पावर बिनाको बिगसिक्स हुँ म

जीवनको ३३ वर्षभन्दा बढी समय बालबालिका र कैदीबन्दीका निम्ति आवाज उठाउँदै आएकी इन्दिरा राना मगर अहिले फरक भूमिकामा अर्थात् संसदकी ‘आमा’को भूमिकामा छिन् । २२ वर्षअघि दुई वटा कोठा भाडामा लिएर कैदीबन्दीका असहाय सन्तानलाई लालनपालन गर्न थालेकी उनले यो अवधिमा २ हजारभन्दा बढीलाई लालनपालन र शिक्षा–दीक्षा दिइन् । झापा, अर्जुनधारामा जन्मिएकी उनको प्रेरणाकी स्रोत साहित्यकार पारिजात हुन् । उपसभामुखको भूमिकामा रहँदै गर्दा उनीमाथि मानवतस्करीजस्तो गम्भीर अपराधको आरोप पनि लाग्यो । तर, पनि भन्छिन्, ‘खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको कहिल्यै लाग्दैन, कांग्रेसका लागि उपसभामुख चाहिएको थियो, त्यही कारण त्यो फण्डा मच्चाए तर आरोप प्रमाणित गर्न सकेनन् ।’ 

‑हरि गजुरेल

० कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन ५ वटा अध्यादेशसहित जम्माजम्मी ९ वटा कानुन बनाएर अन्त्य भयो । कस्तो रह्यो प्रतिनिधिसभाको अनुभव ? 

‑ निजामती, प्रहरी, शिक्षक यी सरकारी विषय हुन् भनिन्थ्यो । हिजो त्यतातिर चासै हुन्नथ्यो । आज ब्युरोक्रेसीलाई नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ । समग्रमा देशलाई छर्लंग बुझ्ने मौका पाएँ । यद्यपि दुःख लाग्छ, मुलुकमा व्याप्त बेथिति, अनुशासनविहिनता देख्दा । देश ऋणमा चलिरहेको छ । बजेट बाहिरबाट ऋण लिएर बनाउनुपर्ने स्थिति छ । अराजकता बढेर गएको छ ।

पहिला सतहमा मात्र देशलाई बुझेको थिएँ । भित्र आउँदा धेरै कुरा सुधार्नु, सम्हाल्नु र परिमार्जित एवं परिस्कृत गरेर लैजानुपर्ने विषय रहेछन् भन्ने पाएँ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा सरफेसमा बोलें । जेलको विषयमा पोख्तै थिएँ । बालबालिकाबारे जहाँ पनि बोल्न सक्थें । राजनीति अप्ठ्यारो रहेछ भनेर त्याग्ने कुरा पनि आएन । म जहिले पनि समाधान हेर्दछु । बेथितिको संस्कार तोड्न गाह्रो हुन्छ । त्यसलाई तोड्ने भनेको शिक्षा र युवाले हो । बालबालिका र युवालाई यहीँ बाँच्ने शिक्षा दिऊँं । तिनलाई सही मार्गनिर्देशन गरेमा देशले कोल्टे फेर्न सक्छ ।

० प्रतिनिधि सभाले हालसम्म ३६ वटा कानुन बनायो । संविधानपछिको दोश्रो कानुन मानिने निजामती सेवा ऐन ९ वर्षदेखि अलपत्रै छ । शिक्षा ऐन माग्दै शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन् । प्रहरी ऐन अगाडि बढ्न सकेको छैन । पाँच वटा कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याइँदा निजामती, प्रहरी र शिक्षक किन प्राथमिकतामा परेनन् ? 

‑ ती छलफलको क्रममा छन् । एकातिर धेरै संशोधन प्रस्ताव परेको कारण त्यसमा स्टक होल्डरहरूलाई डाकेर छलफल गराउनुपर्ने भयो । अर्काेतिर प्रतिपक्षको आन्दोलनका कारण डिष्टर्ब भयो । कानून सबैलाई चाहिने कुरा हो । सबै जना सत्तामा सधैं बसिरहने पनि होइन । तर यहाँ स्टण्टबाजी धेरै हुँदो रहेछ । अस्ति पाँच वटा विधेयक अध्यादेशबाटै ल्याएर भए पनि कानुन त बन्यो । यसरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाइँदा कतिपय पार्टीगत स्वार्थ पनि मिसिएका होलान् तर ती धेरै राम्रा छन् । नागरिकतासम्बन्धी कानुन त्यसैको उदाहरण हो । 

० संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्नु सही हो र ? 

