चौधरीका मान्छेद्वारा ठूलो भाग खोज्दै राजीनामा

राष्ट्र बैंकको रिक्त हुन लागेको गभर्नर पदमा तीव्र आकांक्षा राख्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले राजीनामा दिएका छन् । अनिवार्य बिदामा बसेका उनले अस्तिदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएको बैंकका कर्मचारीलाई पठाइएको इमेलमा उल्लेख छ । नबिलका एक जना विभागीय प्रमुखले उनको राजीनामा प्राप्त भएको तर बोर्डमा पेश नभइसकेको बताए ।

ढुंगानाले पनि गभर्नरको दौडमा होमिएको जनाउँदै राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मजिल्ला तेह्रथुमका ढुंगाना कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणासँग अति निकट मानिन्छन् । यतिखेर विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको बैंकमा सिइओ रहेका उनी नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) लाई नबिलमा मर्ज गराएपछि चौधरीको ‘खास’ मान्छे बनेका हुन् । 

शुरुमा पर्ख र हेरको रणनीतिअन्तर्गत चौधरीले ढुंगानालाई नबिलमा दुई वर्षको कार्यकाल मात्रै तोकिदिएका थिए । गत असारमा दुई वर्ष थपिए पनि उनले झण्डै डेढ वर्ष बाँकी छँदै राजीनामा दिएका हुन् । चौधरीको कण्डम शैली अर्थात् ‘एकचोटि प्रयोग गरेपश्चात् फाल्ने’ बानी भएकाले पछिल्लो समय उनीहरूबीच व्यावसायिक सम्बन्ध राम्रो नरहेको मौकामा चौका हान्दै ढुंगानाले राजीनामा दिएको भन्ने बैंकरहरू थुप्रै छन् ।

चौधरी र ढुंगाना दुबैलाई नजिकबाट चिन्ने एक पूर्व अर्थसचिवका अनुसार सिइओले ‘गुड एक्जिट’ र ‘रिलिफ’ खोजेको पनि हुन सक्छ । यही मौकामा विनोदले गभर्नरको आश देखाउँदै बैंक छोडाएर आफ्नो भनिएका नयाँ मान्छेलाई सिइओ बनाउन खोजेको अड्कलसमेत छ । त्यसैगरी, व्यापारीको प्लान ‘बी’ अन्तर्गत गभर्नर नबनेको अवस्थामा पुनः सिजी ग्रुप वरपर रहने गरी दीर्घकालीन योजना बुनिएको हुनसक्ने सानेपास्थित सिजी ग्रुपमा बसेर काम गरिसकेका सुरक्षा निकायका एक जना भूतपूर्व हाकिमको दाबी छ ।

ढुंगाना केही समय राष्ट्र बैंककै कर्मचारी थिए । पहिले बैंक अफ काठमाडौंमा काम गरेका उनले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा २०५८ सालदेखि सोझै उपनिर्देशकमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा निर्देशकमा बढुवा भए, नेपालगञ्ज सरुवा गरियो तर त्यता जान नमानेर राजीनामा दिई राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए । खतिवडाले रिस पोखेर सरुवा गरेको भन्दै त्यतिबेला राजीनामा दिएर फर्केपछि विभागका कर्मचारीसँग मनमा लागेका सबै भनेका थिए ।

त्यसअघि २०६४ साल असारमा गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार परियोजनामा गभर्नर र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रमान प्रधानलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन एनसिसी र एनबी बैंक तथा नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट बैंकका मुख्य लगानीकर्ताहरू लक्ष्मीबहादुर र जितबहादुर श्रेष्ठले मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।

अख्तियारका तत्कालीन कामु प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बूमार्फत उक्त योजना बुनिएको रहस्य धेरै पछि प्रमाणित भयो । २०६६ साउनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार गभर्नर भट्टराईले पद बहाली गरे । त्यतिबेला ढुंगाना केन्द्रीय बैैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा उपनिर्देशक थिए ।

भट्टराईपछिका गभर्नर खतिवडाले सरुवा गरिदिएको झोँकमा राजीनामा दिएका उनी जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुरले बनाएको ग्राण्ड योजनामा सामेल भएको घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ । पहिले एनसिसी बैंकमा डेपुटी सिइओ र पछि एनबी बैंकमा सिइओ बनाउने जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुरको शर्तमा ढुंगाना त्यता गएका थिए । तर, छोटो समयमा पासा पल्टाउँदै गभर्नर खतिवडासँग नजिकिएर उनै लक्ष्मीबहादुर र लक्ष्मीबहादुरलाई वित्तीय क्षेत्रबाट गुमनाम बनाएका ढुंगाना बैंक मर्ज गर्ने प्रक्रियामा एकाएक विनोद चौधरीसँग निकट भए ।

चौधरीमाथि आयरल्याण्डमा एक डलरमा दर्ता भएको एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेडको सिस्टर कम्पनी ढाकास्थित एनबी इन्टरनेशनलका नाममा नबिलबाट बर्सेनि करोडौं डलर लगेको आरोप लाग्दै आएको छ । उक्त कार्यमा केन्द्रीय बैंकले सधँै भाँजो हालेको रिस फेर्न दुई वर्षअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीलाई आवरणमा राखेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरियो । पदमुक्तपछि नयाँ गभर्नरमा नियुक्तिका लागि त्यतिबेला चौधरी र शर्माले ढुंगानाको निम्ति गरेको प्रयास हेर्नलायक थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पद बहाली गरेका अधिकारीले चैत २५ गते कार्यकाल पूरा गर्दै छन् ।

ढुंगानाले गभर्नर बन्ने उद्देश्यसहित सिइओबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । उनको पक्षमा कांग्रेसको एउटा समूहसँगै चौधरीलगायत केही व्यापारिक स्वार्थ समूह लाग्नुको कारण बिस्तारै खुल्दै छ । फागुन २६ गतेको क्याबिनेट बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्ताव गरेको गभर्नर सिफारिस समितिमा रहेका एक जना अर्थशास्त्रीको नामप्रति आपत्ति जनाउँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यक्त गरेको चर्को स्वरले समेत ‘गभर्नर रणनीति’ को लुकेको पक्ष बाहिर आएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री राणानिकट तथा व्यावसायिक साझेदार मानिएका विश्व पौडेलसमेत रहेको गभर्नर सिफारिस समितिलाई हिजोको क्याबिनेट बैठकले अनुमोदन गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल संयोजक र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य छन् । उक्त समितिले बैंक ऐनले तोकेको क्षेत्रका तीन जनाको नाम क्याबिनेटसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । 

पूर्वगभर्नर भट्टराई निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल कार्यरत अध्यक्ष र सिइओलाई तत्काल गभर्नर बनाउन खोज्ने जो–सुकैलाई ‘डरलाग्दो खेल’ का मतियार मान्छन् । पछिल्लो समय पुँजी बजार, बिमालगायत क्षेत्रमा ‘बिचौलिया’ हावी भएको समाचार बाहिरिएसँगै त्यस्तै हावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकायमा पनि चलाउन खोजिएको रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । १८ वर्षअगाडि बिचौलियाहरूको योजनामा निलम्बन गराइएका भट्टराई गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य छन् । तिनै बिचौलियाको बैंकमा सिइओ बनेका ढुंगानाले प्रबल दाबेदारको रुपमा गभर्नरको उम्मेदवार बन्न लागेको घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसी अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले बाहेक ढुंगानाको नाम समितिका अन्य दुई जनाले लिने सम्भावना देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना नाताले ज्ञानेन्द्रकी भतिजी पर्छिन् । गभर्नरको उम्मेदवार भन्दै व्यापक प्रचारमा रहेकी उनीमाथि पनि बिचौलिया दीपक भट्टको सानेपास्थित किरण भवन पुगेर ‘साँठगाँठ’ गरेको आरोप एकथरीले लगाइसकेका छन् । चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै निलम र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटीमा नियुक्त गरेको थियो । बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र देवकुमार ढकाललाई पन्छाउँदै त्यतिखेर शीतल निवास र एमाले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंको दबाबमा झापालीहरूलाई अवसर दिइएको आरोप धेरैजसो एमालेजनले अहिले पनि लगाउने गरेका छन् ।