निवर्तमान शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावित सात बुँदे कार्यान्वयनको खर्च : एक खर्ब रुपैयाँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेकी विद्या भट्टराईले पदबाट हिजो राजीनामा दिएकी छन् । त्यसअघि शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सात बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको खबर हिजै बाहिरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनको सुनिश्चित गरेर आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई घर फर्काउने उनको प्रयास थियो । बेलुकी क्याबिनेट बैठक भएपनि त्यसअघि राजीनामा दिएर उनी चाबहिलस्थित घर गइन् । निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईले तयार पारेको सात बुँदे प्रस्ताव के थियो त ? 

सरकारी मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव रहेको बताइन्छ । ‘शिक्षकको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने’ विषय पनि समेटिएको छ । तेस्रो बुँदामा ‘राहतलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम सेवाबाट अवकाश हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने’ भनिएको छ ।

भट्टराईको प्रस्तावमा ‘प्रारम्भिक बालविकास र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकम सुनिश्चित गरी त्यसलाई संघ र स्थानीय तहबाट बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ । अर्को प्रस्ताव ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने ।’

राहत शिक्षकका लागि अन्य शिक्षकसरह स्थानीय भत्ताको रूपमा दुर्गम भत्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै गैरस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने । सामाजिक सुरक्षा कोषले तदनुरुप उचित प्याकेज तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने ।’

यता अर्थ मन्त्रालय स्रोतले हिजो राजीनामा दिएकी मन्त्रीले तयार पारेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा राज्यकोषमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ व्ययभार बढ्ने बताएको छ ।