‑ संसदलाई छलेको र हेलाँहोचो त गरिएकै हो । म उपसभामुख, संवैधानिक परिषद्को सदस्य बिग सिक्स भित्र त पर्छु तर ‘पावर लेस’ छु । हाम्रो कुरा कसले सुन्छ ? कसैले सुन्दैनन् भनेर मौन बस्ने कुरा पनि भएन । सदस्यका नाताले हरेक बैठकमा मनमा लागेका र नियमसंगत कुरा राख्दै आएको छु ।

यद्यपि, कानुन चाहिन्छ । कानुनकै अभावमा कतिपय मान्छे फसेका छन् । कानुन कडा भएको भए सहकारीका नाममा आज यसरी मान्छेहरू फस्ने थिएनन् नि ! ट्याक्सकै कुरा गरौं न, कति जनाले कोभिड, भूकम्पका कारण व्यवसाय बन्द गरे तर १२ वर्षपछि ट्याक्स तिर्न भन्दै तिनलाई पत्र पठाइँदै छ । जनतालाई पेलेरै लाँदैमा राष्ट्र सम्बृद्ध हुन्छ र ? कानुन निर्माणको क्रममा सरकारी बील बनाउँदा सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ तर प्राइभेट बिलका लागि बजेट आवश्यक पर्दैन । निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीको कानुन किन बनेन ? एकातिर मुलुक खोक्रो छ, अर्काेतिर ऐन कानुन बनाउनेवित्तिकै सोहीअनुसार उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ । सरकारी कानुन अर्थसँग जोडिएका हुन्छन् । सोही कारण बनिरहेको छैन । 

० प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने मौका यो अवधिमा कतिपटक पाउनुभयो ?

‑ संविधानको धारा ५१ (४) अनुसार, सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता लिने, उहाँसँग सहकार्य गरेर सदनलाई प्रभावकारी, मर्यादित ढंगले अगाडि बढाउने जिम्मेवारी छ । सोहीअनुसार एक‑दुई घण्टा मात्र हुने अवस्थामा सभामुखले चलाउनुहुन्छ । लामो समय जान लागे बीचमा छोडिदिनुहुन्छ । यसरी मैले सात घण्टासम्म लगातार हाउस चलाएको छु । 

० उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उपसभामुखलगायत पद ‘सेरेमोनियल’ भए भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तै अनुभव गर्नुभयो ? 

‑ आफू लागेन सशक्त हुने हो । सुतेर त कहाँ सशक्त होइन्छ र ? मैले त काम गरिरहेको छु । व्यवस्थापन समिति, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य पनि हुन्छ उपसभामुख । त्यहाँ बोल्नैपर्छ, बोल्नका लागि पढ्नै पर्छ । प्रमुख सचेतकसँग नियमित बैठक बसिरहेका हुन्छौं । सेरेमोनियल भयोचाहिँ भन्दिनँ । 

संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्मा कल्पना छ । सो परिषद्मा उपभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संघीय संसद ऐन ०६४ दफा ६ अनुसार सचिवालय व्यवस्थापन गर्न बनेको समिति हुन्छ, उपसभामुख । संघीय संसदलाई सुचारु गर्नुका अलावा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवालगायतका काम हुन्छ । 

० संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई राखिएको छैन तर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखलाई राखिएको छ । त्यहाँ तपाईंको भूमिका हुन्छचाहिँ कति ? 

‑ संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपर्दा मात्र बैठक बस्ने हो । तर नियुक्ति राजनीतिक दलहरूकै डिलमा हुने गरेको विषय ओपन सेक्रेट भइसक्यो । 

० संसद्मा माननीयहरू उपस्थित नै नहुने, हाजिर लगाउने र टाप ठोक्ने, कानुन निर्माण गर्न नसक्ने । यी देख्दा दिक्क लाग्दैन ? 

