शिक्षकसँगै अब कर्मचारी पनि सडकमा

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरु तीन सातादेखि सडक संघर्षमा रहेकै बेला निजामती कर्मचारीले पनि संघर्षमा उत्रने तयारी गरेका छन् । 

निजामती सेवामा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी संरक्षण अभियानले विभिन्न माग अघि सार्दै वैशाख १२ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको हो । अभियानले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्सिदेखि मागपत्र टाँसेर काम गर्ने र माग सुनुवाई नभए सडकमा ओर्लने चेतावनी दिएको छ । 

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकउपर छलफल जारी रहँदा व्यवस्थापिका संसद र सरकारमाथि दबाब बढाउन कर्मचारीहरु सडक संघर्षको तयारीमा जुटेका हुन् । 

विधेयकमा पाँच वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष पुरा गरेका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वा दुई तह बढुवा गर्नुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गरी अन्य पदमा रहेका साविक नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिमको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प्र.तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत, आन्तरिक–अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।  

त्यसैगरी, करारका कर्मचारीलाई समुचित व्यवस्थापन एवं आवश्यक सेवासुविधाको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चितता, तीनै तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’ को परिभाषामा समावेश, प्राविधिक कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी समस्या समाधानलगायतका माग उनीहरुको छ । समितिको आज बस्ने बैठकले सो विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको छ ।