अस्थिर राजनीति, समावेशीको गलत अभ्यास

राजनीतिलाई जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर मानिन्छ। यसकै आधारमा नागरिकले आफ्नो हकअधिकार, शान्ति–सुरक्षा, सुशासनलगायतका विषयको प्रत्याभूति गर्दछन्। आधुनिक विश्वमा राज्य सञ्चालन राजनीतिमा निहित छ । नेपालमा पनि यसलाई मुख्य आधार मानिएको छ। 

तर विडम्बना, नेपालमा राजनीतिक अभ्यासको विकास त भयो तर यसको काम–कारबाही भने सही रूपमा विस्तार भइसकेको छैन। राजनीतिलाई जनसेवा मानेर अगाडि बढ्नेभन्दा यसलाई पेशाको रुपमा अगाडि बढाउने जमात नेपाली राजनीतिमा धेरै छ। जसकारण समाजलाई भुमरीमा पार्ने काम राजनीति वृत्तबाट भएको देखिन्छ। शक्तिको घिनलाग्दो खेलले जनतामा नैराश्यता बढेको देखिन्छ। आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहास त्यति लामो छैन। यद्यपि जे छ, त्यो राम्रोभन्दा नराम्रो धेरै पाइन्छ । जे हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन, जे नहुनुपथ्र्यो, त्यो पटक–पटक भइरहेको छ।

अस्थिर राजनीति

वि.सं. २००७ देखि नेपालमा आधुनिक विचारमा आधारित राजनीतिक अभ्यास सुरु भएको हो । जनआन्दोलनले १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्यो । आन्दोलनकै रापतापमा पहिलो पटक जनताका छोराछोरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भए। तर विडम्बना, राजनीतिले सही मार्ग लिन सकेन। फलस्वरूप २००७ देखि २०१७ को अवधिमा सरकार गठन–विघटनको अस्थिर खेल चलिरह्यो।

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन साह, उज्यालो नेपाल पार्टी, जेन–जी पुस्ताका चर्चित अनुहार, डिप स्टेट निकट तथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल कन्टेन्ट प्रकाशन गरेर चर्चा कमाएका इन्फ्लुएन्सरहरू एक भएका छन्।

वि.सं. २०१७ देखि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था शुरु भयो । यो अवधिमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रबाट एकात्मक शासन सञ्चालन गरियो । पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थाबाट प्रताडित जनता र राजनीतिक दलको संयुक्त प्रयासबाट पुनः २०४७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। तर अस्थिर राजनीतिक खेलले भने निरन्तरता पाइरह्यो। २०६२–०६३ को जनआन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछिको अवस्थाले पनि नेपाललाई अनिश्चितताको घेराबन्दीमा राखिरहेको छ।

वि.सं. २००७ सालदेखि गणतन्त्रको स्थापना सम्म नेपाली राजनीति कहिल्यै स्थिर रहेन। यहाँ जतिबेला जे पनि हुनसक्छ जस्तो दृश्य र भाष्य निर्माण भइरहेको छ। विपरीत दर्शन बोकेका दल मिलेर एक हुन्छन्, सरकार गठन गर्छन् र मिलिजुली सरकारमा आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउन माहिर देखिन्छन्। यही प्रवृत्तिबीच गत भदौ २३ र २४ गते नेपाली राजनीतिमा अकल्पनीय घटना भयो । जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंशको २७ घण्टामा कांग्रेस–एमालेको बलियो सरकार ढल्यो। जेन–जीहरुकै मागअनुसार सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले चुनाव गराउँदै छ ।

भदौपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ परिदृश्य देखिएको छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बालेन साह, उज्यालो नेपाल पार्टी, जेन–जी पुस्ताका चर्चित अनुहार, डिप स्टेट निकट तथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल कन्टेन्ट प्रकाशन गरेर चर्चा कमाएका इन्फ्लुएन्सरहरू एक भएका छन्। 

एकातिर नयाँ भनिएकाहरु रास्वपाको छायाँमा बस्न तँछाडमछाड देखिन्छन् भने अर्कोतिर पुराना दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेसवादी दलहरू—आगामी चुनावलाई लिएर खुलिसकेका छैनन् । आफ्नो पुरानो साख कसरी जोगाउने भन्नेमा उनीहरू केन्द्रित हुनु नयाँ बाध्यता हुने छ । यद्यपि बाहिरी परिस्थिति जे भए पनि उनीहरूले चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको सन्देश दिएका छन् ।