‑ सांसदले विकास निर्माणको ठेक्का लगाउन टेबल–टेबल चहार्नुपर्ने स्थिति छ । जनताको सुख–दुःख बुझ्न गाउँ–गाउँमा पनि पुग्नैप¥यो । पार्टीका काममा पनि लाग्नुप¥यो । यद्यपि, यी सबै विषय सचेतकहरूले हेर्नुपर्ने हो । 

० सांसदहरूले सदनमा बोलेका कतिपय विषय ट्रोल बन्ने गरेका छन् । कतिपय हाँस्यास्पद लाग्छन्, तालिम पुगेन कि !

‑ समावेशिताको सुन्दर पक्ष नै यही हो कि विविध भाषा भाषीका र दुर्गम क्षेत्रका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, संसदमा । उहाँहरूले परिस्कृत तवरमा बोल्न नजाने पनि आफ्नो ठाउँको अवस्थाबारे जानकार हुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यहाँको म्यासेज दिइरहनुभएको छ तर मिडियाले ट्रोल बनाइदिन्छ । सबैले पर्वते भाषा पर्रर्र बोल्नुपर्छ भन्ने छ र ? सबैलाई मगर भाषा बोल्न आउँछ र ? तामाङहरूलाई उनीहरूकै भाषामा बोल्न लगाए मज्जाले बोल्न सक्छन् नि !

यी विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने, तालिम दिने कामचाहिँ पार्टीको हो । त्यसमा मेरो विवाद भइरहेको छ । बाहिर जाने भनेर समयमा सूचना दिँदैनन् । केही अगाडि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शाखाले आइपियुवाला कार्यक्रमको नोटिस नै समयमा दिएन । माननीयहरूले सिक्ने मौका पाउँदासमेत समयमा सूचना नदिने परिपाटी हटाउनुपर्छ ।

० तपाईंं उपसभामुख भएपछि बालबालिकाको हेरचाहमा कमी महसुस भएको छ कि छैन ? 

‑ कति दुःख गरेर चन्दा उठाएर ल्याउँथें भन्ने कुरा त मलाई मात्र थाहा छ । बाहिर नेपाली खाना, डिनर खुवाएर फ्रण्ड रेज गर्दथें । त्यही फ्रण्डबाट संस्था चलाएँ । अहिले आधा फण्ड घटेको छ तर बालबालिकाको हेरचाहमा कुनै कमी छैन । साना बच्चा म आफैं हेर्दछु । डाइपर फेर्ने, भात पकाएर खुवाउने काम गर्छु । यद्यपि कानुनी रूपमा मैले यी काम गर्न मिलेन । चिनेका साथीहरूलाई ल हैं सहयोग गर्नुहोस् भन्न पनि अप्ठ्यारो छ । 

० भुइँ तहबाट उठेर बिग ६ को भूमिकामा हुनुहुन्छ । महिला सहभागिताको अवस्था कति सन्तोषजनक छ ? 

‑ पाएकै अधिकार लागू गर्न सकेको छैन । यो सबै राजनीतिकै कारण भइरहेको छ । महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि ठूला राजनीतिक दल सहमत हुनुपर्छ । यद्यपि हिजोको तुलनामा प्रगति नै छ । हामीकहाँ महिला एक से एक छन् ।

० केन्द्रीय कारागार विभागको आँकडा अनुसार आधाजस्तो कैदीबन्दी जबर्जस्ती करणी र बलात्कारको अभियोगका छन् । यसले केको संकेत गर्छ ? 

‑ बलात्कारतर्फ धेरै सानो उमेरमा परेको छ । त्यसमा शुरुमा ६० जना थिए, अहिले एक हजार बढी पुगेका छन्, बच्चाहरू नै । डिजिटल टेक्नोलोजीले बच्चाहरूलाई एडभान्स गरायो तर  सानैदेखि शिक्षासँगै सेक्युअल विषय पनि सिकाइएन । कसरी छुँदा यौन दुव्र्यवहार हुन्छ भन्ने विषयमा एक्ट्रा क्लास दिनुपर्छ । कतिपय त पैसा कमाउने उद्देश्यले नियतबश आरोप लगाउनेहरू पनि छन् । कतिपय घरमा एक्लो हुँदा पनि रेप केश बढ्दै गइरहेको छ । 

० वैवाहिक बलात्कार, जबर्जस्ती करणीका कानुन संशोधनको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ? 

