पूर्व विशिष्टहरुको सेवा सुविधा सदनले तय गर्छ : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुको सेवा सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक विधेयकको तर्जुमा गरिरहेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । पूर्व भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई आजीवन महंगो सेवा सुविधा दिन लागिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको चर्को विरोध र विपक्षी दलका नेताहरुले प्रश्न उठाइरहेको पृष्ठभूमिमा मन्त्री लेखकले संसदको आजको बैठकमा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
विधयेक तयार भएपछि सदनमा पेश गरिने र छलफल गरेर मात्रै टुंगो लगाइने मन्त्री लेखकको भनाई छ । ‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने ? किन दिने ? यो सबैको अन्तिम निर्णयकर्ता यही सदन हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यही सदनमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ । जे गर्छ, सदनले गरोस् । सुविधा घटाउने कि बढाउने सदनले निर्णय गर्नेछ ।’
राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी सेवा सुविधा तय गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको मर्यादा र गरिमा वृद्धि होस्, र नागरिक स्वीकार्यता सन्तुलन होस् भन्नेमा सचेत छ’, उहाँले थप्नुभयो ।
टिप्पणीहरू