रविको मुद्दा बीचैमा किन रोकियो ?

सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुछिएर कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र चितवन जिल्लालगायतमा मुद्दा दर्ता भई धरौटीमा छुटेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने यतिखेर चुपचाप तारिख धाइरहेका छन् । उनीविरुद्ध पर्सा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगी र संगठित अपराधकै विषयलाई लिएर अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै मुद्दा दायर गर्न समय लाग्ने बताउँदै आएको छ । धरौटी राखेर थुनामुक्त हुन दिइएको आदेशको पक्षविपक्षमा लामिछाने र सरकारी वकिल कार्यालय पनि ठप्पजस्तै देखिएका छन् । यस्तो जल्दोबल्दो विषयमा देखिएको यो सन्नाटाको कारण के होला ? 

विश्वस्त स्रोतका अनुसार कास्की, रुपन्देही र काठमाडौँका सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध पुनरावेदन नगर्नुको अन्तर्य आरोपितहरूविरुद्धको मुद्दालाई अझ बलियो बनाउनु रहेको छ । यसनिम्ति नेपाल सरकारले इन्टरपोलमार्फत ‘मेक मलेसिया सेकेण्ड होम’ भन्दै उतै बसेका गितेन्द्रबाबु उर्फ जिबी राईलाई समातेर ल्याउन ध्यान केन्द्रित गरेको बताइन्छ । राईलाई ल्याएपछि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अझ प्रभावशाली हुने ठहरसहित तत्कालका निम्ति सबैतिर पुनरावेदनमा जान  ढिलाइ गर्ने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साको अनुसन्धानलाई लम्ब्याउने रणनीति लिइएको दाबी स्रोतको छ । 

पर्सा जिल्ला अदालतमा ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई उठान गरेर मुद्दा दायर गर्दा धरौटीमा छुट्ने सम्भावना बढी भएकाले दह्रो प्रमाणस्वरुप राईलाई पक्राउ गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको निश्कर्ष निस्किएको बताइन्छ । यसनिम्ति डिप्लोमेटिक च्यानलमार्फत मलेसियन सरकारसँग संवाद जारी छ । 

चार जिल्ला अदालतबाट थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न सहुलियत पाएका लामिछानेले २ करोड ७५ लाख धरौटी बुझाएका छन् । वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरणमा १ लाख १० हजार रूपैयाँ बचत रहेका लामिछानेले यत्तिका रकम कसरी धरौटी राख्न सके भन्ने चर्चा पनि विस्तारै सेलाउँदै जान थालेको छ ।