‑ संशोधन गर्नुपर्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा शिक्षा नै हो । उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ । विकसित मुलुकमा युवालाई सोसल वर्कर बनाएर खटाइने रहेछ । हाम्रोमा युवाहरूलाई इन्गेज गराउने ठावै छैन । जबर्जस्ती त श्रीमतीलाई पनि गर्न मिल्दैन । सहमतिको सम्बन्धलाई पनि बलात्कार भनेर आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । त्यसरी पनि मानिस जेल पुगेका छन् । कडा कानुन बनाउनेभन्दा पनि काउन्सिलिङ जरुरी छ ।

युवाहरूलाई इन्गेज हुने, ह्याङ आउट हुने कुरा गर्नुपर्छ । समाज एकदमै एडभान्स भएर गएको छ तर विचारचाहिँ एकदमै कञ्जरभेटिभ छ । एउटा केटासँग केटी हिँड्दा त्यो बिग्रियो भन्छौं । एउटासँग प्रेम भयो र छुट्यो भने जुठै भयो भन्ने ढंगले लिन्छौं । त्यही कारण आत्महत्या गर्ने युवा युवतीको संख्या अत्यासलाग्दो छ । बच्चाहरूलाई एडभान्स नै छाडिदिनुपर्छ । जबर्जस्ती गर्नु रेप हो, कडा कानुन पनि बनाउनुप¥यो । तर कडा कानुन बनाउँदैमा वा कसैलाई जेलमा थुन्दैमा यो रोग सकिन्छ भन्ने लाग्दैन ।

० केही अगाडि तपाईंमाथि अमेरिकातर्फ मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लाग्यो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

‑ आरोप प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! आफूले बिराउनुहुँदैन, यस्तो आरोप लाग्दैमा हरेश खाइँदैन । 

० महाभियोग नै लगाउने तयारी थियो । कसरी सेटल गर्नुभयो यो विषय ? 

‑ जसले मलाई बुझ्नुभएको थियो उहाँहरूले डिफेन्ड गर्नुभयो । महाभियोग लगाउनलाई त मैले गल्ती गरेको पनि हुनुपर्‍यो नि ! न चिठी अमेरिकी एम्बेसीमा पुगेको छ । डेट सारिदिनुपर्‍यो भनेर सिएसडब्लुको पत्र आयो । हरेक सिभिल सोसाइटीले भाग लिने कार्यक्रम हो, त्यो । उनीहरू हामी रास्वपाको मान्छे भनेर आएका थिए । प्रि डेट चाहियो भनेका थिए । शंका लागेर चिठी नै रोकिदिएको थिएँ । यो सबै विषय सभामुखलाई थाहा छ । दुई वर्षअगाडिको पत्र हो त्यो ।

यहाँको उपसचिवले सबै कुरा बाहिर लैजाने रहेछ । यो प्रकरणपछि अहिलेसम्म उसले मसँग फेस गर्न सकेको छैन । अनुहारै देखाउन आउँदैन । उसले नियतवश त्यसो गरेको थियो । पार्टीहरूलाई उपसभामुख पद चाहिएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधि नहुँदा पदका निम्ति प्रोपोगाण्डा मच्चाए । 

० तपाईं जुन दलबाट उपसभामुख हुनुभयो, सोही दलका सभापति र राज्यबीचको पछिल्लो सम्बन्धबारे के भन्नुहुन्छ ? 

‑ नियमावलीमा छोएर उहाँको निलम्बन भएको छैन । उहाँलाई धेरै लगाइएको चार्ज हो सम्पत्ति शुद्धीकरणको । न्यायका लागि लड्ने ठाउँ बाँकी छ । न्याय दिने सबै ठाउँमा खराब छैनन् ।