बालेन अख्तियारबाट कसरी बच्लान् ?

काठमाडौंका मेयर बालेन साह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाइँबीचको द्वन्द्वमा उपमेयर सुनिता डंगोल छिरे पनि द्वन्द्व कायमै छ । बालेन साहले सरोज गुरागाइँविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पठाएका छन् भने साहविरुद्धको निवेदन पनि अख्तियारमा चाङ लागेर बसेको छ । १२ तलाको निम्ति मात्र स्वीकृति पाएको काठमाडौं बसपार्कस्थित भ्यू टावरलाई १९ तला बनाउन अनुमति दिएर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको निश्कर्षसहित गुरागाइँविरुद्ध अख्तियार पुगेको काठमाडौं महानगरपालिका आफैँले त्यो मुद्दालाई अहिले अगाडि बढाउनु नपर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ । १९ तल्लाको स्वीकृतिलाई महानगरपालिका स्वयंले खारेज गरिसकेपछि त्यसमा थप कारबाही अगाडि बढाइराख्नु नै परेन तैपनि अख्तियारले कसरी १२ तलाको भवनलाई १९ तला बनाउन स्वीकृति दिइयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान त गर्ला तर मुद्दा नै दायर गर्ने तहसम्म यो विषय अगाडि बढ्ने सम्भावना अब रहेन ।
पहिले नै १२ तला गडबडीबापत बालेनको तोकादेशमा महानगरपालिकाले पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना असुल गरिसकेको छ । तर, त्यसलाई अरु सात तला थप्ने विषयको टिप्पणीचाहिँ सरोज गुरागाइँ जानुभन्दा अघि वसन्त अधिकारीको पालामै उठेको प्राप्त दस्तावेजले देखाउँछ । सरोजले अगाडिदेखि नै प्रक्रिया अघि बढिसकेको टिप्पणीमा हस्ताक्षर मात्र गरेको अख्तियारका अनुसन्धानकर्ताको निश्कर्ष रहेको समाचार स्रोतको भनाइ छ । सो हस्ताक्षर उनले कुन नियत वा उद्देश्यले गरे भन्नेसम्म अहिले खोजीको विषय बन्न सक्छ । किनकि उनी १२ लाई १९ बनाउने प्रक्रियाको थालनीकर्ता होइनन् ।
फेरि पनि महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सरोजविरुद्ध अख्तियारमा रहेको यो नै एक मात्र उजुरी हो । जबकि बालेनविरुद्ध दर्जन जति उजुरी थुप्रेर बसेका छन् । यस सन्दर्भमा पनि रोचक कुरा के छ भने बालेन हत्तपत्त कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दैनन् । जसका कारण उनको प्रत्यक्ष संलग्नता कुनै पनि निर्णयमा रहेको भन्न सक्ने स्थिति छैन । परोक्ष रूपमा बालेनको कार्यकालमा भएको निर्णय भनेर तान्नुबाहेक स्वयं उनलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने अवस्थामा अख्तियार नपुग्दा उजुरी लगभग तामेलीको अवस्थामा छ । भलै ती उजुरीका सन्दर्भमा आन्तरिक र सूक्ष्म अनुसन्धान र छानबिन भने भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यी सबै प्रकरणमा बालेन मौन बसे पनि उनका स्वकीय सचिव भूपदेव साह भने बेलाको बेला धेरै बोल्ने र आफू खुशी काम गर्ने गर्छन् । बालेन साहको फ्रान्स र ब्राजिल भ्रमणमा उनका साथीहरुसँगै जाने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छैन । न त उनीहरु जनप्रतिनिधि नै हुन् । उनीसँगै गएका प्रविण श्रेष्ठ र कुमार व्यञ्जनकार अनि सहपाठी सुनिल लम्सालको खर्चसमेत अनियमितताअन्तर्गत पुष्टि गरेर बालेनलाई भ्रष्ट कायम गर्न सकिने अख्तियारको बुझाइ छ । उनीसँग गएका व्यक्तिको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा कहीं कतै कुनै निर्णय भएको देखिँदैन । यो सम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा छ । स्रोत भन्छ, ‘लगभग २०÷२२ लाख रूपैयाँको कैफियत त्यहाँ देखिन्छ । यदि, त्यो रकम फिर्ता गरेनन् भने गुरागाइँ होइन, बालेन नै पो अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्छन् !’
टिप्पणीहरू