रास्वपाले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनलाई अगाडि सारेर चुनावलाई थप रोचक बनाएको छ। यसले बाहिरी माहौ रास्वपाको पक्षमा भएको जस्तो देखिन्छ। तर नेपाली राजनीतिमा अन्तिम नतिजा नआएसम्म केही किटान गर्न सकिँदैन । नेपाली राजनीतिलाई अङ्क–गणितीय खेलका रूपमा मूल्यांकन गर्दा आगामी फागुन २१ गतेपछि पुनः मिलिजुली सरकार बन्ने आकलन गरिएको छ । तर यो अभ्यास नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा असफल र कमजोर सावित भइसकेको छ । 

समावेशी कसलाई ?

आगामी फागुन २१ को निर्वाचन मिति तोकिएपछि ठूला–साना दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन्। दलहरूले पठाएका उम्मेदवारका नाम र पृष्ठभूमि हेर्दा नयाँ र पुराना दलबीच बुझाइ र रोजाइमा खासै फरक देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसदका रूपमा अघि सारेका नामहरूले दलहरूको राजनीतिक चेतनामाथि प्रश्न तेर्साएको छ।

दलहरूले पठाएका उम्मेदवारका नाम र पृष्ठभूमि हेर्दा नयाँ र पुराना दलबीच बुझाइ र रोजाइमा खासै फरक देखिँदैन। राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सांसदका रूपमा अघि सारेका नामहरूले दलहरूको राजनीतिक चेतनामाथि प्रश्न तेर्साएको छ।

एमालेकी युवा नेतृ, केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक सांसद उम्मेदवार नीता घतानीका अनुसार, “विगतमा राज्यको मूलधारमा जानबाट वञ्चित समुदायको रूपान्तरणका लागि राज्यले दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र मधेसी समुदायलाई आवश्यकताका आधारमा दिएको सुविधा हो। तर विडम्बना, अहिलेको राजनीतिक परिपाटी हेर्दा धनाड्य तथा भाइरल पात्र हावी भएको देखिन्छ, जुन समानुपातिक अवधारणाको मर्मविपरीत छ।”

सदाबहार खस आर्य

नेपालको इतिहास र वर्तमान अवस्था हेर्दा केही अपवादबाहेक प्रायः राज्यको बागडोर एउटै समुदायको हातमा रहेको देखिन्छ। देशको प्रमुख धर्म, राजनीतिक व्यवस्था तथा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाले एउटै समुदायलाई समेटेको अर्थ लगाइन्छ । पहिले राजा अहिले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति लगायतका विशिष्ट पदमा पनि अपवादबाहेक एउटै समुदायको वर्चस्व हुने गरेको छ । 

स्वर्गीय मरिचमान श्रेष्ठबाहेक नेपालका प्रधानमन्त्रीमा खस आर्य समुदायको वर्चस्व छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा समेत खस आर्यकै प्रभुत्व देखिन्छ। तथापि नेपालको संविधानले समावेशीकरणको सिद्धान्त अघि सारेको छ। विडम्बना, यही संविधानले सदियौँदेखि राज्यका अङ्गमा रजगज गरिरहेको समुदायलाई विभिन्न नाममा आरक्षण दिएको छ। के यही आरक्षणको मूल मर्म हो?

आरक्षण राज्यबाट भएका विभेद, बहिष्करण र हिंसाबाट पीडित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने प्रक्रिया हो। आरक्षण गरिबी निवारण कोष होइन। यसको उद्देश्य राजनीतिक तथा सामाजिक बहिष्करण अन्त्य गर्नु हो।

अन्त्यमा, उपल्लो वर्गलाई आरक्षण दिनु भनेको पीडक पक्षलाई उपहार दिनु हो। कथित जात व्यवस्थामा खस आर्य समूह सदियौँदेखि उच्च स्थानमा छ। दलितका राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हनन भएकोतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले विवेकहीन नीति अवलम्बन गर्नु हुँदैन। यस अघिका नियोजित त्रुटी सच्याउँदै दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक–अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो।