतिबेला नेकपा (एमाले)को जीवनमा मेल खाएको छ । जेनजी आन्दोलन थेग्न नसक्दा संघीय सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले मधेश प्रदेशमा एकैचोटि तीन वटा महत्वपूर्ण पद गुमाउनुपरेको सन्दर्भ हो यो ।  

डेढ महिनामा तीन जना मुख्यमन्त्री पाएको मधेश प्रदेश आफैँमा राजनीतिक तरलताको केन्द्र मानिन्छ । यो सत्तासँग नजिक हुन चाहने ठाउँ हो । अहिलेसम्म मधेशवादी पार्टीको नेतृत्वमा बाहेक सरकार बनेको पनि छैन । त्यसकारण मधेशवादी दललाई बाहिर राखेर एकल सत्ता सत्ता चलाउनु असम्भवजस्तै छ, जुन अभिलाषा राख्दा एमालेको पोल्टाबाट सरकारको नेतृत्व मात्र फुत्किएन हुँदाखाँदाको प्रदेश प्रमुख र सभामुख पनि गुमाउनुपर्‍यो । आफ्नै कारण ‘ग्राउण्ड लुज’ गरेको उसले यसमा के–के कच्चा खेल गर्‍यो ? भित्री तथ्य चिरफार गर्दै विश्लेषकहरू भन्छन्– आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलनको पूर्वानुमान गर्न नसकेका कारण मधेशमा एमाले एक्लिने स्थिति बनेको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनालले राजीनामा दिएपछि शुरु भएको सत्ता राजनीतिको खेलमा एमाले कहाँनिर चुक्यो ? काँग्रेसको समर्थन पाइने विश्वासमा हत्तपत्त सरकार गठन गरेको उसले ‘एकल सत्ता’ कुनै हालतमा निर्माण हुँदैन भन्ने तथ्य नबुझ्नु नै आजको परिणाम हो भन्छन्, मधेश राजनीतिका विश्लेषकहरु । एउटा सत्य के हो भने अहिलेको अवस्थामा उपेन्द्र यादव र सिके राउत एमालेलाई बोक्न तयार हुँदैनथे, भएनन् । कांग्रेसप्रति उसले धेरै ठूलो भरोशा गरेको थियो । भदौ २३ गतेसम्म सत्ता साझेदारीमा रहेकाले कांग्रेसको साथ खोज्नु अनपेक्षित थिएन पनि । तर, परिस्थिति एमालेले अनुमान गरेअनुसार सहज कहाँ थियो र !    

पहिलो पार्टी भैकन संघीय सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको काँग्रेस शुरुबाटै मुख्यमन्त्रीको दावी नछोड्ने अडानमा देखिन्थ्यो । जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीमा दावेदारी प्रस्तुत गर्दा नै मौन बसेको कांग्रेस एमालेलाई मनाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीतिमा थियो । सोनालले विश्वासको मत नपाएपछि खेल अर्को ढंगले अघि बढ्यो– मधेशका कांग्रेसी नेताहरू अहिलेको समयमा एमालेसँग मिल्नु श्रेयश्कर नहुने निश्कर्षमा त्यतिबेलै पुगिसकेका थिए ।  

पहिले सोनाललाई समर्थन गर्ने आशा दिएको कांग्रेस सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गयो पनि । तर, सरकार गठन गर्ने बेला ऊ लोसपालाई मुख्यमन्त्री दिन कुनै हालतमा तयार भएन । काँग्रेसको के तर्क रह्यो भने अहिलेसम्म मधेशवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, यसपाली हामीलाई दिनुपर्छ । यसमा भारतले पनि अदृश्य खेल खेलेको दावी गर्दै उनै विश्लेषक भन्छन्– वीरगञ्जस्थित महावाणिज्य दूतावासको प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप थियो । 

यता, मधेशवादी पार्टीहरूको प्राथमिकता थियो–  जसपा, लोसपा वा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउने । तर, उपेन्द्र यादव भित्रैदेखि सोनाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहँदैनथे । यसका पछाडि केही कारण थिए । जस्तो, तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम फुट्नुमा सोनालको मुख्य भूमिका रहेको बुझाई उनको छ । मधेश आन्दोलनलगत्तै भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा पहिलो पटक फोरम विभाजित हुँदा सोनाल र रामकुमार शर्माहरूले साथ दिएका थिए । 

अर्कोतिर, मधेशमा अहिले उपेन्द्रको शक्ति खस्किंदो छ । उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका दर्जनौँ प्रभावशाली व्यक्तिले जसपा छोडेका छन् । यस्तो स्थितिमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न जुनसुकै हदसम्म कठोर वा नरम हुने नै भए । सप्तरी–२ मा सिके राउतले हराइदिएपछि पाँचदलीय गठबन्धनको बलमा बाराबाट उपचुनाव जितेका उपेन्द्रलाई थाहा छ– बाराकै सोनाललाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भनेको बारा र पर्सामा थप कमजोर हुनु हो । जसपा फुटाएर अशोक राईतिर लागेका प्रदीप यादव उपेन्द्रको खिलाफमा छन् ।

पर्साको राजनीतिमा उनी एउटा मुख्य शक्ति मानिन्छन् । वीरगञ्जका मेयर राजेशमान उनकै इशारामा हिंड्ने मान्छे हुन् । यी घटनाक्रम केलाउँदै मधेश राजनीतिका विश्लेषक भन्छन्– पर्सा यसै कमजोर छ, सोनाल मुख्यमन्त्री भएपछि बारामा पनि थप कमजोर हुने भएकाले उपेन्द्रले भित्रबाट कांग्रेसलाई अडान नछोड्न सल्लाह दिए । मुख्यतः बारा र पर्सामा जसपाको बर्चस्व जोगाउने उपेन्द्रको सोचले यसमा काम गरेको छ । 

महन्थ ठाकुरले अडान लिन खोजेका थिए । तर, एमालेलाई अलग्याउने दक्षिणको रणनीतिसामु टिक्न सकेनन् । पहिलो चरणमा महावाणिज्य दूतावासले सबै मधेसवादी पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको पनि हो । तर, के भैदियो भने माओवादीका दुई जना सांसदले सोनालको विपक्षमा विद्रोह गरिदिए । एमालेबाहेकका दललाई मिलाउन खोज्दाखोज्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म पुग्दा महावाणिज्य दूतावासको रणनीतिले फेल खायो । त्यसपछि काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर भए पनि एमालेलाई एक्ल्याउने अर्को रणनीति बनाएको दक्षिणले महन्थ ठाकुरलाई अडान छोड्न लगायो । 

‘महन्थ अरू सबैको कुरा काट्न सक्छन् तर लैनचौरले भनेपछि दायाँबायाँ गर्न सक्दैनन्, मधेशको राजनीतिमा उनको कुनै प्रभाव छैन तथापि दूतावासले आजपर्यन्त सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको मान्छे नै उनै हुन्’– उनै विश्लेषकको ठम्याई छ– यदि महन्थले पोजिसन लिएको भए कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्थ्यो किनभने अन्तिममा एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने संकेत दिइसकेको थियो ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)