शिक्षकहरुले पनि भुल्न नहुने कुरा

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरबाट काठमाडौँ आएका शिक्षकहरु तीन हप्तादेखि सडकमा छन् । शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सम्झौता सम्बोधन हुनेगरी ऐन नआउँदासम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनीहरुको अडानले देशभरका करिब २६ हजार सरकारी विद्यालयका ५३ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित हुनुका साथै कक्षा १२ को परीक्षा संकटमा परेको छ । 

यो स्थितिमा वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि सरकार र शिक्षक महासंघ संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर,दुबै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा टसमस भएका छैनन् । यो सामुदायिक विद्यालयका लाखौँ विद्यार्थीको भविश्यमाथिको खेलबाड हो । 

शिक्षक महासंघको अगुवाइमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन चर्काइरहेका शिक्षकहरु हातमा ऐन लिएर मात्र कार्यक्षेत्रमा फर्किने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाईरहेका छन् । शिक्षकका स्वभाविक र जायज माग सम्बोधन हुनैपर्छ । उनीहरुको सेवा सुविधालाई समयानुकुल बनाउने दायित्व पनि सरकारकै हो । तर, शिक्षकहरुले पनि माग अघि सार्दा राज्यको आर्थिक क्षमताले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेतर्फ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

शिक्षकहरुको गुनासो छ- सरकारले माग सुनुवाई गरेन । सरकार भन्छ- शिक्षकहरुका सबै माग पूरा गर्दा बजेटले नै धान्दैन । महासंघले अघि सारेका सबै माग सम्बोधन गर्दा राज्यलाई तत्काल १ खर्ब आर्थिक भार थपिन अनुमान छ, जुन अहिले मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमै देशको आर्थिक अवस्थाले शिक्षकको सबै माग पूरा गर्न नसकिने बताइसकेका छन् । 

सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, तलब-सुविधा बढाउनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायीकै सेवा अवधि जोडिनपर्ने, बाल विकास र राहतका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्नेजस्ता माग शिक्षकले राखेका छन् । यो माग पूरा गर्न एकातिर राज्यलाई थप एक खर्ब आर्थिक दायित्व सृजना हुन्छ भने अर्कोतिर त्यसले दीर्घकालीन रुपमा पार्ने नीतिगत प्रभाव उस्तै छ । जस्तो, राहत शिक्षकलाई दरबन्दी सृजना गरेर स्थायी गर्ने हो भने निजामतीतर्फका करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई  पनि स्थायी गर्नुपर्ने हुन्छ । उपादान र निवृतिभरण दिनुपर्ने हुन्छ । 

'राहत शिक्षकलाई मात्र दिएर भएन राज्यले दिंदा त सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले अहिले तत्काल एक खर्ब दायित्व थपिने कुरा भन्दा पनि यसले पार्ने दूरगामी नीतिगत प्रभाव हेर्नुपर्ने हुन्छ', प्रम कार्यालय स्रोत भन्छ, 'त्यसैले शिक्षकहरुले देशको आर्थक अवस्थालाई हेरेर सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन । उनीहरुको मर्यादाक्रम मिलाउनेजस्ता तत्काल आर्थिक भार नथपिने माग सम्बोधन गर्न भने सरकार तयार छ ।'

यसबीच शिक्षा मन्त्रालयले ठूलो आर्थिक भार नथपिने गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको थियो । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग पटक-पटक छलफलपछि सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेर क्याविनेटमा लैजाने तयारीमा थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली तयार भएनन् । परिणामत: भर्ना कार्यक्रम नै प्रभावित हुनेगरी आन्दोलन जारी राख्ने शिक्षक महासंघ र शिक्षकहरुलाई खालि हात घर पठाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको अडानको चेपुवामा परेकी उनी पद छोड्न बाध्य भइन् । 

शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा दुबै पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन चाहेको देखिंदैछ । प्रधानमन्त्री ओली बढी नै नकारात्मक हुनुको कारण चैं आफूविरुद्ध नारा लागेकाले पनि हो, भनिन्छ । अघिल्लो साता एमालेसम्वद्ध शिक्षक प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराईले खुलेरै उक्त कुरा उठाएका थिए । शिक्षकका मागमा कठोर भएको आरोप लागिरहँदा प्रधानमन्त्रीको बचाऊ गर्दै निकट स्रोत भन्छ, 'बाउआमाको खल्तीमा पैसै छैन भने छोराछोरीले आन्दोलन गरेर हुन्छ र !'

सुरुवाती चरणमा समर्थन पाएको शिक्षक आन्दोलन पनि पछिल्ला दिनमा क्रमश: प्रश्नको घेरामा पर्दैछ । किनभने विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकेर सडकमा ओर्लिएका उनीहरुले एसईईको उत्तर-पुस्तिका परीक्षण बहिष्कार गरेका छन् । ठूला राजनीतिक आन्दोलनका बेलासमेत कुनै पनि तहको परीक्षा नरोकिएको इतिहासका बीच उनीहरुकै कारण कक्षा १२ को जाँच अन्योलमा परेको छ । शिक्षामा राज्यले जस्तो लगानी गरेको छ, सामुदायिक विद्यालयले त्यसअनुसार प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा शिक्षक आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । 

यसैपनि सरकारी विद्यालयप्रति आम अभिभावकको आकर्षण घट्दो छ । सामुदायिक विद्यालय भनेकै गरिब, निमुखा, उत्पीडित वर्ग-समुदायका बालबालिकाले पढ्ने ठाउँ हो भन्ने नकारात्मक मान्यता बनिरहेको छ । चिन्ताको कुरा यो आन्दोलनले सरकारी स्कुलका विद्यार्थीलाई निजीमा जान बाध्य पार्दैछ । त्यसैले शैक्षिक सत्रको प्रारम्भमै सडकमा ओर्लने शिक्षकहरुको नियतमाथि शंका किन नगर्ने ? कतै यो आन्दोलनलाई निजि स्कुल संचालकहरुले स्पोन्सर गरिरहेका त छैनन् ? यसतर्फ पनि सतर्क हुनुपर्ने घटनाक्रमले देखाएको छ ।