यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगी व्यापारीहरुको सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरुको सराहना गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका ढकालले सरकारले आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाएर सबै तहमा कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ’, उनले भने,‘तर, यसको कार्यान्वयनका लागि सुशासनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’ महासंघले व्यवसाय दर्ता, राजश्व बुझाउने व्यवस्था एवम् खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोगलगायत सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी, नागरिक एपमा बिजनेश आइकन राखेर सोहीमार्फत् सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा दिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । सबै सरकारी सेवा चुस्तदुस्त बनाउन, लगानीको स्रोत जुटाउन ‘नेपालमा लगानी अभियान’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकअर्कामा गाभेर पुनःसंरचना गर्न, उद्योगहरुलाई बिजुली कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगमा लोडसेडिङ रोक्न महासंघले सुझाएको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको कर घटाउन, आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, बजारमा घटेको माग पूर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनुपर्ने, खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य र पानी निर्यात गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव महासंघको छ ।
टिप्पणीहरू